काठमाडौँ । नवनियुक्त भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधानका लागि समन्वयात्मक रुपमा काम गरिने बताएका छन् । मन्त्रालयमा आज पदभार ग्रहण गरेपछि कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै उनले सहकारी बोर्डको स्रोत परिचालन गरी यस क्षेत्रको समस्या समाधानमा उपयोग गरिने बताए ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि नयाँ कानुन मस्यौदा गर्नेगरी तयारी गरिएको जानकारी पनि उनले बताए । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यलाई २१ सहकारी बाँडफाँट गरी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

गुठी समस्या समाधानका लागि कानुन बनाउने मन्त्री अधिकारीले जनाए । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठन आदेश मस्यौदा गरी त्यसका आधारमा आयोग बनाउने तयारी गरिएको जानकारी पनि उनले गराए ।

झापा जिल्ला गौरादह नगरपालिका–४ र ५ मा जग्गा दर्तामा देखिएको समस्या समाधानका लागि गठन आदेश गर्ने निणर्यमा हस्ताक्षर गरी पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।

आजै राष्ट्रपति निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणपछि मन्त्रालयमा पद बहाली गर्दै मन्त्री अधिकारीले भूमि क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहेका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस योजनाका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।

करिब आठ हजार स्थानीयवासी भूमि अधिकारसँग जोडिएको महारानी झोडाको जग्गा विवाद समाधानका लागि पटक–पटक प्रयास भए पनि उक्त समस्या समाधान हुन सकेको थिएन । विभिन्न प्रशासनिक समस्याले समाधान हुन नसकेको उक्त समस्या समाधानका लागि मन्त्री अधिकारीले पहलकदमी लिने सोचका साथ पहिलो निणर्यमा हस्ताक्षर गगरेका हुन् ।

पदबहालीपछि मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयका निकायलाई जनताले अनुभूत गर्नेगरी सेवाप्रवाह गर्न निर्देशनसमेत दिए । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा समेत भूमि व्यवस्थामन्त्री रहेका अधिकारीले दोस्रोपटक मन्त्री भएपछि भूमि आयोग गठन गरी एक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने, सहकारी क्षेत्रका समस्याको ठोस समाधान गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने र देशबाट गरिबी उन्मूलन गर्नेगरी पूर्ण रुपमा काम गर्न सबै सरोकारवालाबीच समन्वय र सक्रियता आवश्यक रहने बताए ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव शिवप्रसाद रेग्मीले उनलाई मन्त्रालयका गतिविधिबारेमा जानकारी गराएका थिए ।