काठमाडौं । श्रम विज्ञ डा.गणेश गुरूङको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समितिले नौ महिनामापछि श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

आईतबार समितिले मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमकाबीच श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

नौ महिनाअघि सरकारले सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीको अवसर लगायतका विषयमा अध्ययन गरी श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा बनाउन विज्ञ समिति गठन गरेको थियो ।

श्रम मन्त्रीलाई मस्यौदा हस्तान्तरण गर्दै संयोजक गुरुङले नेपालको २०७८ को जनगणनाबाट आएको जनसंख्याको तथ्याङ्क खेलाएर नीतिको मस्यौदा बनाएको बताए । उनले नयाँ पञ्चवर्षीय योजनाअनुरुप रहेर नीतिको मस्यौदा बनाएको बताए ।

संयोजक गुरुङले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र परिवर्तन भइरहेकाले नीति बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनले श्रम आप्रवासन नीति बनाउँदा सातै प्रदेशमा गएर सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गरेर मस्यौदा तयार पारिएको उल्लेख गरे ।

उनले आईएलओ, आईओएमले विज्ञसँग मिटिङ राखेर सुझाव समेत दिएको बताए । उनले श्रम आप्रवासन नीति मस्यौदा गरिबीको रेखामुनी रहेका ४२ प्रतिशत जनसख्यालाई २० प्रतिशत ल्याउन ठूलो मद्दत गर्ने बताए । उनले नीतिमा सबैलाई समेट्न नसकिने भन्दै समितिले ६ नीति १४ रणनीति र ११३ वटा कार्यनीति ल्याउन आग्रह गरेको बताए ।

उनले ६ नीति मध्येमा श्रम आप्रवासनको व्यवस्थापनमा सुशासन कायम गर्ने रहेको बताए । उनले श्रम गन्तव्यका कुटनीतिक नियोगले प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री बनाउने बताए । उनले भारतमा काम गर्न जाने र नेपालक फर्कने नेपाली श्रमिकलाई श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्ने मस्यौतामा समावेश गरिएको बताए ।

उनले श्रम आप्रवासनमा रहेका नागरिकलाई निर्वाचन प्रणालीमा समावेश गराउने प्रावधानसमेत मस्यौदामा समावेश गरिएको बताए ।

समितिमा डा. केशव बस्याल, प्रतिमा शर्मा, जुना माथेमा, मञ्जु गुरूङ सदस्य रहेका थिए ।