गलकोट । जिल्लामा संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालयको पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-८० को तुलनामा गत आव २०८०-८१ मा बागलुङको संघीय र प्रदेश अनुदान बजेटको पुँजीगत खर्च बढेको हो ।

आव २०७९-८० संघीय कार्यालयअन्तर्गतको पुँजीगत खर्च ७१.९४ प्रतिशत रहेकामा गत आवमा पुँजीगत खर्च बढेर ७९.७६ प्रतिशत भएको जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

पुँजीगत बजेट आव २०७९-८० मा दुई अर्ब ३३ करोड ८३ लाख २६ हजार छ सय ५० विनियेजन भएकोमध्ये एक अर्ब ६८ करोड २० लाख ८० हजार एक सय ६४ खर्च भएको थियो ।

त्यस्तै गत आवमा विनियोजन भएको एक अर्ब ४३ करोड ६३ लाख ८९ हजार तीन सय ९५ रुपैयाँ मध्ये एक अर्ब १४ करोड ५६ लाख ७४ हजार दुई ७५ रुपैयाँ अर्थात ७९.७६ प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख धर्मभक्त बस्यालले जानकारी दिए।

अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा बजेटको आकारमा कमी आएको भन्दै समग्र बजेटको तुलनामा खर्च बढेको बस्यालले जानकारी दिए। अघिल्लो वर्षको भुक्तानी तथा ठूला आयोजना गत आवमा सम्पन्न भएकाले पुँजीगत खर्च बढेको जनाउँदै पुँजीजगत खर्च बढ्नु भनेको विकास निर्माणले तीव्रता पाएका छन् । उनले बताए।

संघीय कार्यालयको ३६, प्रदेश कार्यालयको एक र जिल्लाका १० स्थानीय सरकारलाई आएको संघीय अनुदानसहित ४७ कार्यालयको बजेट विनियोजनका आधारमा चालु तथा पुँजीगत खर्च ९३.१३ प्रतिशत रहेको बस्यालले जानकारी दिए । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवको चालु खर्चमासमेत कमी आउनु सकारात्मक भएको उनले उल्लेख गरे।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख बस्यालले अनुसार चालु खर्च घटाउन सकेमा विकास खर्च बढ्ने बताउँदै अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा २६ करोड ५३ लाख ३६ हजार दुई सय २३ रकम कम खर्च भएको जनाए । गत आवमा सवारीसाधन तथा तलब भत्तामा कम खर्च भएको आँकलन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयले अघिल्लो वर्षमा ७३.८० खर्च गरेकामा गत आवमा पुँजीगत खर्च बढेर ८२.४ प्रतिशत भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कोष नियन्त्रक कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारबाट अघिल्लो आवमा बागलुङका २० कार्यालयलाई प्राप्त दुई अर्ब ४१ करोड नौ लाख ८५ हजार नौ सय ६५ रुपैयाँ मध्ये एक अर्ब ७७ करोड ९३ लाख ५९ हजार दुई सय ५७ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

गत आवमा प्रदेश मातहतका कार्यालयलाई प्राप्त एक अर्ब ९७ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ मध्ये एक अर्ब ६२ करोड ८८ लाख ८८ हजार ३०७ रुपैयाँ अर्थात् ८२.४० प्रतिशत खर्च भएको कोष नियन्त्रक आचार्यले उल्लेख गरे । उनका अनुसार उक्त खर्च गत आर्थिक वर्षको प्रतिशतमा ८.६ ले वृद्धि भएको छ ।

प्रदेश मातहतको चालु र पुँजीगत जोड्दा ७९.३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको आचार्यले जानकारी दिए । जिल्लामा धेरै बजेट खर्च गर्ने कार्यालयमा सडक डिभिजन, खानेपानी तथा सरसफाइ, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन र पूर्वाधार विकास कार्यालय रहेका छन् ।