काठमाडौँ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सहकार्य प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई आफूले होसियारीपूर्वक हेरिरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले दुई ठुला राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार बनाउने कुरा अस्वाभाविक भएको बताएका हुन् ।

उनले वर्तमान सरकार संविधान संशोधनका लागि बनेको भनिए पनि पछिल्ला गतिविधिहरूले आशङ्का गर्ने धेरै ठाउँ देखाएको पनि जिकिर गरे । उनले राप्रपाले सरकारका कामकारबाही हेरेर आगामी दिनमा थप निर्णय लिने बताए ।

उनले भने, ‘यो सबै घटनाक्रमलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले होसियारीपूर्वक हेरिरहेको छ । अप्रत्याशित रूपमा खास गरी देशका मुख्य ठुला दुई राजनीतिक दलको गठबन्धन बनेको छ । त्यो हेर्ने हो भने राजनीतिमा जुन किसिमको प्रचलन छ, त्यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिइन्छ ।

तर यो समीकरण बन्ने प्रारम्भमा के भनियो भने यो प्रकारको गठबन्धन किन हुनुपर्‍यो भन्दा संविधान संशोधनका लागि भनिएको छ । यसलाई हामीले प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ ।

तर अहिले घटनाक्रमहरू जसरी विकसित हुँदै आइरहेको छ । अब त्यसमा प्रशस्त आशङ्काहरू पनि पैदा भएका छन्, अहिले नै हामी तुरुन्तै धेरै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने भन्दा पनि यसलाई होसियारीपूर्वक हेर्नुपर्छ र यो घटनाक्रम कसरी अघि जान्छ रु त्यसपछि निर्णय लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने तहमा छौँ ।’

अध्यक्ष लिङ्देनले दुई ठुला दलहरू संविधान संशोधनको सिँढी बनाएर वा संविधान संशोधनको खोल ओढेर सत्ता सहकार्यका लागि मात्रै मिलेको महसुस हुन थालेको बताए । उनले संविधान संशोधनको विषय दुई दलकै प्राथमिकतामा नपरेको बताए । दुवै दलले लिखित रूपमा वा न्यूनतम साझा कार्यक्रम कतै पनि संविधान संशोधनको विषयलाई उल्लेख नगरेको बताए ।

नेकपा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले संविधान संशोधनको सामान्य खाकाका रूपमा दुई दलीय व्यवस्थातर्फ लैजाने सङ्केत गर्नुले देशमा निरङ्कुशता ल्याउन खोजेको देखिएको जिकिर गरे । उनले महासचिवको उक्त टिप्पणीबाट सकारात्मक सोचका साथ सरकार बनेको भन्न नसकिने बताए ।

उनले भने, ‘संविधान संशोधन त भनियो तर यी ठुला दलहरू जसरी अस्वाभाविक ढङ्गले मिल्न पुगे, त्यो जनतालाई के भन्ने त भन्दा संविधान संशोधनका लागि भन्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर त्यसलाई सत्ता चढ्नको लागि सिँढी वा खोल ओढेको हो की भन्ने मात्रै देखिन थालेको छ । अहिले संविधान संशोधन प्राथमिकतामा पनि देखिएको छैन, यो सरकारको । कहीँ लिखित रूपमा पनि आएको छैन । सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबाट पनि यो विषयहरू आएको छैन ।

अहिलेको प्रधानमन्त्रीको पार्टीको महासचिवले जुन प्रकारको संविधान संशोधनको खाका प्रस्तुत गर्नुभयो, एउटा टेलिभिजनमा । त्यो हेर्ने हो भने सकारात्मक सोचका साथ यो सरकार बनेको होइन । देशमा निरङ्कुशता लाद्ने, दुई दलीय व्यवस्था खडा गर्ने सोचका साथ यो सरकार बनेको हो भन्ने आशङ्का देखिएका छन् ।’

अध्यक्ष लिङ्देनले कांग्रेस–एमाले सरकारले संविधान संशोधनको विषयमा जोड दिए राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निःशर्त समर्थन गर्ने बताए । आफ्नो पार्टीले अहिले वर्तमान गठबन्धनमा सहभागिता जनाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको पनि उनको भनाई थियो ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले यो सरकारमा सहभागिता जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । पहिलो कुरा त यो सरकार चलाउनका लागि मात्रै गणितको खाँचो छैन यो सरकारलाई । हामीले सुरुदेखि नै केवल सत्ताका लागि मात्रै सत्ता भन्ने कुरामा अब प्राथमिकता राख्दैनौँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यस प्रकारको खेलमा सहभागी हुँदैन भनिसकेका छौँ । सरकारमा सहभागी हुने कुरा हाम्रो प्राथमिकताको विषय छैन । जहाँसम्म विश्वासको मत दिने कुरा छ ।

साँच्चै नै यो संविधानले काम गर्न सकेन र यो मुलुकको समस्याको जड अहिलेको नेतृत्व त हुँदै हो, त्यो भन्दा पनि मुख्य यो नेतृत्वले ल्याएको अहिलेको संविधान हो । त्यस कारणले यो संविधानमा नमिलेको विषय थुप्रै छन् । जसलाई अब मिलाएर जानुपर्छ र देशमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रारम्भदेखि नै छौँ । सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर साँच्चिकै संविधानको बाटो खुला गर्छ र संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्छ भने हामी जुनसुकै बेला पनि यो सरकारलाई निःशर्त समर्थन गर्दछौँ ।

