वर्तमान सरकार गठन पछि जग्गा सम्बन्धि विषय जोडका साथ उठिरहेको छ । त्यो हो हदबन्दिमा परेको जग्गाको भोगचलन र विक्री–वितरण । यो अहिले सरकार र संसदको तातो विषय बनिरहेको छ । यता सुकुम्वासीको समस्या उस्तै छ । बढ्दो शहरीकरण र जग्गाको खण्डिकरण सरकारले रोक्न सकेको छैन ।

अर्कोतर्फ तराई र पहाडका क्षेत्रमा बाँझो जग्गाको क्षेत्रफल धेरै हुँदै गएको छ । सरकार एकीकृत रुपमा भूमी र व्यवस्थित बसोवासको योजना बनाउन चुकिरहेको छ । अन्तरसरकार समन्वय नहुँदा जनताको काममा प्रत्यक्ष बाधा देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा भूमि, व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौँ। यस्तो छः सम्पादित अंश ।

भूमिसँग सम्बन्धित विषय सरकारको टाउको दुखाईको विषय बन्ने गरेको छ, कम प्राथमिकता परेको हो ?

नेपालमा हरेक काम गर्दा भूमिसँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यस कारण भूमिको समस्या होइन । भूमिमा भएका समस्याको प्राथमिकिकरण र कार्यान्वयनमा असहजता देखिएको हो । यो देखिनुको दुई वटा कारणहरु छन् । परम्परागत रुपमा चलाइरहेका छौं । वर्तमान समयको माग र सन्दर्भ फरक छ । अहिलेको माग र सन्दर्भसँग जोडिएर कामको गति अगाडि बढाउँदा मात्रै समाधानको उपाय दिन्छ । परम्परागतसँग जोडिरह्यौं भने भूमिमा देखिएका समस्या समाधान हुँदैन र निकास पनि दिँदैन ।

त्यसकारण भूमिको समस्या हल नगरी अरु कुनैपनि समस्याहरु हल हुँदैनन् । विकास निर्माण, उद्योगधन्दा, खेती र फार्मिङ भूमिसँग सम्बन्धित हुन्छन् । नयाँ संविधान बनाएका छौ । नयाँ संविधान अनुसार केही ऐन पनि बनेका छन् । तर पूर्णता पाएको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले पुराना ऐनहरुलाई टेकेर काम गर्न थाल्यौैँ भने अहिलेको समस्या हल हुँदैन । सरकारले भूमि ऐनलाई एकीकृत भूमि ऐन ल्याएर अगाडि जाने र विगतमा देखिएका समस्याहरु, जनताको आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी जान भूमि ऐन संशोधन गर्दैछौं ।

स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु भूमिको समस्यामै पाँच वर्षको कार्यकाल बित्छ भन्ने गुनासो गर्छन् नि ?

स्थानीय तहको हकमा दुईवटा पक्ष छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु सम्बन्धित र स्वयत्तता पनि छ । कति स्वयत्त र कति काम सम्बन्धित भएर तीनै तहका सरकारले काम गर्ने भन्ने पहिचान हुनुपर्छ । पहिचान नभएर पनि कतिपय समस्याहरु देखिएका छन् । भूमिसम्बन्धि ऐन बनाएर सबै स्थानीय तहहरुले जान सकिरहेका छैनन् । जबसम्म ऐन बनाउने कामले पूर्णता पाउँदैन तबसम्म समस्याहरु रहिरहन्छन् । संघीयता भखर्रै कार्यान्वयनमा आएकाले अनुभवको कमी पनि रहँदै आएको छ । अनुभव शेयर हुँदै जाँदा समाधान पनि हुँदै जान्छ ।

त्यसकारण भूमिको समस्या हल नगरी अरु कुनैपनि समस्याहरु हल हुँदैनन् । विकास निर्माण, उद्योगधन्दा, खेती र फार्मिङ भूमिसँग सम्बन्धित हुन्छन् । नयाँ संविधान बनाएका छौ । नयाँ संविधान अनुसार केही ऐन पनि बनेका छन् । तर पूर्णता पाएको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले पुराना ऐनहरुलाई टेकेर काम गर्न थाल्यौैँ भने अहिलेको समस्या हल हुँदैन । सरकारले भूमि ऐनलाई एकीकृत भूमि ऐन ल्याएर अगाडि जाने र विगतमा देखिएका समस्याहरु, जनताको आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी जान भूमि ऐन संशोधन गर्दैछौं ।

राज्यको नीतिगत समस्याको कारण भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान हुन नसकेको हो ?

