काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमबहादुर परियारले संसदको प्रत्यक्ष प्रशारणमा सांकेतिक भाषाका लागि दोभासे राख्न सरकारसँग माग गरेका छन् । बुधबारको राष्ट्रिय सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै संसद परियारले सरकारसँग यस्तो माग गरेका हुन् ।

उनले संसदको गतिविधिबाट नेपालका हजारौं बहिरा समुदाय वञ्चित भएको भन्दै तत्काल संसदमा भएका गतिविधिलाई सांकेतिक भाषाका लागि दोभासे राख्न माग गरे । उनले बहिरा समुदायले सूचना पाउने एक मात्रै आधार सांकेतिक भाषा भएकाले त्यसको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

उनले संघीय संसदमा भएका सबै काम कारबाहीहरुबाट नेपाली बहिरा समुदायहरु विमुख भएको उल्लेख गरे । उनले संसदको प्रत्यक्ष प्रशारण र रेकर्डिङ सांकेतिक भाषामा पनि हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले बहिरा समुदायको पनि नीति निर्माण गर्ने थलो भएकाले संसदमा भएका गतिविधि थाहा पाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘नेपालमा हजारौं बहीरा समुदायहरु बसेवास गर्छन् । त्यो समुदायले सूचना पाउने एक मात्रै आधार भनेको सांकेतिक भाषा हो । संघीय संसदमा भएका सबै काम कारबाहीहरुबाट नेपाली बहिरा समुदायहरु विमुख हुनुहुन्छ । संसदको प्रत्यक्ष प्रसारण र रेकर्डिङ सांकेतिक भाषामा हुने गरेको छैन । नीति निर्माण गर्ने थलो संसदमा भएका गतिविधिबाट बाहिर छन् । त्यसले गर्दा संसदमा सांकेतिक भाषा दोभासे राख्न सरकारसँग माग गर्दछु ।’

परियारले प्रतिनिधि सभामा पारित भइसकेको बजेटको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्नुको कुनै उपादेयता नभएको बताए । उनले राष्ट्रिय सभामा बजेट बारेमा छलफल गर्नुको तात्विक अर्थ नभएको बताए । उनले बजेटका सम्बन्धमा अबपनि छलफल गर्नु खर्च गर्नु मात्रै भएको बताए । उनले सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको समन्वयमा दुवै सदनबाट एकैपटक पारित गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘प्रतिनिधि सभाले बजेटलाई पारित गरिसकेको छ । तर फेरि राज्यका गरिब जनताहरुले उठाएको करलाई खर्च गरेर फेरि हामिले राष्ट्रिय सभामा बजेटका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने । जसको तात्विक अर्थ खासै देखिँदैन । संसदीय अभ्यासको एउटा प्रक्रिया होला, काम होला त्यो ठिक छ । तर राज्यको कर प्रयोग गरेर बिना कुनै उपादेयताको विषयवस्तुमा छलफल गरिनु कुनैपनि तरिकाले बुद्धिमतापूर्ण छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

यस सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी प्रवन्ध अथवा आवश्यक समन्वय कम्तिमा संघीय संसदका सभामुख र अध्यक्ष बसेर छलफल गरेर प्रतिनिधि सभामा छलफल भइसकेपछाडी राष्ट्रिय सभामा छलफल नहुँदासम्म त पास गर्नलाई रोक्न सकिन्छ होला नि । अथवा सँगसँगै छलफल चलाउन सकिन्छ होला नि । एउटा सभाबाट पास भएर आइसकेको कुरालाई राष्ट्रिय सभामा छलफल गरिनु नमिल्दो संसदीय अभ्यास भयो कि ? नमिल्दो कानूनी व्यवस्था भयो कि ?’

उनले कानूनी व्यवस्था नै नमिल्दो रहेको भन्दै यस सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थालाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।