काठमाडौँ । गत मंगलबार संसदमा बोल्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बंगलादेशमा भइरहेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको धारणाको प्रतिक्षा गरेको बताए ।

उनले संसदमा भनेका थिए‐ ‘बंगलादेशमा पछिल्लो समय हिन्दूहरुमाथि आक्रमण जारी छ । त्यहाँ केही अप्रिय घटना पनि भएका छन् । त्यहाँ राजनीतिक परिवर्तन पनि भएको छ । त्यस्तै भारत चीनको कुरा छ, बिआरआइको कुरा छ । माननीय परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले यस विषयमा जवाफ दिनुहोला, हामी उहाँको जवाफको प्रतिक्षामा छौँ ।’

त्यसको दुई दिनअघि पनि कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले संसदमा नै बंगलादेशकै कुरा उठाएका थिए । उनले बंगलादेशमा त्यति दुःखद घटना भइरहँदा पनि नेपाल किन नबोलेको हो त्यसप्रति दुःख लागेको छ भनेका थिए । यस्तो बेलामा देशले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

तर नेपालले पनि उनीहरु दुवै जनाले संसदमा उठाएको कुरा त्यसको एक साताअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । बंगलादेशमा व्यापक परिवर्तन भई त्यहाँकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना बंगलादेशबाट भागेर भारत गएको भोलिपल्टै नेपाल सरकारले विज्ञप्ति प्रकाशन नै गरेर आफ्ना धारणा राखिसकेको थियो ।

यही अगष्ट ७ (साउन २३ गते) नै परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयको धारणा सार्वजनिक गरेर आफूलाई शान्ति र प्रजातन्त्रको पक्षमा उभ्याइसकेको छ । सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ‐ नेपाल सदैव बंगलादेशको शान्ति र स्थायित्वको पक्षमा छ ।

बंगलादेशका नागरिक आफूहरुलाई प्रजातान्त्रिक पद्दतिमा लगेर देशमा शान्ति, प्रजातन्त्र र स्थायित्वका लागि छिट्टै तयार हुनेछन् भन्ने अपेक्षा नेपाल गर्दछ ।

वास्तवमा बंगलादेशको त्यो आन्दोलन उनीहरुको आफ्नै आन्तरिक राजनीति हो । यस्तो अवस्थामा नेपालले केही नबोल्ने अवस्था पनि हुन सक्थ्यो । तर पनि नेपालले प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, शान्ति र स्थायित्वका पक्षमा आफूलाई समयमै उभ्याइसकेको छ ।

नेपालले बंगलादेशमा प्रजातन्त्र र शान्तिका लागि गरेको अपिल नै त्यही हो । बंगलादेश पनि हाम्रो मित्र राष्ट्र हो । सायद दक्षिण एसियाका अरु देशले बंगलादेशको राजनीतिका बारेका केही बोले बोलेनन्, थाहा भएन । तर नेपालले समयमै लिएको शान्ति र प्रजातन्त्रप्रतिको अडान भने सकारात्मक छ ।

त्यसअघि पनि नेपाली विद्यार्थीहरुको सुरक्षाका लागि मन्त्री डा राणाले एक किसीमले भन्दा व्यक्तिगत पहल नै लिएकी थिइन् । सुरक्षित रुपमा नेपाल फर्किन पाएका केही नेपाली विद्यार्थीहरु मन्त्रालयमै पुगेर मन्त्री डा राणालाई भेट गरी धन्यवाद पनि दिएका थिए ।

उनले परराष्ट्र मन्त्रालयमा एक अलग्गै हेल्प डेस्क राख्न लगाएर ढाका स्थित नेपाली दूतबासलाई सक्रिय बनाई नेपाली विद्यार्थीको उद्धारमा खट्न भनिन् । त्यहाँ रहेका नेपालीको अवस्था कस्तो छ, नेपाल आउन चाहनेहरुका लागि के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ र त्यहाँको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा उनले दिनहुँजसो आफैले फोन गरेर जानकारी लिने गरेकी थिइन् ।

संसदमा बोल्ने क्रममा महामन्त्री थापाले बिआरआइका बारेमा माग गरेको परराष्ट्रमन्त्रीको धारणाको जवाफ त मन्त्री डा राणाले आफू मन्त्री भएको हप्ता दिनमै त्यो पनि संसदीय समितिमा उपस्थित भएर दिइसकेकी थिइन् ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा आफू मन्त्री भएकै हप्ता उपस्थित भएर मन्त्री डा राणाले बिआरआइ अन्तर्गत नेपालले हाल फ्रेमवर्कमा मात्र सही गरेकाले त्यसको कार्यान्वयनको मोडालिटी कसरी बनाउने भन्ने कुरा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा गर्ने उनले बताएकी थिइन् ।