नीतिगत समस्या भनिएको छ । त्यो प्रशासनिक काम हो । भूमिमन्त्री भएर आएपछि अहिले देखिएका गुठीका समस्या, नापी, भूमि, सहकारीहरुका समस्या छ । विगतका ऐन कानूनमा काम गर्दा अहिलेको परिस्थिति संघीयतासँग मिल्दैन । वर्तमान चाहना, माग, आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुसार मेल खाँदैन । यी चार वटै क्षेत्रमा ऐनलाई अगाडि बढाएर ऐन संशोधन गरेर माग र आवश्यकता अनुसार जाने तयारी गरिरहेका छौं ।

अहिले केही ऐनको ड्राफ्ट भइसकेको छ । नापी ऐनलाई साउनभित्रै पेश गर्छौँ । अन्य ऐनहरु छलफलको क्रममा छौं । छिटो भन्दा छिटो ऐन निर्माण गरेर जनताको गुनासो र भूमिमा देखिएका समस्या हल गर्ने कामको थालनी गर्छौं । सरकारको पहिलो प्राथमिकता भूमि व्यवस्थापन गर्दै जनताका समस्या हल गर्ने भएकाले कानून बनाउने कुरामा मेरो ध्यान त्यसैमा केन्द्रित छ ।

सुकुम्वासी र जग्गा खण्डिकरणको विषयलाई लिएर मन्त्रीहरु प्राय विवादमा आइरहन्छन्, यो विषयलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ  ?

अहिलेको आवश्यकता अनुसार जनताको हितमा काम गर्दा विवादित भइन्छ भनेर पछाडी हट्ने कुरा हुँदैन । राम्रो काम गर्दा विवादित भइन्छ भन्ने कुरा सोच्दिन । राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्दा विवाद आउँछ । कसैले के भन्छ, कसैलाई चित्त बुझ्दैन र विरोध गर्छ भनेर पछाडि हट्ने काम हुँदैन । सुकुम्वासी अव्यवस्थित, भूमिहिन, कमैया, हलियाका समस्या बेला–बेलामा उठ्ने गरेका छन् । यसमा कुरा गर्ने कामको थालनी नभएको अवस्था छ । ऐनको कारणले पूरा भएको छैन । पुराना ऐनले अहिले जहाँ बस्ती बसेको छन् त्यहाँ जग्गा दिन मिलेको छैन । ऐनले त्यो नफुकाउने हो भने समस्या हल हुँदैन । सुकुम्वासी समस्या हटाउनको लागि ऐन संशोधन गर्न लागेका छौँ । जग्गाको वर्गीकरण र खण्डिकरण विषयमा मापदण्ड अनुसारको खण्डिकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ ।

कतिपय स्थानीय तहहरुले वर्गीकरण गरेका पनि छन् । मापदण्डका आधारमा जग्गा वर्गीकरण गर्ने हो । खेतीयोग्य जमिन, पर्यटकीय, औद्योगिक क्षेत्र, नदि उकास र गौचरण लगायतमा जग्गाहरुको वर्गीकरण किटान गरेर त्यहाँ सम्बन्धित स्थानीय तहको अवस्था अनुसार वर्गीकरण गरेर संघ सरकारमा पठाउने हो । स्थानीय तहले सही वर्गीकरण गरेर पठाउँदा मात्रै कार्यान्वयन पनि सही हुन्छ । नमिलेको ठाउँमा मिलाउने छुट पनि अहिले दिएका छौं । साउन मसान्तसम्ममा जग्गा वर्गीकरणमा समस्या देखिएका छन् भने मिलाएर पठाउन स्थानीय तहहरुलाई भनेका छौं । जग्गा वर्गीकरण गरेर पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न थाल्यौं भने खेतीपाति भनेर वर्गीकरण भएको जग्गाका खेतीपाति मात्रै लगाउन पाइन्छ ।

