राइस मिलबाट व्यवसायमा प्रवेश गरेको जेबी मारु ग्रुपले अहिले आफ्नो ध्यान मिनरल र सिमेन्टमा केन्द्रीत गरेको छ । २०३५ सालदेखि ग्रुप मिनरल व्यवसायमा सक्रिय छ । ग्रुपले नै मारुती सिमेन्ट स्थापना गरेको हो । सबै स्वामित्व बिक्री गरेर ग्रुप मारुती सिमेन्टबाट बाहिरिएको छ ।

ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक रघुनन्द मारु अहिले सिमेन्ट उद्योगहरुको छाता संगठन नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष बनेका छन् । उनी शिवम सिमेन्टको प्रवन्ध निर्देशक पनि हुन् । आन्तरिक मागमा कमी आएपछि अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सिमेन्ट उद्योगहरु संकटमा छन् ।

माग बढाएर उद्योगहरुको उत्थान गर्न चुनौती देखिएको छ । सिमेन्टको बजार विस्तार र भावी योजनाबारे केन्द्रीत रहेर सुनौलो नेपालले संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुसँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश :

अहिले सिमेन्ट उद्योगहरु समस्यामा परेका बेला तपाई संघको अध्यक्ष बन्नु भएको छ । उद्योगको उत्थानका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?

यहाँले भने जस्तै मैले काँडाको ताज आफ्नो टाउकामा लगाएको अवस्था छ । सिमेन्ट उद्योगमा चुनौतीहरु धेरै छन् । चुनौतीसँगै अवसरहरु पनि धेरै छन् । नेपालमा सिमेन्ट उद्योगले १५ वर्षको अवधिमा ठूलो फड्को मारेको छ । मुलुकमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उत्पादनहरु मध्ये सिमेन्ट पनि एक हो । केही वर्षदेखि नेपालबाट भारतमा सिमेन्ट निर्यात पनि सुरु भएको छ ।

केही समयपछि नै नेपालबाट ठूलो परिमाणमा सिमेन्ट भारतमा निर्यात हुने संभावना देखिएको छ । भारतमा निर्यात बढ्न साथ नेपाली सिमेन्ट उद्योगले ठूलो फड्को मार्ने छ । सिमेन्टको आन्तरिक माग न्यून छ । अबको रणनीति भनेको आन्तरिक बजारमा माग बढाउनुका साथै भारतमा निर्यात वृद्धि पनि हो । मेरो ध्यान अब त्यतातिर केन्द्रीत हुनेछ ।

भारतमा थोरै परिमाण सिमेन्ट निकासी भइरहेको छ । भारतमा निर्यात बढाउन तपाईंले के कस्ता पहल गरिरहनु भएको छ ?

भारतमा निर्यात बढाउन अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत पहल गरिरहेका छौं । निर्यात बढाउन अर्थ मन्त्रालयले निकासीमा अनुदान दिने भने पनि उद्योगीहरुले त्यो सुविधा पाउन सकेका छैनन् । बाँकी रहेको नगद अनुदान सरकारले चाँडै दिओस् । अनुदानकै कारण उद्योगीले पनि बढी भन्दा बढी सिमेन्ट भारतमा निकासी गर्न सकुन ।

सिमेन्ट बोकेर दुई देशबीच सीमानासम्म पुग्ने नेपाली ट्रकलाई कम्तिमा २ सय किलोमिटरसम्म पहुंच दिलाउन भारतसँग पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ । मलाई लाग्छ यो हुन सक्यो भने कम लागतमा नेपालबाट भारतमा सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छौं । नेपाली ट्रकले भारतमा पहुँच पाउनसाथ सिमेन्ट निर्यातको परिमाण पनि बढ्ने छ । भारतमा पहुँच दिलाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

भारतमा सिमेन्ट निर्यात गर्दा नेपाली उद्योगीहरुले के कस्ता अवरोधहरु सामना गर्नुपरेको छ ?

निर्यात गर्न पूर्व भारतको ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड (बिआइएस) ले सिमेन्टलाई गुणस्तर प्रमाणिकरण गर्नुपर्छ । अहिले नेपालका थुप्रै सिमेन्ट उद्योगको प्रमाणिकरण रोकेको अवस्था छ । उद्योगहरु सिमेन्ट निर्यात गर्न तयार हुँदा पनि भारतीय निकायबाट स्वीकृती पाएका छैनन् । बिआइएसका कारण निर्यात गर्न सकेका छैन् । बिआइएस लिन झन्झट छ । यसमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

हामीले पाएको जानकारीअनुसार उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको हालसालै भएको भारत भ्रमणका क्रममा समकक्षी पियुष गोयलसँग यस विषयमा कुराकानी भएको भएको छ । आउँदो अक्टुबरमा सचिवस्तरिय वार्ता हुँदै छ । त्यसमा बिआइएसको विषयमा सहजीकरण होला भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ ।

नेपाली सिमेन्ट भारतको गुणस्तर मापदण्ड पुरा गर्ने अवस्थामा छ ?