अहिले चीनको बिआरआइ परियोजना अनुदान या ऋण के मार्फत् लिने भन्ने विषयको बहस देशमा सुरु भएको छ । यस विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको र व्यापक छलफल र आम सहमतिपछि सो निर्णय गरिने उनको भनाई थियो । मन्त्री भएकै हप्ताको उनको यो विचारलाई धेरैले निकै सन्तुलित र कूटनीतिक रुपमा परिपक्व जवाफका रुपमा विश्लेषण गरेका थिए ।

केही दिनअघि नेपाल आएका भारतका विदेश सचिवले परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवासँग पनि शिष्टाचार भेट गरे । सो भेटवार्तामा मन्त्री डा राणाले नेपाल भारत ‘एयर कनेक्टिभिटी’ बढाउन नेपाललाई थप हवाई रुटको उपलब्धताका लागि सचिव मिश्रीमार्फत् भारतसँग कुरा उठाएको विषय सबै मिडियामा आयो ।

हाल नेपालका लागि थप हवाई रुट आवश्यक रहेकाले त्यसको उपलब्धताका लागि मन्त्री डा राणाले भारत सरकारसँग गरेको यो प्रस्तावको धेरैले प्रशंसा पनि गरे ।

किनभने उनको नेपाल भ्रमणका क्रममा वास्तवमा कहीँ कतैबाट पनि यस्ता एजेण्डाको उठान भएको थिएन । जस्तो कि उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरुदेखि लिएर सबै राजनीतिक दलका नेतालाई पनि भेट गरेका थिए । तर शिष्टाचार भेट गरे भन्ने बाहेकको अर्को कुनै समाचार कतैबाट पनि आएन ।

त्यतिमात्र नभएर मन्त्री डा राणाले नेपाल र भारतका सीमा क्षेत्रहुँदै आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको गुणस्तर मापनसम्बन्धी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्न, पञ्चेश्वर आयोजनाका बाँकी काम अघि बढाउन तथा टनकपुर बाँधको नहरमा पानी छोड्न, बाडगंगा, खाँडो र राप्ती नदीको बाढी नियन्त्रण र जोखिम कम गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउन आदि विषयमा पनि भारतीय सचिवमार्फत् भारत सरकारसँग उनले नै कुरा उठाएकी थिइन् ।

यसरी एजेण्डाबिहीन जस्तो देखिएको उनको भ्रमणमा मन्त्री डा राणाले राखेका यी एजेण्डा नेपालको हित र सरोकारका पक्षमा निकै महत्वपूर्ण रहेका थिए ।

श्रावण २९ गते कान्तिपुर दैनिकमा नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजालले ‘नेपाल फस्र्ट परराष्ट्र नीतिको खाँचो’ शीर्षकमा एउटा लेख लेखेका छन् ।

सो लेखमा उनले मन्त्री डा राणाले आफूले मन्त्रीको पद बहाली गरेकै दिन ‘नेपाल फस्र्ट परराष्ट्र नीति’ लिइने भनेर दिएको अभिव्यक्तिको अहिलेको आवश्यकता रहेको तर्क गरेका छन् । सो नीति डा आरजु राणाबाट सम्भव र सफल हुने धारणा पनि उनले सो लेखमा राखेका छन् ।

उनले भनेका छन कि सो नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रीका रुपमा उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ भने विपी कोइरालापछि पहिलो पटक यसरी दुई तिहाइ बहुमतको समर्थनबाट बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार आफैँ बलियो त छनै साथै प्रधानमन्त्री ओली समेत स्वयं पहिला परराष्ट्र मन्त्री भैसकेकाले यो नीतिको कार्यान्वयनमा थप बल पुग्ने तर्क गरेका छन् ।

मन्त्री बनेको महिना दिनमा नै बंगलादेशदेखि लेबनानसम्मका समस्या आएका छन् । बेरुतमा आक्रमण हुनसक्ने भएकाले त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको आवश्यकता अनुसारको उद्धार तथा बचाउका लागि परराष्ट्रले गर्नुपर्ने काममा मन्त्री डा राणाले अग्रसरता लिएकी छिन् ।

त्यसैगरी नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र यसका कारण सन्तुलन गर्नुपर्ने हाम्रो ‘जियो पोलिटिकल’ अवस्थाका क्षेत्रमा उनले सुरुआती दिनहरुमै प्रदर्शन गरिरहेको कूटनीतिक क्षमता सन्तुलित र संयमित देखिएको छ ।

यो चर्चा अरुतिर भइरहँदा उनीमाथि पार्टीभित्रबाट भने कहिले संसद त कहिले कहाँ आलोचना हुने गर्दछ । यो प्रश्न अहिले कांग्रेसभित्रै बाट उठिरहेको छ ।