कतिपय स्थानीय तहहरुले वर्गीकरण गरेका पनि छन् । मापदण्डका आधारमा जग्गा वर्गीकरण गर्ने हो । खेतीयोग्य जमिन, पर्यटकीय, औद्योगिक क्षेत्र, नदि उकास र गौचरण लगायतमा जग्गाहरुको वर्गीकरण किटान गरेर त्यहाँ सम्बन्धित स्थानीय तहको अवस्था अनुसार वर्गीकरण गरेर संघ सरकारमा पठाउने हो । स्थानीय तहले सही वर्गीकरण गरेर पठाउँदा मात्रै कार्यान्वयन पनि सही हुन्छ । नमिलेको ठाउँमा मिलाउने छुट पनि अहिले दिएका छौं । साउन मसान्तसम्ममा जग्गा वर्गीकरणमा समस्या देखिएका छन् भने मिलाएर पठाउन स्थानीय तहहरुलाई भनेका छौं । जग्गा वर्गीकरण गरेर पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न थाल्यौं भने खेतीपाति भनेर वर्गीकरण भएको जग्गाका खेतीपाति मात्रै लगाउन पाइन्छ ।

खेतीयोग्य जमिन भनेर प्लटिङ गर्नुभएन । बस्ती योग्य जमिन भनेको ठाउँमा बस्ती नै बस्नुपर्छ । जग्गाको खण्डिकरण पनि रोक्नुपर्छ । अहिले खण्डिकरण र जग्गा वितरणको नाममा कतिपय अनियमितता भएका कुराहरु पनि आएका छन् । यी सबै कुरालाई नियन्त्रण सन्तुलन कायम गरेर अहिलेको मौजुदा परिस्थितिलाई संरक्षण गरेर आगामी दिनमा यो भन्दा बढी जग्गा खण्डिकरण नहुने गरी फार्मिङको रुपमा विकास गर्नसक्ने गरी विभिन्न उपायहरुको खोजी गरेर जाने हो । यो भन्दा विगतमा यस्तो थियो अहिले पनि यही हुन्छ की रु भनेर नकारात्मक तर्क गरेर पनि हुँदैन । हामीले सकारात्मक रुपमा सोच्दै जाने हो । देशको स्थिति, भूगोल, आवश्यकतालाई मध्येनजर गरेर जाँदा समस्याको हल हुन्छ ।

जग्गा हदबन्दीको धेरै समस्या छ, बारम्बार विवाद भइरहन्छ, यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?

हाम्रो संस्कार के हुँदै गएको छ भने सरकार र मन्त्रीले गरेको कामको विरोध गर्न पाए के—के न हुन्छ भन्ने भएको छ । वास्तविकता के हो बुझिँदैन । भूमि सुधार ऐन लागू भएपछि २८ विगाह राख्न पाइन्थ्यो । अहिले ११ विगाह तराईमा राख्न पाइन्छ । ३० रोपनी काठमाडौंमा राख्न पाइन्छ । ७५ रोपनी जग्गा पहाडका जिल्लाहरुमा राख्न पाइन्छ । यो अहिलको अवस्था हो । अहिले नेपालमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा छ वा छैन भनेर जाने हो भने विगतको सरकारले हदबन्दी भन्दा बढी रहेको जग्गा सरकारीकरण गर्न सकेको भए अहिले यो समस्या आउने थिएन ।

पहिला हदबन्दी कायम गर्दा व्यक्तिहरुले नाता गोताको नाममा राखेर जोगाउने काम भयो । जो बढी भएको छ । त्यो पनि सरकारले लिएन । व्यक्तिलाई नै कमाएर खान दियो । चार पुस्तापछि हदबन्दीका कुरा गर्दा नलग्ने जस्तो देखिन्छ । विगतको रेकर्ड हेरिएन भने त्यो हुन्छ । कतिपय अनियमितता यहाँबाट भएको छ । पाउने रहेछ भनेर दर्ता गर्ने काम भएको छ । पुरानो रेकर्ड हेरेर हदबन्दीमा परेको कति जग्गा हो । किन सरकारको नियन्त्रणमा आएन भन्ने कुरालाई खाल गरेर जाने हो भने समस्या समाधान हुन्छ । हामीले तत्कालिन अवस्थामा हदबन्दी भन्दा बढी निस्किएको जमिन कुन जिल्लामा कति छ । त्यसको माग गरिसकेका छौं ।

