काठमाडौं । श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन छुट्टै श्रम आप्रवासन नीति बनाउने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा आईतबार डा.गणेश गुरुङको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ टोलीले तयार पारेको आप्रवासन नीतिको मस्यौदा बुझ्दै यस्तो बताएका हुन् ।

उनले समितिले तयार पारेको मस्यौदालाई आवश्यक छलफल र सुझावको आधारमा पूर्ण नीतिका रुपमा सरकारले चाँडै ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए । उनले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनको लागि नीति र कानूनको अभाव भएको भन्दै भएका कानूनहरुलाई संशोधन गरी वर्तमान समयअनकुल बनाउने तयारीमा सरकार रहेको बताए ।

उनले श्रम क्षेत्रमा देखिएका बेथितिलाई समाधान गर्नको लागि श्रम अदालतको दायरा जिल्ला अदालतहरुमा समेत पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले अहिले सरकारले श्रम क्षेत्रका तीन कुरामा प्राथमिकता दिएको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रणालीलाई सुधार गर्न सरकारले नीतिगत रुपमा सुधार गर्ने पक्षमा रहेको बताए ।

उनले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने गरी आप्रवासन नीतिको मस्यौदा आएको बताए । उनले सरकारले विदेशमा गएका नागरिकहरुलाई नेपाल फर्काएर ल्याउन के गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा पनि योजना बनाइरहेको बताए । विदेश जानेहरुलाई सरकारले रोक्न नसकेपनि मुलुकमा र्फकाएर ल्याउने योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले नेपालले बजार अनुसारको माग गर्ने भन्दा पनि आफ्नो माग अनुसारको बजार बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने,‘अहिले सरकारले श्रम क्षेत्रका तीन कुरामा प्राथमिकता दिएको छ । भइरहेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रणालीलाई सुधार गर्नसक्छौ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सक्छौं भन्ने आधारमा आप्रवासन नीतिको मस्यौदा आएको छ ।

सरकारले विदेशमा गएका नागरिकहरुलाई नेपाल र्फकाएर ल्याउन के गर्नसक्छौं । विदेश जानेहरुलाई सरकारले रोक्न सक्दैन भने मुलुकमा र्फकाएर ल्याउने योजना के हुनसक्छ । श्रमिकले विदेशमा सिकेका सिपहरुलाई मुलुकमा ल्याएर के गर्न सकिन्छ ।

हामीले बजार अनुसारको माग गर्ने की आफ्नो माग अनुसारको बजार बनाउने हो । मुलुकमा ठूलो उद्योगहरु खोल्न सक्ने सम्भावना छैन । भोलिको सम्भावनालाई आवश्यक पर्ने श्रमिक उत्पादन गरेर प्रोडक्ट अनुसारको बजार ल्याउन सक्छौं ।’

उनले नेपालीले श्रमको उचित मूल्य पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए ।