काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले क्रसर उद्योग नविकरण गरी व्यवसायीहरुको माग तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै चौधरीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघले कानूनी रुपमा दर्ता भएका २०७७ को मापदण्डको कारण नविकरण नभएका उद्योगीहरु नविकरणको माग लिएर आन्दोलन गरिरहेको बताए । उनले सरकारले आन्दोलनरत उद्योगीहरुको माग तत्काल सम्बोधन गरी उद्योग नविकरण गर्न माग गरे । उनले क्रसर उद्योगीहरुको आन्दोलनमा नेकपा (एकिकृत समाजवादी) पार्टी ऐक्यवद्धता रहेको समेत बताए । उनले सरकारले क्रसर उद्योगीहरुको माग सम्बोधन गरी सरकारले लिनु पर्ने कर,दस्तुर र शुल्क लिएर अनुमति दिने निकायले नविकरण गरी सञ्चालनको लागि २०८० माघ ११ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गराउन माग गरे । उनले गृह मन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार वैध तथा अवैध गरी १ हजार २८१ वटा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेको र ७ सय क्रसर उद्योगहरु साना तथा घरेलु उद्योगमा दर्ता रहेको बताए ।

उनले क्रसर उद्योगमा ५० हजार श्रमिकहरुले रोजगारीमा पाएको भन्दै सरकारले उद्योग नविकरण नगर्दा ५० हजार श्रमिकको रोजगार समेत गुम्ने खतरा बढेको बताए । उनले क्रसर एउटा उद्योगमा ७ करोड बराबरको लगानी गरी मुलुकभर क्रसर उद्योगमा ८९ अर्ब ८१ करोड लगानी भएका उद्योगहरु अहिले बन्द अवस्थामा रहेको बताए । उनले लगानीकर्ताको घरखेत लिलामि हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सेटिङ गर्न जान्नेहरुको अवैध उद्योग पनि सञ्चालनमा रहेको बताए । उनले क्रसर उद्योग नविकरण नहुनुमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको संग्लनता रहेको सोझो रुपमा देख्न सकिने बताए ।

उनले भने,‘ नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघले कानूनी रुपमा दर्ता भएका २०७७ को मापदण्डको कारण नविकरण नभएका उद्योगीहरु नविकरणको माग लिएर आन्दोलनरत छन् । उहाँहरुको आन्दोलनमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी ऐक्यवद्धता जनाउँछ । नेपाल सरकारले उहाँहरुको माग सम्बोधन गरी सरकारले लिनुपर्ने कर,दस्तुर र शुल्क लिएर अनुमति दिने निकायले नविकरण गरी सञ्चालनको लागि २०८० माघ ११ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गराउनको लागि संसद मार्फतले निर्देशन गर्न माग गर्दछु ।

गृह मन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार वैध तथा अवैध गरी १ हजार २८१ वटा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । ७ सय क्रसर उद्योगहरु साना तथा घरेलु उद्योगमा दर्ता छन् । ५० हजार श्रमिकहरु रोजगारीमा छन् । क्रसर एउटा उद्योगमा ७ करोड बराबरको लगानी देखिन्छ । ८९ अर्ब ८१ करोड लगानी भएका उद्योगहरु अहिले बन्द अवस्थामा छन् । लगानीकर्ताको घरखेत लिलामि हुने अवस्थामा छ । सेटिङ गर्न जान्नेहरुको अवैध उद्योग पनि सञ्चालनमा छन् । यसमा ध्यान दिन सकिएन भने यसमा प्रधानमन्त्रीको रेटिङ छ । गृहमन्त्रीको संलगनता छ । सरकारले संसदले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने हो भने सरकारी संरचना खारेज गरिदिए हुन्छ ।’

उनले सरकारले आवश्यक नीति बनाएर क्रसर उद्योगीहरुको माग सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।