घरजग्गा बर्गीकरण र कारोबारको विषय पेचिलो बन्दै आएको छ, घरजग्गा कारोबार सुस्त भयो, सरकारको प्राथमिकतामा परेन भन्ने गुनासो छ नि त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

द्वन्द्वको बेलामा नियन्त्रण गर्न सकिन । त्यतिबेला मानिसहरु जहाँ आए । त्यहाँ बसे । राज्यले नियन्त्रण गर्न पनि सकेन । त्यसले जटिलता सिर्जना गर्यो । बाच्नको लागि मानिसहरुले किनबेच गर्ने आज एक छ भने भोली दुई हुँदै चारको आठ र आठको सोह्र हुने अवस्था भयो । मानिसहरुलाई कति धेरै कारोबार भएछ भन्ने देखियो । त्यो कारोबारले राज्यलाई कति घाटा हुन्छ भन्नेकुरा सोचिएन । अहिले आएर सबैले सोच्दैछौँ ।

अहिले खण्डिकरण, हाउजिङ बनाउने कुरा आए । हाउजिङको पाटो छुट्टै हो । सरकारले व्यवस्थापन गरेर निश्चित ठाउँमा हाजिङ बनाउने वा स्वीकृत दिएर बनाउन दिन्छ भने बेच्न पनि दिनुपर्छ । मेरो मान्यता हो । बनाउन दिने बेच्न नदिने हुन्छ कहीँ । हाउजिङ भनेको घर बनाएर बेच्ने हो । बनाउन दिने बेच्न नदिने गर्नुहुँदैन । यो पनि सरकारले निश्चित दायरा बनाएर फुकाउनुपर्छ । खण्डिकरण रोक्न जग्गा बर्गीकरण गर्दा जहाँ बस्ती भनिएको छ त्यहाँ मात्रै बनाउन दिनुपर्छ । अन्यथा पूर्ण रुपमा रोक्नुपर्छ ।

व्यवसायीहरुले घरजग्गामा गरेको लगानी डुब्ने खतरामा पुगेको भनिरहेका छन्, लगानी संरक्षणको लागि सरकारले के गर्छ ?

घरजग्गा व्यवसायीहरुले सरकारसँग अनुमति लिएर घरजग्गाको कारोबार र बिक्रीवितरण गर्ने जग्गा बिक्रीमा रोक लगाएको भए सरकारले रोक्यो भन्न पाउनुहुन्छ । मनोमानि रुपमा जग्गा किनेर आफ्नो तालमा प्लटिङ गरेर बेचेको छ । त्यस्तो काममा सरकारले वास्था गरेन भन्न मिल्दैन । किनकी सरकारको एउटा नीति हुन्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छ तर स्वतन्त्रता हुँदा हुँदै पनि सरकारको नीति अनुसार काम गर्नुपर्छ । खेतीयोग्य जमिन खेत किनेर प्लटिङ गरेको छ । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ । व्यवसायीहरु सरकारले बनाएको नीति अनुसार जानुहुन्छ भने सरकार जतिबेला पनि तयार छ । व्यक्तिगत रुपमा गरेको कारोबारलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने छैन ।

अहिले खण्डिकरण, हाउजिङ बनाउने कुरा आए । हाउजिङको पाटो छुट्टै हो । सरकारले व्यवस्थापन गरेर निश्चित ठाउँमा हाजिङ बनाउने वा स्वीकृत दिएर बनाउन दिन्छ भने बेच्न पनि दिनुपर्छ । मेरो मान्यता हो । बनाउन दिने बेच्न नदिने हुन्छ कहीँ । हाउजिङ भनेको घर बनाएर बेच्ने हो । बनाउन दिने बेच्न नदिने गर्नुहुँदैन । यो पनि सरकारले निश्चित दायरा बनाएर फुकाउनुपर्छ । खण्डिकरण रोक्न जग्गा बर्गीकरण गर्दा जहाँ बस्ती भनिएको छ त्यहाँ मात्रै बनाउन दिनुपर्छ । अन्यथा पूर्ण रुपमा रोक्नुपर्छ ।

घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न ल्याण्ड मार्केटको अवधारणा आइरहेको छ, यो विषयमा मन्त्रालयको धारणा के हो ?

