काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नबुझाउने उद्योग प्रतिष्ठानको बिजुली लाइन फेरि काट्ने तयारी गरेपछि उद्योगीहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । पछिल्लो समय तय गरिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता भुक्तानी नगरे लाइन काट्ने विद्युत प्राधिकरणले चेतावनी दिएपछि उद्योगीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

पीडित तथा पताडित उद्योगी समूहले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापनले विना प्रमाण डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बिजुली बक्यौता भुक्तानी गर्न दबाब दिएको आरोप लगाएका छन् । उद्योगीहरुले न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषदको निर्देशनविपरीत हुने गरी प्राधिकरण व्यवस्थापनले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउन सुरु गरेको गुनासो उद्योगीले गरेका छन् ।

प्राधिकरणको निर्णयको विरुद्धमा उत्रिएका उद्योगीलाई छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले साथ दिएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ र परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भएका छन् ।

उनीहरुले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोकत्वमा गठित आयोगको सिफारिसलाई अवज्ञा गर्दै विद्युत प्राधिकरण नेतृत्वले विवाद बढाउनतर्फ लागेको उद्योगीहरुले बताएका छन् । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नबुझाउने ६१ वटै उद्योगको लाइन काट्ने तयारी गरेपछि उद्योगीहरु अहिले प्रतिवादमा उत्रिएका छन् ।

विद्युत प्राधिकरणले प्राधिकरणले आयोगको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै बक्यौता चुक्ताको कार्यतालिका बुझाउन उद्योगहरुलाई मंगलबारसम्मको समय दिएको छ । मंगलबारसम्म बक्यौता नबुझाए ६१ वटा उद्योगको लाइन काट्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको आरोप व्यवसायीको छ ।

विद्युत प्राधिकरणले बिजुली उपयोग गरेको प्रमाण नदिएसम्म बक्यौता भएको महशुल नतिर्ने उद्योगीहरुले स्पष्ट पारेका छन् । लाल आयोगले २०७२ साउनदेखि पुुससम्म र २०७५ वैशाखपछि थप महशुल तिर्न नपर्ने सिफारिस गरेको उद्योगीले बताएका छन् । यस्तै आयोगले डेडिकेटेड लाइनको हकमा २०७२ माघदेखि ट्रंकको २०७३ साउन १ गतेदेखि कानुनअनुसार प्रमाण पुर्याएर महशुल उठाउन सिफारिस गरेको उद्योगीले बताएका छन् ।

उद्योगीहरु प्राधिकरणले उपभोग गरेको प्रमाण नदिएसम्म बक्यौता महशुल नतिर्ने पक्षमा छन् ।मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्राधिकरणले एक समिति गठन गरी ६१ वटा उद्योगले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने हिसाब निकालेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले विद्युत प्राधिकरणले खपत नै नगरेको बिजुलीको फर्जी बिल पठाएको आरोप लगाएका छन् । उनले उद्योगलाई २० घण्टा बिजुली नदिएर थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम राखेर बिजुलीको बिल पठाएको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन लागू हुनुपर्ने बताए । उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको जिकिर गरे । उनले मन्त्रिपरिषद्ले न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्न प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशनलाई प्राधिकरणले अटेरी गर्न नमिल्ने उल्लेख गरे । उनले आयोगको निर्णय नमान्ने हो भने आयोग गठनको औचित्य नभएको बताए ।

अध्यक्ष अग्रवालले उद्योगीहरु बिल तिर्न तयार भएको भन्दै प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने बताए । उनले उद्योगी व्यवसायीहरुले प्राधिकरणलाई पैसा नतिर्ने नभनेको भन्दै प्रमाण दिए तत्काल तिर्ने उल्लेख गरे । उनले तर आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्यन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशन पालना नगरी उल्टो प्राधिकरणले समस्या लम्ब्याउन खाजेको बताए ।

यता सौरभ ग्रुपका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद र सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको शुल्क निर्धारण गरेको जवाफ उद्योगीले यसअघि नै दिएको दिएको बताए । उनले प्राधिरकरणले शुक्रबार दिएको जवाफ चित्त नबुझेपछि उद्योगीले सोमबार थप प्रमाण माग्दै प्राधिकरणमा निवेदन दर्ता गराएको जानकारी दिए ।

सौरभ समूहका अध्यक्ष न्यौपानेले प्राधिकरणले औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने काममा लागेको आरोप लगाएका छन् । उनले उद्योगले महशुल समयमा बुझाउँदा पनि २ प्रतिशत छुट नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन विपरित हुनेगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम शुरु गरेको बताए ।
उनले प्राधिकरणको यस्तो कार्यप्रति आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेका बताए ।उनले २०७५ साल भन्दा पछाडीको २०७२ साल भन्दा अगाडिको मात्रै नराखि बाँकी पुरानै विल बनाएर प्राधिकरणले उद्योगहरुमा पठाएको बताए ।

उनले प्राधिकरणले त्यसमा अतिरिक्त २५ प्रतिशत शुल्क समेत जोडर पठाएको बताए । उनले २०७२ साल माघ २ देखि २०७५ बैशाख ३१ गतेसम्मको छुट भएकाले विद्युत शुल्क १५ दिनभित्र तिर्न पत्र आएको बताए ।

शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष साहिल अग्रवालले विद्युत महशुल तिर्नको लागि प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्रमाण दिनुपर्ने बताए । उनले प्राधिकरणले उद्योगीहरुसँग विना प्रमाण पैसा लिन नमिल्ने बताए । सरकारले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न नसके व्यवसायीहरु अदालतसम्म पुग्ने अग्रवालको भनाई छ । उद्योगी व्यवसायीहरुलाई मुलुकभित्रै लगानी गर्ने वातावरण सरकारले दिनुपर्ने र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादलाई ५ वर्षसम्म लम्ब्याएर उद्योगीहरुको मनोबल कमजोर बनाउने काम गर्न नहुने बताए ।

यो पनि  :

विद्युत प्राधिकरणले देखाएको २७ अर्ब नाफा शून्यमा परिणत हुने अवस्था आएको छ