हामी भारतको मापदण्ड पुरा गर्न सक्षम छौं । बिआइएस मापदण्डअनुसार भारतको भन्दा नेपालको सिमेन्ट गुणस्तरिय देखिएको छ । गुणस्तरको मामलामा नेपाली सिमेन्ट भारतीयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छ । गुणस्तरमा समस्या छैन् ।

भारतमा सिमेन्ट निर्यात गर्न करिव आधा दर्जन उद्योग मात्र संलग्न भएका छन् । अन्य उद्योगहरु किन जान सकेका छैनन् ?

लागत खर्चका कारणले जान नसकेको हो । नेपाल– भारत सीमा भन्दा टाढा रहेका उद्योगको लागत बढी हुने भएकाले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ । मेरो शिवम् सिमेन्टले भारतमा निर्यात गर्न सबैभन्दा पहिला बिआइएस लिएको हो । सीमाना भन्दा टाढा हेटौडामा उद्योग रहेका कारण शिवमले स्वीकृति पाए पनि भारतमा निर्यात गर्न नसकेको हो । हैटौडाबाट टाढा भएकाले लजिस्टिकका हिसावले शिवम सिमेन्ट महंगो पर्न गएको छ । त्यसैले नेपाली ट्रकले २ सय किलोमिटरसम्म पहुँच पायो भने लागत कम हुन गई सिमेन्ट सस्तो हुन्छ ।

संघका अनुसार नेपालमा ५५ वटा ग्रान्डिङ र २० वटा क्लिङकर उत्पादन गरी ७५ वटा सिमेन्ट उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । देशको आवश्यकता र अवस्था हेर्दा उद्योगमा बढी लगानी भएको कुरा आइरहेका छन् । यसमा यहाँको भनाई के छ ?

विगत केही वर्ष सिमेन्टको माग बढेपछि यसमा उद्योगीहरुको आकर्षण बढेको थियो । त्यही भएर उनीहरुले सिमेन्टमा लगानी बढाएका हुन् । ठूलो उद्योग भएकाले यसमा धेरै लगानीको आवश्यकता पर्छ । विगतमा सिमेन्ट उत्पादनमा ठूलो लगानी भएको हो । तर, जुन हिसावले लगानी बढ्यो, लगानीकर्ताले विभिन्न कारणहरुले गर्दा त्यही अनुसारको प्रतिफल पाउन सकेको छैन् । पछिल्लो वर्ष आन्तरिक खपतमा धेरै ठूलो कमी आयो । सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन् । सरकारले विकास निर्माणमा बजेट खर्च गर्न नसक्दा स्वभाविक रुपमा सिमेन्ट माग घट्यो र यसको नकरात्मक असर सिमेन्ट उद्योमा परेको छ ।

सरकारले सिमेन्ट खपत बढाउन कंक्रिट सडक योजना बजेटमा ल्याएको छ । तर, त्यो कार्यान्वयन भएको देखिदैँन । यसमा किन ढिलाइ भएको हो ?

यसको कार्यविधी नबन्दा कार्यान्वयनमा नआएको हो । हामीले कार्यविधी बनाएर लागू गर्न उद्योग मन्त्रालय र सडक विभागलाई अनुरोध गर्दै आएका छौं । सरकारले बजेटमा ठूला राजमार्गका मुख्य सडकहरुमा प्राथमिकताका साथ नेपाली सिमेन्टको प्रयोग गरेर कंक्रिट सडक बनाउँछौं भनेको छ । तर, सडक विभाग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले कार्यविधि नबनाउँदा रोकिएको छ ।

दुई वर्षदेखि यो कुरा बजेटमा आइरहेको छ । लागू गर्न के ले रोक्यो ?

