काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले बजेटपछिको विनियोजन विधेयकमाथि भएको छलफलमा दुवै सदनका सांसदले दिएको सुझावलाई समावेश नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ माथि बिचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा उनीहरुले गुनासो गरेका हुन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको र प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित आएको विनियोजन विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले सिधै रकम रकामन्तरण गर्ने प्रावधान रहेकाले यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले रकमान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सांसद उर्मिला अर्यालले विनियोजन विधेयकमा बजेट कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न विधेयक आएको उल्लेख गर्दै खर्च व्यवस्थित गर्न आएको विधेयक आवश्यक र सान्दर्भिक रहेको बताइन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती न्यौपानेले बजेटको विषयमा दुवै सदनमा छलफल गर्ने र पास हुने भएकाले सांसदले जनताको भावना बुझेर विचार राखे पनि त्यो छलफलमा नसमेटिएको बताइन् ।

“संसद्प्रति जनताको विश्वास बढेको छैन, यो प्रक्रिया बदल्नुपर्छ, सांसदको सुझाव समेट्नु पर्छ,” उनले भनिन्, “कति सांसदले बजेट अघि प्रस्ताव गर्नुभएको योजना पर्छ उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ तर कतिपय सांसदले प्रस्ताव गर्नुभएको योजना पास हुँदै निराश हुनुहुन्छ, प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।”

राष्ट्रियसभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्रोत परिचालनको आधार रहेको भन्दै कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रका सम्भावना र चुनौतीकाबिच आएको विनियोजन विधेयकको समर्थन गरेका छन् । राष्ट्रियसभा सदस्य गोपाल भट्टराईले छलफलमा उठेका विषयमा संशोधन गर्नुहुन्न भन्ने चलन अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटाले पनि विनियोजन विधेयकमा सांसदले दिएको सुझाव समावेश नहुने गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले सेवा प्रदायकलाई सहज बनाउन आएको विधेयकमा टिप्पणी गर्दै बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा सन्तुलित रूपमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले सन्तुलित रूपमा बजेट विनियोजन भएको भन्दै विधेयकको स्वागत गरिन् ।