काठमाडौं । पछिल्लो समय दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियटा लिमिटेडप्रति सरकार नै अनुदार देखिएको छ । सरकारको निरन्तर असहयोगले एनसेल एकपछि अर्को समस्याको जालोमा परेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा मोबाइल सेवाबाट प्राप्त हुने आम्दानी घट्दै गएको छ । यसैबेला एनसेल सरकारी निकायको पेलाइमा पर्न थालेको छ ।

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटिए) ले पूर्वाधार विस्तारका लागि उपकरण आयातका लागि डलर सटही अनुमति रोकिरहेका बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक विभागले सोमबार अप्टिकल फाइबर चुँडाइदिएर मोबाइल सेवा एक घण्टा अवरुद्ध हुन पुग्यो ।

विद्युत प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर चुँडाइदिएपछि सोमबार एनसेलको सेवा एक घण्टा अवरुद्ध भयो । सेवा अवरुद्ध हुँदा १ करोड ३० लाख प्रयोगकर्ता एनसेलको मोबाइल सेवाबाट बञ्चित भए । यसबाट एनसेलले लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको जनाएको छ ।

एनसेलले दिएको जानकारीअनुसार विद्युत प्राधिकरणले सोमबार अपराह्न दमौली–पोखरा खण्डमा पोल सार्ने क्रममा एनसेलको अप्टिकल फाइकर चुँडाइदिदा सेवा प्रभावित हुन पुगेको हो । सेवा एक घण्टा अवरुद्ध हुँदा ३७ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गुमेको एनसेलले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले पोल सार्ने क्रममा जानकारी नै नदिँदा मोबाइल सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको एनसेलका एक अधिकारीले सुनौलो नेपाललाई बताए । पछि कम्पनीका प्राविधिकहरुले अप्टिकल फाइबर जोडेपछि सेवा सञ्चालनमा आएको थियो ।

‘पूर्वाधार विस्तारका लागि आवश्यक उपकरण आयात गर्न अनुमति नदिने अर्कोतर्फ समन्वय नगरी काम गर्दा क्षति व्योहोर्नुपर्दा एनसेलप्रति राज्यका निकायको व्यवहार अनुदार देखियो’ ती अधिकारीले सुनौलो नेपाललाई भने । पछिल्लो समयमा सरकारी असहयोगका कारण सेवा विस्तारका साथै पूर्वाधारमा लगानी गर्न नसकेको गुनासो एनसेलको छ ।

डलर सटही सुविधा रोकेर घेरावन्दी गर्दै सरकार

एनसेलले किस्तावन्दीमा शुल्क तिर्ने प्रस्ताव गरेपछि डलर सुविधा रोकेर सरकारले उसलाई घेराबन्दीमा पारेको छ । टाटा कम्युनिकेसन्स इन्टरनेसनलले मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेललाई असारको पहिलो सातादेखि ब्यान्डविथ सेवा दिन बन्द गरेको छ । लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै टाटा कम्युनिकेसन्स्ले एनसेललाई ब्यान्डविथ दिन बन्द गरेको हो ।

प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस नगर्दा टाटालाई ब्यान्डविथ खरिदको भुक्तानी गर्न नपाएको हो । एनटिएबाट एनसेलले ६ महिनादेखि विदेशी मुद्राको सटही सिफारिस पाएको छैन । ब्यान्डविथ काटिंदा ग्राहकको अत्यधिक चाप एनसेलको नेटवर्कमा परेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर गुणस्तरमा परिरहेको भन्दै डलर सटहीको सिफारिस गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरिरहेको एनसेलले जनाएको छ ।

एनसेलले एनसेलले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा सटहीका लागि सिफारिस मागेको छ । बक्यौता नतिरेसम्म सुविधा नदिने अडानमा प्राधिकरण देखिएको छ ।

टाटाले आफ्ना कानून व्यवसायीहरुमार्फत एनसेललाई पटक पटक बक्यौता भुक्तानी गर्न ताकेता गर्नुका साथै ‘लिगल नोटिस’ पनि दिएको एनसेलका एक अधिकारीले बताए ।

यसैगरी नियामक प्राधिकरणले २१ मेगाहर्ज प्रिक्वेन्सीमा पनि असहयोग गरेको आरोप एनसेलको छ । प्राधिकरणले अहिले २ अर्ब रुपैयाँ मागेको जनाएको छ । यसलाई किस्तावन्दीमा भुक्तानी दिन माग गर्दा पनि सहयोग नगरेको आरोप एनसेलको छ ।

एउटै ऐनबाट लाइसेन्स पाएकामाथि राज्यको विभेद

सरकारको बहुमत सेयर भएको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल एउटै अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बाट सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारको स्वामित्व भएको कारण नेपाल टेलिकमले राज्यबाट सुविधा पाइरहेको छ ।

तर, एउटै लाइसेन्सबाट सञ्चालन भइरहेको निजी क्षेत्रको एनसेल भने सुविधाबाट बञ्चित हुँदै गएको छ । सरकारले मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीमाथि विभेद गरेको छ । एउटै ऐनअन्तर्गत नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियटा मोबाइल सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स पाएका हुन् ।

सरकारले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई गर्ने व्यवहार फरक देखिएको छ । नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर पाँच वर्षपछि गत वैशाखमा बुझाएको छ । तर, सोही ऐनअनुसार सञ्चालनमा रहेको निजी मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलमाथि नियामक नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको व्यवहार फरक देखिएको छ ।

नियामक प्राधिकरणले एनसेललाई तत्कालै २० अर्ब रुपैयाँ नविकरण शुल्क बुझाउन दबाब दिइरहेको छ । नवीकरण शुल्क एकमुष्ठ नबुझाए ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना लिने भन्दै तिर्न एनसेललाई दबाबमा राखेको छ । २०७६ मा २० वर्ष पुगेको टेलिकमको हकमा सरकारले २० अर्ब रुपैयाँमध्ये बाँकी रकम पछि बुझाउने सर्तमा १९ करोड रुपैयाँमै अनुमतिपत्र तेस्रो पटक नवीकरण गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

सोही अनुरूप गएको वैशाखमा नेपाल टेलिकमले वैशाख २५ मा १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो । एउटै कानुन र लाइसेन्सबाट सञ्चालनमा आएका टेलिकम कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धाका लागि समान खेल्ने ठाउँ (लेभल प्लेइङ फिल्ड) दिनुपर्नेमा सरकारले एनसेलमाथि विभेद गरिरहेको प्रष्ट हुन्छ ।

दुई साताअघि पनि एनसेलले प्राधिकरणलाई जरिवानासहित सबै शुल्क बुझाउन पत्राचार गरेको थियो । पत्रको जवाफ दिँदै एनसेलले वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँका दरले ५ वर्षभित्र नवीकरण शुल्क सबै तिर्ने जवाफ फर्काएको छ । उसले पहिलो किस्ता प्राधिकरणलाई बुझाएको छ । आउँदो भदौ १५ मा एनसेलको अनुमतिपत्र समाप्त हुँदै छ ।

नेपाल टेलिकमले २०५६ वैशाख १९ मा मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमाति पाएको हो । यस्तै एनसेलले २०६१ भदौ १६ गते मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो ।

दुरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कंडेलले टेलिकम कम्पनीहरुले किस्तावन्दीमा लाइसेन्स शुल्क बुझाउन यसअघि अनुमति पाइसकेको बताउँछन् । पहिलो र दोस्रो लाइसेन्स नवीकरणमा टेलिकम कम्पनीले किस्तावन्दीमा लाइसेन्स शुल्क बुझाउने सुविधा पाइसकेकाले एनसेलले सोहीअनुसार पहिलो किस्ता शुल्क बुझाएको हुनसक्ने उनको भनाई छ । प्राधिकरणले यसअघि किस्ताबन्दीमा तिर्न सुविधा दिएकाले यस पटक पनि पाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

