काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले वित्तीय अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मेवारी आफूहरुलाई नभएको बताएको छ । सहकारी संस्था वचत दुरुपयोग संसदीय छानविन विशेष समितिको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर र नेपाल प्रहरीको सिआईबी र अपराध अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरुले सो कुरा बताएका हुन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीको सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरुले सहकारी नियमनको काम नेपाल प्रहरीको नभएको पनि बताएको विशेष समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए । गृहसचिव एकनारायण अर्यालसहित उपस्थित बैठकमा प्रहरी अधिकारीहरुले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका २९४ जना मात्रै पक्राउ गरिएको र ८५६ जना फरार रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराएका थिए । त्यसक्रममा प्रहरीले अनुसन्धानको यो प्रक्रियाबाट सहकारी पीडितले न्याय पाउने सम्भावना नेदेखिएको पनि प्रहरी अधिकारीहरुको निष्कर्ष रहेको पनि विशेष समितिका सभापति थापाले बताए ।

उनले भने, ‘सहकारी संवद्ध मुद्दाहरुको, उजुरीहरुको छानविन भएको विषयको, पक्राउ परेर जेल चलान भएको, पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको, फरार रहेको, विदेशमा फरार रहेको जस्ता केसहरुको समग्र स्थितिको जानकारी गराउन पनि भनेका थियौं । जम्माजम्मी सहकारीसँग सम्बन्धित भएर, ५ हजार ३ सय वटा उजुरी अनुसन्धान गर्ने यी निकायहरुमा दर्ता रहेको, यो क्रम जारी रहेको, ९८ वटा उजुरीमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता भईसकेको जम्माजम्मी ५५ हजार ४१० जना पीडितहरुले उजुरी दर्ता गरेको विषय उहाँहरुले राख्नुभएको छ ।

अव पीडितहरुले माग दावी गरेको खासगरी प्रहरीले अनुसन्धान चलाएको र मुद्दा चलाएको विषयहरुमा बढीमा चाहीँ बढीका ठगीसँग सम्बन्धित विषय रहेको र त्यसमा ११ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख बिगो बराबरको ठगीमा परेको भनेर सहकारीका वचतकर्ताहरुले उहाँहरुसँग भन्नुभएको कुराहरुको बारेमा चाहीँ हामीले जानकारी पाएका छौं । सबभन्दा बढी काठमाडौंमा ४० वटा र पीडितहरुको सख्या पनि ५ हजार ६४८ उजुरीहरुको विश्लेषण गर्दा यस्तो छ भन्ने उहाँहरुले जानकारी गराउनु भएको छ । ११५० जना प्रतिवादीहरु मध्ये २९४ जना पक्राउमा परेको र अनुसन्धानको दायरामा रहेको अनि ८५६ जना फरार रहेको यी निकायहरुले जानकारी गराउनुभएको छ ।

केही व्यक्तिलाई डिफयूजन र रेडकर्नर नोटिसको प्रक्रियामा अघि बढेर रेडकर्नर नोटिस पनि जारी गरिएको लगायतका कुराहरु उहाँहरुले राख्नुभएको छ । खासगरी जिबी राई र देवकुमार नेपालीसँग सम्बन्धित विषयमा उहाँहरुले कुरा गर्नु भएको छ । हामीले भरत महर्जन, जिबी राई, कुमार रम्तेल, देवकुमार नेपाली, सुवाष केसी र अरु विभिन्न व्यक्तिहरु, रोशनी गुरुङसहितका व्यक्तिहरुको बारेमा पनि उहाँहरुसँग सोधखोज गरेका छौं । यो सहकारी ठगीमा चाहीँ डमी ऋणीहरुको संख्या पनि देखापरेको उहाँहरुले देखाउनुभएको छ ।

ऋणीहरु नै डमी सृजना गरिएको, सुप्रिम सहकारीबाट १० करोड ९९ लाख तथा अरु विभिन्न कम्पनी गोर्खा मिडिया कम्पनीमा १० करोड ९९ लाख, उसँग आवद्ध रहेको अन्य १० वटा कम्पनीमा ५२ करोड रकम प्रवाह भएको लगायतका कुराहरु पनि उहाँहरुको हालसम्मको अनुसन्धानमा राख्नुभएको छ । हामीले अनुसूचि २ मा उल्लेख भएका सुप्रिम, सूर्यदर्शन, सहारा, स्वर्ण लक्ष्मी, सानो पाईलालगायतका सहकारीहरुमा भएको अनुसन्धानको पनि उहाँहरुसँग जानकारी लिएका छौं । यी सबै स्थिति हेर्दा चाहीँ सहकारी क्षेत्र नियामक निकायहरुले नियमनको काम गर्न नसकेको, दर्तादेखिनै यसका कानूनी प्रवन्ध र अभ्यासहरुको कमजोरीमा टेकेर वचत अपचलन गरिएको, दुरुपयोग गरिएकोलगायतका कुराहरु आएका छन ।’

विशेष समितिले सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैकिङ क्षेत्रसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ । यसको समग्र स्थितिको बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैकिङ क्षेत्रसँग पनि छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको विशेष समितिले जनाएको छ ।

सभापति थापाले हाल समितिले सम्बन्धित पक्षसँग जानकारी लिने क्रम जारी राखेको, यसपछि प्रमाण संकलनको, विश्लेषणको चरणमा प्रवेश गर्ने कार्यसूचि रहेको बताए ।