सरकारले अब पहल गर्ला जस्तो देखिएको छ । सडक कालोपत्र गर्दा आवश्यक बिटुमिन आयातमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । बिटुमिनबाट बनेको सडकको गुणस्तर हुँदैन् । २ वर्षभन्दा बढी त्यसको लाइफ हुँदैन् । नेपाली कच्चा पदार्थबाट उत्पादन भएको गुणस्तरिय सिमेन्ट प्रयोग गरे निश्चय नै आज बिटुमिन खरिदमा जुन विदेशी विनिमय बाहिरिएको छ, सिमेन्ट प्रयोग हुन थालेपछि आयात रोकिन्छ । यसबाट नेपाली सिमेन्ट बढी खपत हुन्छ ।

यो नेपाली सिमेन्ट उद्योगका लागि ठूलो अवसर हो । लागू गर्नका लागि यहाँहरुले कतिको पहल गर्नु भएको छ ?

हामीले कार्यान्वयन गर्न बारम्बार मन्त्रालय धाउँदैं आएका छौं । यस विषयमा उद्योग मन्त्रालय सकरात्मक छ । हाम्रो तर्फबाट दबाब सिर्जना गरिरहेका छौं ।

अहिले सिमेन्ट उद्योगीले भोगेका समस्या के हुन् ?

बन्द भइसकेका ग्रान्डिङ सिमेन्ट उद्योगहरुको ठूलो ऋण छ । बन्द भएका कारण उद्योगले बैंकलाई ऋण तिर्न नसकेको अवस्था छ । उद्योग बन्द भएपछि ऋण कहाँबाट तिर्ने ? बन्द गर्न चाहाने उद्योगीहरुलाई ऋण तिर्न समय र सुविधा दिनुपर्छ । उनीहरुको ऋणको भाखालाई पुनर्तालिकीकरण गरेर थप्नुपर्छ । बन्द अवस्थामा पुगेका र समस्याग्रस्त भएका उद्योगहरुलाई सुविधा दिनुपर्छ ।

ग्रान्डिङ मात्र भएका सिमेन्ट उद्योग किन बन्द हुँदै गएका छन् ?

लागतका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर ग्रान्डिङ उद्योग बन्द हुन पुगेका छन् । बजारमा माग कम भएपछि लागत भन्दा कम मूल्यमा सिमेन्ट बजारमा बिक्री गर्नुपरेको छ । नेपालमा भएका उद्योगको क्षमता २ करोड ५० लाख टन छ । माग भनेको १ करोड टन मात्र छ । यही भएर अहिले साना ग्रान्डिङ उद्योगहरु बजारमा बाँच्न नसकेर बन्द भएका छन् ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा ठूला लगानीमा खुलेका र आफ्नै क्लिङकर उत्पादन भएका उद्योग मात्र टिक्ने र साना सबै उद्योग बन्द हुने अवस्था आएको हो ?

यो मात्र भन्न मिल्दैन । तर, उत्पादन लागतले यसमा असर गरेको छ । ठूलो उद्योगको उत्पादन क्षमता धेरै भएकाले लागत कम भएर सिमेन्ट सस्तो हुन्छ । साना उद्योगको उत्पादन कम हुने भएकाले लागत बढी हुन्छ र सिमेन्ट महंगो भइ ठूला उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन् । यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो । उत्पादन क्षमता, गुणस्तर र मूल्यका कारण साना उद्योगको अवस्था नाजुक देखिएको छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा उत्पादन लागत हो । जसको कम हुन्छ त्यो उद्योग बाँच्न सक्छ, बढी हुनेलाई गाह्रो छ ।

चिनियाँ लगानीमा सञ्चालित होङशी शिवम् सिमेन्ट र ह्वासिन सिमेन्ट उद्योगहरुले अहिले बजारमा सस्तोमा सिमेन्ट बेचिरहेका छन् । यि दुई उद्योगका कारण शिवमलगायत अन्य उद्योगलाई कतिको दबाब परेको छ ?

होङसीमा शिवमको लगानी भए पनि त्यो बेग्लै सिमेन्ट उद्योग हो । प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । ग्राहकले सस्तोमा सिमेन्ट पाएको कारण चिनियाँ उद्योग आएर हो भन्ने कुरामा सत्यता छैन् । आफ्नो उत्पादन लागत कम भएपछि सिमेन्ट सस्तो भएको छ । माग र आपूर्तिबीच ठूलो खाडल भएका कारण सिमेन्टको मूल्य घटेको हो ।

स्थानीय बजारमा सिमेन्टको माग बढाउन अब के गर्नुपर्ला ?

