काठमाडौं । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कृषि क्षेत्रको विकास र संस्थागत कृषि मूल्य शृंखला विकासको सम्बन्धमा १० बुँदे सुझावहरु पेश गरेको छ ।

कम्पनीले देशभरको उपस्थिती, बजार अनुसन्धान र कार्य अनुभवको आधारमा, कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयको प्राविधिक सहयोगमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद कार्यालय मातहत “एकिकृत कृषि विकास प्राधिकरण निकाय र केन्द्र” को स्थापना गरी विभिन्न १० बुँदे नीतिगत व्यवस्था गरेको अवस्थामा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको “कृषिमा लगानी दशक” अनुरुप नीजि क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुन सक्दछ भनि सुझावहरु पेश गरेको हो ।

यस्ता छन् १० बुँदे सुझावहरु:

१ सरकारले प्रदेश तथा क्षेत्र स्तरीय खरीद सुनिश्चितता गर्न सक्ने उद्योग संरचनाहरुको विकासमा लगानी गरी नीजि क्षेत्रलाई प्रतिश्पर्धात्मक रुपमा संचालन र व्यवस्थापनको लागि जिम्मेवारी दिने । (उदाहरणको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार र बुटवल उपमहानगरपालीकाको लगानीमा बुटवल १० मा स्थापित आधुनिक पशुबधशाला)

२ बजार अनुसारको उत्पादन प्रणालीको विकास गर्न करार ऐनको निर्माण, बालि र स्थान अनुसारको उत्पादन क्यालेन्डरको विकास र खरिद सुनिश्चतताको व्यवस्था मार्फत सामुहिक तथा व्यवसायिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने ।

३ सार्वजनिक नीजि सहकारीको साझेदारीमा “एक स्थानिय संरचना (निकाय), एक कृषि परियोजना” को विकास गरी ग्रामिण क्षेत्रका स्थानिय पालिकाहरुलाई उत्पादन प्रवद्र्धन तथा प्रारम्भिक प्रशोधन र सहरी क्षेत्रका स्थानिय पालिकाहरुलाई भण्डारण तथा वितरणमा लाग्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

४ उद्यमशिलता केन्द्र (७एम अवधारणा: दिमाग, पैसा, व्यवस्थापन, सामग्री, जनशक्ति, मार्केटिङ र निगरानी)
को स्थापना मार्फत युवाहरुलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने ।

५ “उत्पादनमा सहकारी, बजारीकरण प्रभावकारी” कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि सहकारीमा आधारीत कृषि श्रोत केन्द्रहरुको विकास गर्ने । साथै, कृषि सहकारीहरुले मूल्य अभिवृद्धिमा काम गर्ने कम्पनीहरुमा लगानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने ।

६ कृषिमा संस्थागत परामर्श केन्द्रहरुको स्थापना र संचालनको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

७ बजार संचालन तथा व्यवस्थापन ऐनको निर्माण गरि उपभोक्ताहरुलाई स्वस्थ र गुणस्तरीय खाद्य वस्तु उपलब्ध गराउन “खाद्य साक्षरता” अभियानलाई राष्ट्रिय रुपमा संचालन गर्ने ।

८ जलवायु अनुकुल तथा उत्थानशिल प्रविधिहरुको विकास र प्रवद्र्धन तथा कार्वन फार्मिङलाई कार्वन व्यापारमा जोड्दै साना कृषकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

९ रासायनिक मलको दिगो व्यवस्थापनको लागि मध्यपूर्वी देशमा उत्पादनमा लगानी साझेदारी गर्ने वा ती देशहरुमा खाद्यान्न निर्यातको ग्यारेन्टि गरी परिपूर्ति गर्ने वा नीजि क्षेत्रका पब्लिक कम्पनी स्थापना गरि आयात, भण्डारण र वितरणको जिम्मा दिने । साथै, एकिकृत खाद्यतत्व व्यवस्थापनलाई अभियानको रुपमा संचालन गर्ने ।

१० बीउ, नश्ल र दाना (सिड, ब्रिड र फिड) को अनुसन्धान, विकास र उत्पादनमा लगानी गर्ने विशिष्टकृत पब्लिक कम्पनीहरुको स्थापनाको लागि लाइसेन्स जारी गर्ने तथा स्थापना भइसकेका कम्पनीहरुको आवश्यक प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने ।