काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमको लागि करिव १३ अर्ब ३३ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियत पूर्ण ऋण लिने भएको छ ।

सोमवार सिंहदरबारस्थितित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा २०८१ साल साउन १० गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम पहिलो चरण अन्तर्गत उपलब्ध हुने ७४।६ मिलियन एसडिआर अर्थात १ हजार मिलियन अमेरिकी डलर करिब १३ अर्ब ३३ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियत पूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले सडक सुधार आयोजनाको स्थानीय सरकारको सहयोगमा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरी संघ सरकारले मूल्याङ्कन तथा अनुगमन गर्ने बताए ।

उनले तल्लो मोदी, नयाँ मोदी १३२ केभी प्रशारण लाइन आयोजना अन्तर्गत पर्वत जिल्लामा करिव ०.९४७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताए ।

सरकारले गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र निर्देशिका २०७५ अनुसार १५ जिल्ला ओखलढुङ्गा, कञ्चनपुर, गुल्मी, दोलखा, धनुषा, नुवाकोट, पर्सा, बारा, बैतडी, मनाङ, मुस्ताङ, रुपन्देही, सप्तरी, सर्लाही र सिन्धुपाल्चोकका २ लाख ७१ हजार ६ सय ४० गरिव परिवारको अन्तिम सूची स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

उनले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको कपिलवस्तु जिल्ला शुद्धोधन गाउँपालिका अन्तर्गत बासखोर स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणका लागि ०–१७–७ विघाजग्गा उपयोग गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भएको पति बताए ।

यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः

नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता—पश्चिम जिल्ला सरावल गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा ३ हजार ६ सय ८० वर्ग मिटर जग्गामा १५ शैय्याको आधारभुत अस्पताल भवन निर्माणको लागि जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृत दिने ।

नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको कपिलवस्तु जिल्ला शुद्धोधन गाउँपालिका अन्तर्गत बाँसखोर स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणका लागि ०–१७–७ विघाजग्गा उपयोग गर्न स्वीकृत दिने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारी,सदस्यहरुमा डा. आरती बिछार, डा. रमेशप्रसाद सिंह, डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, गीताकुमारी पौडेल अधिकारी, डा. जयबहादुर टण्डन र गंगादत्त अवस्थीलाई पनि नियुक्त गरिएको छ ।

विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम पहिलो चरण अन्तर्गत उपलब्ध हुने ७४.६ मिलियन एसडिआर अर्थात १ हजार मिलियन अमेरिकी डलर करिव १३ अर्ब ३३ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियत पूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने र कार्यान्वयन प्रदेश सरकारहरुले गर्ने । मूल्याङ्कन तथा अनुगमन संघ सरकारले गर्ने भनिएको छ ।

तल्लो मोदी,नयाँ मोदी १३२ केभी प्रशारण लाइन आयोजना अन्तर्गत पर्वत जिल्लामा करिव ०.९४७ हेक्टर जग्गा प्राप्ती गर्न स्वीकृति दिने ।

गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र निर्देशिका २०७५ को दफा १५ को उपदफा २ बमोजिम १५ जिल्ला ओखलढुङ्गा, कन्चनपुर, गुल्मी, दोलखा, धनुषा, नुवाकोट, पर्सा, बारा, बैतडी, मनाङ, मुस्ताङ, रुपन्देही, सप्तरी, सर्लाही र सिन्धुपाल्चोकका २ लाख ७१ हजार ६ सय ४० गरिव परिवारको अन्तिम सूची स्वीकृत गर्ने ।

नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम जिल्ला सरावल गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा ३ हजार ६ सय ८० वर्ग मिटर जग्गामा १५ शैय्याको आधारभुत अस्पताल भवन निर्माणको लागि जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृत दिने ।

नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको कपिलवस्तु जिल्ला शुद्धोधन गाउँपालिका अन्तर्गत बाँसखोर स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणका लागि ०–१७–७ विघाजग्गा उपयोग गर्न स्वीकृत दिने ।

नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूहको राजपत्राकित द्वितीय श्रेणीका एक जना कर्मचारीलाई प्रथम श्रेणीको सह–सचिव पदमा नियुक्ति गरिने, लखरपाट, खम्बागाँडे, मुर्मुरी, जामुन, सुनकाँडा सडक निर्माणको लागि सुर्खेत जिल्लाको बराहताल गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिका रहेको राष्ट्रिय वनको ९.३६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने ।

नवलपरासी विनयी क्रिवेणी गाउँपालिकाको कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ मा रहेको ६ रोपनी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने ।

नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति गठन दोस्रो संशोधन आदेश २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।