माग बढाउन मैले देखेका केही पक्षहरु छन् । पहिलो कुरा, सरकारले कंक्रिट रोडको अवधारणालाई जतिसक्यो छिटो लागू गर्नुपर्छ । यो नै सिमेन्ट माग बढाउने ठूलो नीति हुनेछ । यस्का लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं । दोस्रो कुरा, सरकारले पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ड ल्याउनुपर्छ । बन्ड जारी गर्न सकेमा ठूला पूर्वाधार बन्छ र सिमेन्टको खपत बढ्न थाल्छ ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेको पैसा दिन सकेको छैन् । निर्माण व्यवसायीलाई बन्ड जारी गरे बैंकले स्वीकार गर्छ । सरकारको लगानी हुने भएकाले बैंकले सहज स्वीकार गर्छ । बन्ड जारी भएमा बैंकमा रहेको तरलताको समस्या पनि स्वतः समाधान हुन्छ । ठेकदारले पैसा पाएपछि रोटेसन हुन्छ र बजारमा माग सिर्जन गर्न सहयोग पुर्याउँछ । यो बाटोमा सरकार जानुपर्छ भन्ने संघको माग छ ।

क्लिङकरका लागि खानी पाउन ठूलो समस्या देखिएको छ । उद्योगीले कतिको समस्या भोग्नु परेको छ ?

अर्बौं रुपैयाँ लगानीमा खुलेका सिमेन्ट उद्योगले खानी किन्नुपर्छ । नेपालमा खानी उत्खनन्मा जटिलता छ । खानीको भोग अधिकार, वातावरण, वन र स्थानीयबासिन्दाको अवरोधले गर्दा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भएका धेरै उद्योग खानी उत्खनन्मा देखिएको अवरोधका कारणले बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सिमेन्ट उद्योगमा जनता, उद्योगी र बैंकको लगानी छ । उद्योगीले भोगिरहेको प्रक्रियागत जटिलता छ, यसलाई सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

खानी उत्पादन लाइसेन्स, भोगअधिकार र वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकनमा भएको झन्झटले गर्दा सिमेन्टमा नयाँ लगानी आउने नसक्ने अवस्था बनेको छ । सबै उद्योगीले भोग्दै आएको प्रक्रियागत समस्या हो । प्रक्रिया पुरा गरेमा यति दिनभित्र खानी लाइसेन्स पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसअघि भएको पनि थियो । अहिले धेरै प्रक्रियागत जटिलता भयो । यसले गर्दा उद्योगहरु समस्यामा छन् ।

राज्यले के गरिदिए खानी उत्खनन्मा उद्योगीलाई सहज हुन्छ ?

क्लिङकरको कच्चा वस्तु भनेको चुनढुंगा हो । चुनढुंगा खानी पाउन जुन वाधाहरु छन् त्यसलाई हटाउनुपर्छ । जस्तो आज मैले चुनढुंगा खोजतलास गरेपछि माइनिङ स्किमका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागमा निवेदन दिन्छु । ९० प्रतिशत खानी वन क्षेत्रमा पर्छ । खानीको उत्खनन् लाइसेन्सदेखि वातवारणीय प्रभाव मूल्याँकन गरेर खानीको भोगअधिकार लिने प्रक्रिया एकद्धार गरिदियो भने अहिले देखिएको प्रक्रियागत झन्झट समाधान हुन्छ । खानीमा नियमन गर्नुको साटो बढी उत्खनन् गर्न दिनुपर्छ । यसबाट सरकारले बढी राजस्व उठाउन पाउँछ । नेपालमा खानी र गुणस्तरको समस्या छैन् । राम्रो गुणस्तर भएको ठूलो चुन भन्डार छ । यसको ठूलो संभावना छ ।

शिवम् सिमेन्टले नयाँ लगानी थप्ने योजना बनाएको छ ?

यस्तो योजना अहिले छैन् । भएको क्षमतालाई पूर्ण उपयोग गरेर सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री गर्न सक्यो भने नै ठूलो सफलता हुनेछ । लगानी विस्तारको तत्काल नयाँ योजना छैन् । माग बढेको खण्डमा पछि विस्तारको काम हुनसक्छ । लागत भन्दा कम मूल्यमा सिमेन्ट बेच्नु परेको अवस्था छ । सिमेन्ट उद्योगहरुले नाफा कमाएका छैनन् । सिमेन्ट ठूलो संभावना भएको उद्योग हो ।

आयात प्रतिस्थापन गरेर निकासी सुरु भइसकेको छ । यसको संरक्षण आवश्यक छ । यसअघि धेरै उद्योगहरु बन्द भए । तयारीपोशाक, गलैचा र पश्मिना जस्ता उद्योग विस्थापित भएर केही भियतनाम र बंगलादेशमा सिफ्ट भएका छन् । सिमेन्ट उद्योगले देशको कूल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जिडिपी) मा ठूलो योगदान गर्न सक्छ । अहिले संकटमा फसेका उद्योगलाई सरकारले बचाउनुपर्छ ।