तर अहिलेकै ढङ्गले अघि बढिरहने हो भने तत्काल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो सरकारलाई विश्वासको मत दिँदैन । अहिलेका प्रधानमन्त्रीका पार्टीका महासचिवले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा दुई दलीय व्यवस्थाको बारेमा बोलिरहनुभएको छ । म त्यसको कडा प्रतिवाद गर्न चाहन्छु । अहिलेको समस्या साना दलहरू होइनन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि होइन । अहिलेको समस्या भनेको अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलहरू हुन् ।

किनभने उनीहरूको कारण यो प्रकारको संविधान आयो, उनीहरूकै कारण यो प्रकारको विकृति देशमा आएको छ । विकृतिको जड नै अहिलेका मुख्य राजनीतिक दलहरू हुन् । समानुपातिकमा जसलाई ल्याउनुपर्ने हो उसलाई नल्याएर व्यापारीलाई कसले ल्यायो ? समानुपातिक सिट खरिद बिक्रीमा कसले राख्यो, यिनै मुख्य दलहरूले राखे । साना राजनीतिक दललाई फुटाउने र प्रलोभनमा पार्ने काम कसले गर्‍यो ? यिनै ठुला राजनीतिक दलले गरे । विकृति र समस्या ठुला राजनीतिक दलमा छ । उनीहरू सच्चिनुपर्छ । यो सच्चिनका लागि यो संविधानमा सुधार र उनीहरूले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष लिङ्देनले लेनदेन र भागबन्डाको हिसाबले मात्रै सरकार बनेको दसैँ–तिहारसम्म मात्रै अघि बढ्ने बताए । गणितका हिसाबले कुनै समस्या नरहेको भए पनि सरकार कुन जगमा निर्माण भएको छ भन्ने कुराले सत्ता सहकार्य अघि बढ्ने उनको विश्लेषण थियो ।

उनले सरकार अबै कुनै अस्थिरतामा नरहेको अहिलेको गणितबाट पुष्टि हुने बताए । उनले अहिलेसम्म कुनै न्यूनतम साझा कार्यक्रम नआउनु, सम्झौताहरू नबाहिरिनुले शङ्का पैदा गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘सामान्यतया गणितका हिसाबले हेर्ने हो भने दुई ठुला राजनीतिक दलहरू मिलिसकेपछि अब गणितको कुनै समस्या छैन । बाँकी समय अब यही गठबन्धन अघि जान्छ । अब सरकारमा त्यस प्रकारको अस्थिरताको सम्भावना छैन भन्ने प्रकारको देखिन्छ । फेरि पनि भन्छु यो सरकार कुन जगमा निर्माण भएको छ । अहिलेसम्म कुनै न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएको छैन । केके सम्झौता भयो भनेको छैन ।

जनताले सुनेको भनेको १८–१८ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने बाहेक अरू संविधान संशोधनका कुरा, सुशासनका कुरा हामीले यसै बाहिर बाहिर सुनेको बाहेक केही छैन । भागबन्डाको हिसाबले मात्रै सरकार बनेको हो भने लामो समय जाँदैन । कुनै पनि बेला नियुक्तिमै आएर यो सरकार ढल्न सक्छ ।

दसैँ तिहार मनाउने कुराको कल्पना गर्न सकिन्छ, त्यहाँ भन्दा माथि स्थायित्वको कल्पना गर्न सकिँदैन । संविधान संशोधनको प्रक्रियामा गयो, त्यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कामहरूतिर गयो भने त स्वाभाविक रूपमा यो आफ्नो गतिमा अगाडि बढ्ला । होइन, विगतको जस्तै ढङ्गले लेनादेनामा सरकार चलाउने हिसाबले गए अरू बाटोमा प्रवेश गर्न सक्छ ।’

अध्यक्ष लिङ्देनले सत्तामा रहेका प्रतिपक्षमा रहेका वा कुनै पनि राजनीतिक दलहरूको उपेक्षा गरेर संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताए । उनले संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति तयार हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

सरकारमा रहेका राजनीतिक दल, संसद्मा रहेका शक्ति मात्रै नभई संसद्, सत्तामा नरहेका शक्तिहरूको सहमतिमा सबैलाई अटाउने नयाँ सम्झौता गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । उनले कसैलाई पाखा नलगाउने गरी, सबैलाई अपनत्व महसुस हुने गरी र विगतका नमिलेका विषयलाई मिलाएर संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

अध्यक्ष लिङ्देनले राप्रपा संविधान संशोधन कुन–कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट रहेको बताए । राज्य संरचना, निर्वाचन प्रणाली, नियुक्ति प्रणालीमा व्यापक संशोधन गरेर जान आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था, प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तहको व्यवस्था, वैधानिक अङ्गहरूमा योग्यता र क्षमताको आधारमा नियुक्ति गर्ने कुरामा संविधान संशोधन हुन जरुरी रहेको बताए ।