याङ्गुन, एएफपी । जेलजीवन विताइरहेकी म्यान्मारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीलाई वर्षौंसम्म नजरबन्दमा राखेको लेकसाइडस्थित घर बिहीबार दोस्रो पटक लिलामीका लागि राखिएको छ ।

सन् २०२१ को सैन्य ‘कू’ पछि हिरासतमा लिइएका नोबेल पुरस्कार विजेता र उनका भाइबीच दशकौं लामो विवादपछि दुई तले घर र १.९ एकड जमिन बिक्रीका लागि राखिएको थियो ।

लिलामीका लागि न्युनतम ३०० अर्ब क्याट (१४ करोड अमेरिकी डलर) तोकिएको थियो ।

मिन किनबेचको काम गर्ने एक स्थानीय दलालले मार्चमा एएफपीलाई बताए अनुसार याङ्गुन आसपासका क्षेत्रमा पनि यो जमिन र यस्तै आकारका घरको मूल्य १० देखि २० लाख अमेरिकी डलरभित्र पाइन्छ ।

लिलामीअघि म्यान्माका लागि अमेरिकी दूताबास नजिकै युनिभर्सिटी एभिन्यूमा रहेको औपनिवेशिक कालको घरबाहिर पत्रकारको सानो भीड जम्मा भएको थियो ।

गेटमाथि सुकीका पिता, स्वतन्त्रताका नायक आङ सानको चित्र राखिएको छ भने घरलाई सशस्त्र प्रहरीले पहरा दिइरहेको छ ।

स्थानीय अदालतले ढोकामा टाँसेको सूचनामा घर, घरभित्र रहेको सम्पत्ती र जग्गा सुकीकी आमा ‘दाउ खिन की’को नाममा रहेको उल्लेख छ ।

सन् १९८८ मा तत्कालीन जुन्ताविरुद्ध भएको विशाल प्रदर्शनका क्रममा सुकीलाई गोली हानेपछि सेनाले करिब १५ वर्षसम्म घरको भत्किएको पर्खालभित्र थुनेर राखेको थियो ।

इङ्गल्याण्डमा आफ्ना पति र छोराछोरीबाट अलग्गिएकी सुकीले एक प्रजातन्त्रवादी नेताको रूपमा आफ्नो हैसियत बढ्दै जाँदा घरमा पियानो बजाउँदै, जासूसी उपन्यासहरू पढ्दै र ध्यान गर्दै उक्त घरमा समय बिताएकी थिइन् ।

प्रजातन्त्र र अहिंसाको माध्यमबाट सैन्य शासनविरुद्ध लड्ने उनको भाषण सुन्न सयौँ मानिस नियमित रूपमा घरबाहिरको फुटपाथमा भेला हुने गर्थे ।

सन् २०१० मा रिहा भएपछि पनि उनी त्यही घरमा बसी विदेशी नेता, पत्रकार र कूटनीतिज्ञहरूसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् ।

सन् २०१२ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सुकीको घरको अवलोकन गरेका थिए । ओबामाले सुकीलाई ‘लोकतन्त्रको प्रतीक’ को संज्ञा दिएका थिए ।

सुकीले सन् २०१२ मा याङ्गुन छोडेकी थिइन् र सेनासँग सत्ता साझेदारी गर्दै राजधानी न्यापित गएकी थिइन् ।

सन् २०२१ को फेब्रुअरी १ मा सेनाले पुनः सत्ता कब्जा गरेपछि उहाँलाई हिरासतमा लिइएको थियो र १० वर्ष लामो प्रजातन्त्रको प्रयोग अन्त्य गरेको थियो ।

उनको गिरफ्तारीले दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्र म्यान्मामा रक्तपातपूर्ण उथलपुथल निम्त्याएको छ भने उनको निर्वाचित सरकारको सट्टा सेनाप्रति बफादार (जुन्टा सरकार) ले सत्ता चलाइरहेको छ ।