काठमाडौं । नेपालको प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधारको लागि विश्व बैंक र सरकारबीच १ सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिव ११ अर्ब) बराबरको वित्तिय सम्झौता भएको छ । सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा भएको एक कार्यक्रमबीच विश्व बैंकसँग नेपाल सरकारले प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधारको लागि वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो ।
सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र विश्व बैंकको तर्फबाट विश्व बैंकको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि नयाँ कन्ट्री डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
विश्व बैंकले प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कायोजनाको लागि १ सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिव ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
हस्ताक्षर पश्चात बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले विश्व बैंकसँग एक सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाका लागि वित्तिय सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको बताए । उनले आयोजनाभित्र २ सय किलोमिटर प्रादेशिक र स्थानीय सडक निर्माण र स्तर उन्नति हुने बताए । उनले प्रादेशिक र स्थानीय तहको यातायात क्षेत्रको निर्माणमा असल अभ्यासहरु अवलम्वन गर्न प्रोत्साहित गरी क्षमता विकास हुने विश्वास लिएको बताए ।
उनले प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई अझ भरपर्दो, सुरक्षित र सबै समयमा सडक सञ्चालन हुने वातावरण बनाउने बताए । उनले सडक सुधार भएसँगै आर्थिक र बजारलाई जोड्दै थप आर्थिक लगानीको बाटो खोल्ने बताए । उनले पहिलो चरणमा मधेस , कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा गरी ३ प्रदेशमा कार्यान्वयन हुने बताए । उनले आयोजना प्रदेश सरकारका भौतिक मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयन हुने बताए ।
उनले भने, ‘हामीले विश्व बैंकसँग एक सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाका लागि वित्तीय सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यो आयोजनाभित्र २ सय किलोमिटर प्रादेशिक र स्थानीय सडक निर्माण र स्तर उन्नति हुनेछ । थप १ सय १ किलोमिटर सुधार हुनेछ । ३ सय किलोमिटरमा आमसिक सुधार हुनेछ ।
यो आयोजनाले प्रादेशिक र स्थानीय तहको यातायात क्षेत्रको निर्माणमा असल अभ्यासहरु अबलम्बन समेत गर्न प्रोत्साहित गरी क्षमता विकास हुनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई अझ भरपर्दो, सुरक्षित र सबै समयमा सडक सञ्चालन हुने विश्वास छ ।
सडक सञ्चालले आर्थिक क्षेत्र र बजारलाई जोड्नेछ । यो सडकले थप आर्थिक लगानीको बाटो खोल्नेछ । स्थानीय यात्रुहरुको सडक सुधार भएपछि लागत घट्छ । पहिलो चरणमा ३ वटा प्रदेशमा कार्यान्वयनमा जानेछ । मधेस,कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यान्वयन हुनेछ । यो आयोजनाहरु प्रदेश सरकारका भौतिक मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुनेछन् ।’
त्यस्तै विश्व बैंकको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले विश्व बैंकले नेपालको प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधारका लागि सहयोग प्रदान गरिएको बताए । उनले प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधार गरी यातायात क्षेत्रको विकास तथा क्षमता विकास हुने विश्वास लिएको बताए । उनले नेपालको यातायात तथा सडक क्षेत्रको स्तरोन्नति गरी सहज र सुरक्षित सेवामा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे ।
विश्व बैंकले प्रादेशकि र स्थानीय सडक सुधारको लागि दिने अनुदान सहुलियत रकम स्वीकार गर्ने यसअघि नै सरकारले निर्णय गरेको थियो ।