सरकारको नीति अन्तर्गत रहेर अनुमति लिएर घरजग्गा कारोबार गर्नेहरुलाई समस्या हुँदैन । सरकारलाई राजश्व घरजग्गा कारोबार वृद्धि हुँदा बढी राजश्व संकलन होला । तर सरकारले के कुरालाई ध्यान दिइएको छैन । घरजग्गा कारोबार गर्दा १० प्रतिशत राजश्व आउने छ भने अहिले भूमिहिन र सुकुम्वासीहरु बसेको जमिन छ । त्यो जमिन उनीहरुलाई दियौं भने त्यो भन्दा चार गुणा राजश्व उठ्छ । यतातिर कसैको ध्यान छैन । कसैले बोलिदिँदैन । सरकारले जग्गा वितरण गर्यो मास्यो भनिन्छ ।

नयाँ ठाउँ फणानी गरेर सुकुम्वासी र भूमिहिनलाई सरकारले दिने भनेको छैन । बसी रहेका मानिसहरुलाई बास दिने भनेको छ । हाम्रो संविधानमा व्यवस्था पनि छ । त्यहाँ बास दिँदा अर्बौंको राजश्व सरकारलाई उठ्छ । तर त्यो व्यक्तिले अनाधाकृति रुपमा ओगटेर खाइरहेको छ । राजश्व पनि छैन । यतातिर मिडिया वा अरु कसैले बोल्दैन । घरजग्गा कारोबार सहजिकरण गर्दा सरकारले जग्गा टुक्रायो भनिन्छ । रोक्दा विरोध हुने हुँदा उठिस सुख न, बसी सुख भन्ने भयो ।

सार्वजनिक जग्गा कति अतिक्रमण भए तथ्याङ्क सरकारसँग छैन, यस्तो अवस्थामा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन मन्त्रालय कसरी अगाडि बढ्छ ?

मुलुकको सार्वजनिक जग्गा तीन चरणमा गुज्रिएको छ । सार्वजनिक जग्गा भएपनि थाहा नदिएर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका छन् । देख्दा सार्वजनिक जग्गा भनिन्छ तर व्यक्तिको नाममा भइसकेको हुन्छ । कहाँबाट यस्तो धन्दा भएको छ । यो पनि खोजीको विषय बनेको छ । यस्ता कुराहरुलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सार्वजनिक जग्गाहरु द्वन्द्वको समयमा प्रशासनले नियन्त्रण गर्नसक्यो न त जनताले रोक्नसक्यो । मानिसहरु जहाँ पनि जसरी भएपनि बसे । कतिपय व्यक्तिहरुको नाममा जग्गा पनि छ ।

ती कुरालाई पनि मिलाउनुपर्ने अवस्था छ । व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हनन गर्ने कुरा भएन । राज्यको नीति भन्दा बाहिर पनि जान पाउनु भएन । त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको छ । राज्यको नीति भन्दा बाहिर गएर लिएका जग्गा व्यक्तिबाट सरकारको नाममा ल्याउने काम भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै चावहिल, बासबारी छाला जुत्ता कारखानाको केही जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने काम भएको छ । मुलुकभर सार्वजनिक जग्गा कति छ । नम्बरी जग्गा, अन्य विभिन्न किसिमले प्रयोग भएका जग्गा कति हुन त्यसको तथ्याङ्क सरकारले तयारी गरिहेको छ । पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पस वरिपरी भएको २ हजार २ सय रोपनी जग्गा फिर्ता गर्ने तयारीमा छौँ ।