काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि कर्मचारीहरु निलम्बित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि कर्मचारी निलम्वित हुने विद्यमान व्यवस्था कायम हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि विशेष अदालतबाट सफाइ नपाएसम्म कर्मचारी निलम्वन हुनुपर्ने बताए । उनले कर्मचारी निलम्वन भएन भने प्रमाण नष्ट गर्ने तथा काममा अवज्ञा गर्नसक्ने बताए । उनले निलम्वन नगरेमा सुशासन कायम हुनेमा प्रश्न उठ्ने बताए ।

उनले भने – ‘हामीले प्रत्येक प्रतिवेदनमा नीतिगत निर्णयको बारेमा निक्र्यौल हुनुपर्छ भनेर दिएकै हो सुझाव । दिएकै छ । नीतिगत निर्णयको परिभाषा कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहीँ उठि नै रहेको छ । हामीलाई राख्दाखेरी कुनै आपद् हुँदैन । राख्न सक्नुपर्छ । यदि कर्मचारीहरु हामीले मुद्दा दायर गरेपछि विशेष अदालतबाट सफाइ नपाएसम्म निलम्बन भइराखेन भने त्यो कर्मचारीले एक त आफुसँग भएको प्रमाणपनि नष्ट गर्ला ।

दोस्रो कुरा उसले काममा पनि अवज्ञा गर्ला । मेरो त मुद्दा छ त्यहाँ, किन काम गर्ने भनेर हाजिर मात्रै गरेर हिँड्ला । त्यो कारणले गर्दा पनि निलम्बन रहि नै रहनुपर्छ । अरु ऐनमा छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा पनि रहेन भने अनि हामीले कुन अवस्थामा सुशासन कायम गर्न खोजेको ? कस्तो खालको अनुशासन कायम गर्न खोजेको ? भन्ने प्रश्न उठ्छ ।’

प्रमुख आयुक्त राईले नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा निक्र्यौल गर्न अख्तियारले बारम्बार प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर सुझाव दिइरहेको पनि बताए ।