काठमाडौं । उद्योगहरुको नवीकरणको माग राख्दै क्रसर व्यवसायीहरुले सुरु गरेको आन्दोलनले दुई साता पार गरेको छ ।

काठमाडौंको माइतिघर मण्डलामा गत असार १ गतेदेखि क्रसर व्यवसायी आन्दोलित भएका थिए । आफुहरुको माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै क्रसर व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

व्यवसायीहरुले उद्योग नवीकरण सम्बन्धी आफुहरुको माग सम्बोधन नभए उद्योगहरुको ताला, चाबी सरकारलाई बुझाएर उद्योगहरुमा भएका गाडी, मेशिनरी औजार, हेवी इक्वीपमेन्ट तथा कार्यरत मजदुरहरुलाई समेत राजमार्गमा राखि विरोध प्रदर्शन गर्ने र राजमार्ग ठप्प पार्ने चेतावनी समेत दिएका हुन् ।

अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुको बटमलाईन भनेको कानुन संवत दर्ताभएका उद्योगहरुको नवीकरण रहेको महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले बताए । क्रसर उद्योगीहरुले विगत १० वर्षदेखी उद्योगहरुको नवीकरण हुन नसक्दा आफुहरु मारमा परेको बताएका छन् ।

आफुहरुको माग सम्बोधनका लागि पटक–पटक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल भएपनि माग सम्बोधन हुन नसकेको नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले बताए ।

क्रसर व्यवसायीहरु क्रसर उद्योग नवीकरणको माग गर्दै आन्दोलित भइरहेपछि  यता सरकारले नवीकरण नभएका क्रसर उद्योगहरुलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी वैधानिक रुपमा सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको छ ।

आईतवार गृहमन्त्री रवि लामिछाने, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदार भण्डारीबिच नवीकरण नभएका क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिनेगरी छलफल अघि बढेको हो ।

क्रसर उद्योग नवीकरणको कानुनी व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सञ्चालन गर्न दिने बारेमा छलफल भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले जानकारी दिए ।

यसका लागि प्रस्ताव तयार पार्न एउटा समूह बनाइएको र सो समूहले प्रश्ताव तयार पारेसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गर्ने उनले बताए ।