काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले सरकारले सबै जमिनलाई सरकारको मातहत ल्याउने नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा माग लिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

प्रमुख सचेतक चौधरीले जमिनबाट आम जनताको शोषण भईरहेकाले पनि सरकारले उनीहरुलाई न्याय दिन पनि सबै जमिन सरकारले आफ्नो मातहत ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । जमिनको माध्यामबाट जनतामाथि चरम शोषण भएको र वास्तविक किसानले श्रमको मूल्य पाउन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले सबै जमिनलाई आफ्नो मातहत ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । प्रमुख सचेतक चौधरीले सरकारले सो जमिन कृषि र उद्योगको क्षेत्रमा काम गर्ने आम नागरिकलाई तिरो लिएर लिनुपर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरे । उनले व्यक्तिमा जमिनको स्वामित्व हुँदा राष्ट्रिय आयमा खासै योगदान पुग्न नसकेको तथ्यलाई पनि सरकारले मनन गरेर भू सम्बन्धि नीति बनाउनुपर्ने बताए ।

प्रमुख सचेतक चौधरीले भने, ‘जमिनको माध्यामबाट जनतामाथि चरम शोषण भएको छ । वास्तविक किसानले श्रमको मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन् । जमिनप्रति मानिसहरुको मोहभंग दिनप्रतिदिन भईरहेको छ । समग्रमा जनतामा गरिवी कायमै छ । जीवन शैली असहज बनेको छ । महंगी बढेको छ । उत्पादकत्व क्षमतामा कमी आएको छ ।

यी सबैको एउटै निष्कर्ष के हो भने सबै जमिन सरकारको बनाउने । माननीय भूमिसुधार मन्त्रीज्यु हुनुहुन्छ । सबै जमिनलाई सरकारको बनाउने । त्यो खालको नीति हामीले बनाउनु सक्नुपर्छ । र त्यो दिशामा अब मुलुक अगाडि बढ्नुपर्छ । एउटा नीति बनाएर समग्र जमिन सरकारको बनाउने कुरामा माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउनु चाहन्छु । कृषि र उद्योगमा काम गर्नेहरुलाई आवश्यक्ताको आधार ती जमिन तिरो तिरेर दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

प्रमुख सचेतक चौधरीले बाँझो जमिन परिचालन गर्ने दिशामा सरकारले ठोस योजना बनाउन नसकेको गुनासो पनि गरे ।