काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ प्रमाणीकरण गर्न ढिला गर्न नहुने बताएकी छन् । आईतबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले समयको सिमितता रहेको भन्दै उहाँले दुई, तीन दिन भित्रमा राष्ट्रपतिबाट कानून प्रमाणीकरण गराउन नसके शुन्यमा झर्ने भएकाले तत्काल संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताइन् । उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, वन ऐन लगायतका धेरै ऐनहरु संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अहिले हामी जुन ढंगले छलफल गर्दैछौँ, हामीसँग समयको अत्यन्तै सिमितता छ । हामीसँग राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ हो । यसलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि छ । वन ऐन लगायत थुप्रै कानूनहरु छन् । जसलाई हामीले विकास आयोजना सञ्चालन गर्न अनुकुल हुने गरेर हाम्रा कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्नेछ । तर यति बेला हामी समयको अत्यन्तै सिमिततामा छौँ ।

हामीले दुई, तीन दिन भित्रमा राष्ट्रपतिबाट यो कानून प्रमाणीकरण गराउन सकेनौँ भने शुन्यमा जान्छ । आजै राष्ट्रिय सभाकबाट पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा लैजाँदैछौँ । त्यहाँबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यु कहाँ पु¥याएर यो ऐन प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

मन्त्री शर्माले विधेयकहरु पास गरेर जानुपर्ने अहिलेको बाध्यता भएको बताइन् ।