एनसेलको ऋण २७ अर्ब, पाँच वर्षमा वर्षमा २२ अर्ब आम्दानी घट्यो

पछिल्ला वर्षमा टेलिकम कम्पनीहरुको भ्वाइस कलबाट हुने आम्दानीमा निरन्तर गिरावट आएको छ । डाटाबाट हुने आम्दानीमा सुधार देखिए पनि व्यापार घट्दै गएको एनसेलको वित्तीय विवरणबाट देखिएको छ । एनसेलले दिएको जानकारीअनुसार दक्षिण एसियाका बंगलादेश र श्रीलंकामा टेलिकम बिजनेस बढेका बेला नेपालमा २५ प्रतिशत घटेको छ ।

आम्दानी र नाफा खुम्चिरहेका बेला सेवा विस्तारमा तीन गुणासम्म लगानी गरेको एनसेलले जनाएको छ । गत वर्ष सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा २७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ऋण रहेको एनसेलले जनाएको छ । ऋण भएका कारण एनसेलले एकैपटक २० अर्ब रुपैयाँ नविकरण शुल्क बुझाउन नसक्ने भनेको छ ।

एनसेल आजियटाको व्यापार निरन्तर खस्किँदै गएको छ । गत वर्ष सन् २०२३ मा एनसेलको व्यापार ६ प्रतिशत घटेर ३७ अर्ब ४४ करोड २० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

२०२२ मा एनसेलले ३९ अर्ब ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । एक वर्षको बीचमा एनसेलको सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब २८ करोड ३० लाख रुपैयाँ घटेको छ ।

२०२१ मा ४० अर्ब ४२ करोड २४ लाख, २०२० मा ४६ करोड ८७ लाख ४० हजार रुपैयाँ कारोबार गरेको थियो । सन २०१८ मा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबर कारोबार गरेको एनसेलले २०२३ मा आइपुग्दा कारोबार घटेर ३७ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।

पाँच वर्षमा वर्षमा एनसेलको आम्दानी झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । २०१९ मा ५५ अर्ब ३९ करोड ८० लाख, २०१८ मा ५९ अर्ब ८१ करोड ६० लाख र २०१७ मा ५७ अर्ब १० करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो।

कम्पनीको जिएसएमबाट हुने आम्दानी सन २०२३ मा ४२ प्रतिशत, २०२२ मा ५४ प्रतिशत र २०२१ मा ६१ प्रतिशत घटेको कम्पनीले जनाएको छ।

आम्दानीको ग्राफ निरन्तर ओरालो लागेका बेला एनसेलले लगानीकर्तालाई सतप्रतिशतसम्म लाभांश दिँदै आएको जनाएको छ । पछिल्ला ३ वर्षमा औसत ९४ प्रतिशत लाभांश लगानीकर्तालाई दिएको छ । २०२२ मा ९० प्रतिशतसम्म लाभांश दिएको एनसेलले जनाएको छ।

यो पनि :

टाटाले रोक्यो एनसेलको ब्यान्डविथ, डलर सटही सुविधा रोकेर प्राधिकरणले सेवा बन्द गर्न लागेको हो ?

एनसेलले मोबाइल सेवामा बढायो गुणस्तर र पहुँच, राज्यलाई ३ खर्ब बढी राजस्व

वैदेशिक लगानी निरुत्साही गर्दै सरकार, एनसेलको नविकरणमा ढिलाइ किन ?

टेलिकम क्षेत्र विस्तारमा सबैभन्दा ठुलो तगारो दुरसञ्चार ऐन हो (अन्तर्वार्ता)

एउटै लाइसेन्सबाट मोबाइल सञ्चालन गरिरहेको टेलिकमलाई पाँच वर्ष, एनसेलमाथि विभेद किन ?

एनसेलले तेस्रो नवीकरणको पहिलो किस्ता ४ अर्ब बुझायो, लाइसेन्स शुल्क किस्तावन्दीमा तिर्न प्रस्ताव