काठमाडौं । सरकारले नवीकरण नभएका क्रसर उद्योगहरुलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी वैधानिक रुपमा सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको छ । आईतबार गृहमन्त्री रवि लामिछाने, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदार भण्डारीबीच नवीकरण नभएका क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिनेगरी छलफल भएको हो ।

क्रसर व्यवसायीहरु क्रसर उद्योग नवीकरणको माग गर्दै आन्दोलित भइरहेका छन् । क्रसर उद्योग नवीकरणको कानुनी व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सञ्चालन गर्न दिने बारेमा छलफल भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले जानकारी दिए । यसका लागि प्रस्ताव तयार पार्न एउटा समूह बनाइएको र सो समूहले प्रस्ताव तयार पारेसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गर्ने उनले बताए ।

उनले भने – ‘कानुन बनाएर, मापदण्डमा आवश्यक हेरफेर गरेर कानुनी बाटो निकाल्नका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा यसको छलफल भइरहेको छ, चाँडो समस्या समाधान गर्ने । तत्काल कानुन नबनेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट पहिले कानुनसम्मत ढंगले घरेलुमा दर्ता भएका उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिनका लागि एउटा समुह बनाएका छौँ । उहाँहरुको समुहले प्रस्ताव तयार पार्नुहुन्छ, त्यो प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जान्छ ।’

आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमै प्रस्ताव लानेगरी तयारी गरिएको मन्त्री जोशीको भनाई छ ।