काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले चेक अनादरको कसुरलाई दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० माथी छलफलमा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा चेक अनादरको कसुरलाई दुनियाँवादी फौजदारी वा सरकारवादी मुद्दामध्ये दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको रुपमा लैजना आवश्यक रहेको बताए । उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० मा चेक अनादर लगायत का म विषयमा स्पष्ट बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले बैंकको चेक अनादरको विषय दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको रुपमा छाड्ने वा अभियोगपत्रको माध्यमबाट जाने विषयमा सरकार दुनियावादी मुद्दाको रुपमा यसलाई राख्न उपयुक्त हुने पक्षमा रहेको बताए ।

उनले सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याको सन्दर्भका आधारमा पनि दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाका रुपमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले मुलुकी ऐनमा पनि कतिपय मुद्दाहरु जाहेरी लिएर जाने व्यवस्था रहेको भन्दै कतिपय व्यक्ति आफैँले फिरातपत्र लिएर जाने व्यवस्थाहरु रहेको बताए ।

उनले चेक अनादर मुद्दामा पनि अदालतको आदेश अनुसार कैद हुनसक्ने तर थुनछेक आदेशमा थुनामा बसेर मुद्दा लड्नु नपर्ने अहिलेको ऐनले व्यवस्था गर्न खाजेको बताए । उनले ऐन संशोधनमा पनि व्यक्तिलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्ने व्यवस्थालाई हटाउन खोजिएको बताए ।

उनले बैंकिङ कसुर सम्बन्धि काठमाडौंमा मात्रै १० हजार बढी मुद्दा रहेको भन्दै त्यसलाई सहजिकरण गर्नको लागि यसलाई दुनियाँवादी मुद्दामा राख्दा सहज हुने पनि बताए ।

उनले भने, ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० मा केही विषय स्पष्ट बनाउनुपर्छ । बैंकको चेक अनादरको विषय दुनियावादी फौजदारी मुद्दाको रुपमा छाड्ने वा अभियोगपत्रको माध्यमबाट जाने विषयमा हामी दुनियावादी मुद्दाको रुपमा यसलाई राख्न उपयुक्त हुन्छ ।

भन्ने मान्यतामा छौं । सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चले गरेको व्याख्याको सन्दर्भमा हामीलाई भन्न आपत्ति छैन । स्पष्ट रुपमा दुईमध्ये एक राख्नुपर्छ । दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको रुपमा लिएर जान सकिन्छ । मुलुकी ऐनमा पनि कतिपय मुद्दाहरु जाहेरी लिएर जाने व्यवस्था छ । कतिपय व्यक्ति आफैँले फिरातपत्र लिएर जाने व्यवस्थाहरु हुन्छन् । जुनबाट भएपनि अदालतको आदेशमा कैद हुनसक्छ ।

थुनछेक आदेशमा थुनामा बसेर मुद्दा लड्नु नपर्न सक्छ । दुनियाँवादी र सरकारवादीको आदरभुत भिन्नता त्यो हो । ऐन संशोधनमा पनि व्यक्तिलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्ने व्यवस्थालाई हटाउन खोजिएको छ । जति सुकैको चेक भएपनि बढीमा २ वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसको सन्देश थुनामा राखेर कारबाही गर्ने होइन भन्ने देखिन्छ । अहिले बैंकिङ कसुर सम्बन्धि काठमाडौंमा मात्रै १० हजार बढी मुद्दा रहेका छन् । त्यसलाई सहजिकरण गर्नको लागि यसलाई दुनियाँवादी मुद्दामा राख्दा सहज हुने देखिन्छ ।’

उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० मात्रै सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन विषय राखेर केही नहुने बताए । उनले सहकारीलाई समेट समेटेर जाने हो भने सबैभन्दा पहिला राष्ट्र बैंक ऐनलाई संशोधन गरी सहकारी बैंकहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने ऐनमा व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले राष्ट्र बैंकको ऐनमा समावेश नभएसम्म राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर काम गर्न सहज नभएको बताए । उनले सहकारी ऐन र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा मात्रै समावेश गरेर मात्रै समाधान नहुने अवस्था देखिएको उल्लेख गरे ।

यो पनि :

चेक बाउन्सका आधार कालोसूची र बैंकिङ कारोबार बन्द नहुने

निर्माण व्यवसायीलाई विशेष सुविधा : साँवाब्याज तिर्ने अवधि मंसिर, ‘चेक बाउन्स’का आधारमा कालोसूचीमा नपर्ने