काठमाडौं । संसद सचिवालयका कर्मचारी र दुधको भुक्तानी माग्ने किसानहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग सांसदहरुले माग गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुको माग तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले सरकारले संसदका कर्मचारी,दुग्ध किसानहरुको माग सम्बोधन गरी समस्या समाधान गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । संसद बैठकको शून्य समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद शान्ति वि.कले संसद सचिवालयका कर्मचारी ५ दिन देखि आन्दोलित हुँदा संसद सञ्चालन प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदै आएको बताइन् ।

उनले कर्मचारीहरुको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले सरकारका गृहमन्त्रीले संसदको रोष्टममा उभिएर देशको सूचना चुहाएको भन्दै सूचना चुहाउने व्यक्ति बाहिर ल्याउन माग गरिन् । उनले मुलुकको सूचना चुहाउने राष्ट्रघाती हुने बताइन् । उनले सहकारी काण्डले प्रहरी प्रशासनलाई अफ्ठ्यारो पारेको भन्दै प्रहरीलाई राजनीतिक दबाब नदिई स्वतन्त्र राख्न आग्रह गरिन् ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरस्वती वजिमायाले सदनमा कर्मचारीहरुको सांकेतिक आन्दोलनरत रहेको भन्दै कर्मचारीहरुको जाहेज माग सम्बोधन गर्न माग गरिन् । उनले किसानहरुको मुलुकमा केही महत्व नभएको हो ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरिन् । उनले दुधको भुक्तानी माग गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने किसानलाई सरकारले दमन गर्नु जाहेज नभएको बताइन् । उनले दुग्ध किसानले भुक्तानी पाउनु पर्ने रकम ५ अर्ब बढी रहेको बताइन् । सरकारले किसानहरुसँग गरेको सम्झौता समेत कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ति भइरहेको बताइन् ।

नेकपा एमालेकी सांसद सरस्वती सुब्बाले भारत नेपाल खुला सीमाना भएकाले अपराधिक क्रियाकलाप बढ्दै गएको बताइा् । उनले यस्ता गतिविधि रोक्नको लागि भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्दा आधार कार्ड र नेपालबाट भारत जाँदा नागरिकता अनिवार्य गर्न माग गरिन् । उनले सिमा सुरक्षामा खटिएका शसस्त्र प्रहरी थप गर्ने र आवश्यक सेवा सुविधा वृद्धि गरी सीमा सुरक्षामा कडाई गर्न माग गरिन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय परिचय पत्रमार्फत सबै काम गर्नेगरी महाअभियानमा लागेको बताए । उनले तर पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा लगायतमा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य बनाउने भनेसँगै विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भीडभाड बढेको बताए । उनले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने पालिका तथा वडाहरुमा व्यवस्थापन गराउन गृह मन्त्रालयसँग माग गरे । उनले राष्ट्रिय परिचलय पत्र बनाउन र सहभागिता गराई सहज बनाउने गरी सूचना अभियान चलाउन माग गरे ।

नेकपा एमालेकी सांसद शान्ति चौधरीले सरकारले ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचलय पत्र अनिवार्य भनेको बताइन् । उनले सरकारले राष्ट्रिय परिचलय पत्र अनिवार्य गर्दा वृद्धावृद्धहरुलाई सास्ती भएको भन्दै सहज बनाउन माग गरिन् ।

नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले देश विकासको लागि कर राजश्वको महत्वपूर्ण भुमिका रहने बताइन् । उनले सरकार र अर्थमन्त्री राजश्व संकलनको लागि बढी चिन्तित भइरहेको अवस्था राजश्व तिर्न समेत सास्ती जनताले भोग्नुपरेको बताइन् । उनले सरकारले विद्युतीय अर्थात अनलाईन प्रणालीको विकास गरी राजश्व कर दातालाई कर तिर्न सहज बनाउन सरकारसँग माग गरिन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले नेपाल वायुसेवा निगमको सुधार सुझाव कार्यदल बनाउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर मात्रै बुझाएर सुधार नहुने बताइन् । उनले सरकारले २०५८ साल देखि अहिलेसम्म ९ वटा सुझाव कार्यदल बनाएको तर पनि निगम सुधार हुन नसकेको बताइन् । उनले अहिलेसम्म सुझाव कार्यदलले दिएका सुझावहरु सरकारले कार्यान्वय गर्यो सदनलाई जानकारी दिन आग्रह गरिन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले पुँजीबजारलाई नियमन गर्ने निकाय धितोपत्र बोर्डलाई सरकारले नै ढिलोपत्र बोर्ड भनेर प्रमाणित गरेको बताए । उनले गत पुस २१ गतेदेखि बोर्डको अध्यक्ष नभएको माघमा मन्त्रीपरिषद्ले अध्यक्ष बनाउनको लागि सिफारिस समिति बनाएको बताए । उनले गत चैत २५ गते देखि पाकेको खिचडीको अब भाग लगाउने बेला भएको बताए । उनले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नहुँदा पुँजीबजारलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर परेको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गत फागुन १९ गते नयाँ सरकार गठबन्धनका लागि र दुग्ध किसानको माग पूरा गर्नको लागि सम्झौतामध्ये पहिलो मात्रै पूरा भएको बताए । उनले दोस्रो दुग्ध किसानको भुक्तानी दिने सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन नभएकाले प्रधानमन्त्रीले नै गम्भिरतापूर्ण लिएर माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । उनले ६ लाख किसानको ५ अर्ब रुपैयाँ राज्यले भुक्तानी दिन बाँकी रहेकाले तत्काल रकम भुक्तानीको लागि मागगरे ।

उनले दुग्ध किसानलाई लाठी नभएर रकम भुक्तानी दिन सरकारसँग माग गरे ।