काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भुमिकालाई जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धि संशोधित ऐन, ०७५ बमोजिम व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बिहीबारको प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयमा बोल्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

उनले वर्षाको समयमा नेपालमा तीन वटा दृश्य देखिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले बाढी पहिरो, आपत्कालीन बैठक र दलहरुको वक्तव्य अनि संसदमा सांसदहरुको ध्यानाकर्षणको दृश्य देखिने गरेको भन्दै ध्यानाकर्षणका लागि बाढी नकुर्न आग्रह गरे । उनले बाढीपछि बैठक नभइ उद्धारमा जुट्न आग्रह गरे । उनले जलवायु परिवर्तन, भौतिक विकासका लागि जंगलको विनाश र प्राकृतिक स्रोतको अव्यवस्थित उपयोग आदि कारणले नेपाल प्राकृतिक प्रकोपले ग्रसित भएको उल्लेख गर्दै भूगर्भविद्हरुले औंल्याएका पहिरोको जोखिम बस्तीहरु स्थानान्तरण गर्ने दीर्घकालीन कार्ययोजना कार्यान्वयनमा तदारुकता राख्न आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘वर्षाको समयमा हाम्रो देशमा तीन वटा दृश्य देखिने गरेको छ । पहिलो बाढी पहिरो, दोस्रो आपत्कालीन बैठकहरु, तेस्रो दलहरुको वक्तव्य अनि संसदमा सांसदहरुको ध्यानाकर्षण । यसपालि दृश्य बदलौँ । ध्यानाकर्षणका लागि बाढी नकुरौँ । बाढीपछि बैठक होइन, उद्धारमा जुटौं । जस्तो कि हामी जान्दछौं– गाउँमा कसैको घरमा आगो लाग्दा, मान्छे बैठक गर्दैनन्, पानी खोज्छन् । जलवायु परिवर्तन, भौतिक विकासका लागि जंगलको विनाश र प्राकृतिक स्रोतको अव्यवस्थित उपयोग आदि कारणले नेपाल प्राकृतिक प्रकोपले ग्रसित छ ।

अतः भूगर्भविद्हरुले औंल्याएका पहिरोको जोखिम बस्तीहरु स्थानान्तरण गर्ने दीर्घकालीन कार्ययोजना कार्यान्वयनमा तदारुकता राखौँ । विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भुमिकालाई जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धि संशोधित ऐन, ०७५ बमोजिम व्यवस्थित गरौं । आजको विकासको भोक मेट्न भोलिको पुस्ताले प्रकृतिको तिर्खा व्यहोर्नुपर्ने ढंगले अन्धाधुन्ध विनाश नियन्त्रण गरौं । सम्माननिय सभामुख महोदयमार्फत म सम्बन्धित निकाय र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’

महामन्त्री शर्माले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भुमिकालाई जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धि संशोधित ऐन, ०७५ बमोजिम व्यवस्थित गर्न आग्रह गरे । उनले आजको विकासको भोक मेट्न भोलिको पुस्ताले प्रकृतिको तिर्खा व्यहोर्नुपर्ने ढंगले अन्धाधुन्ध विनाश नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।