काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युतको बक्यौता रकम २२ अर्ब रुपैयाँ नै उठाउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरु उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विद्युत उपभोक्ताहरुबाट सरकारले बक्यौता महशुल उठाउने स्पष्ट पारेका हुन् ।

उनले वक्यौता रकमवापतको २२ अर्ब रुपैयाँ उठाउनु पर्ने भए पनि पूर्ववर्ती सरकारले १६ अर्ब छुट दिएर ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाउन लागेको भन्दै वर्तमान सरकार सबै रकम उठाउनुपर्ने पक्षमा रहेको जानकारी दिए । उनले सरकार वक्यौता रकम उठाउने पक्षमा भए पनि गलत प्रचार गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

उनले सरकार र विद्युत प्राधिकरणबीचमा कुनै मतभेद नभएको भन्दै सरकारले आवश्यकताअनुसार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनसक्ने बताए ।

उनले भने – ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विद्युत उपभोक्ताहरुबाट सरकारले बक्यौता महशुल उठाउँछ । हल्ला चलाइएको छ, उद्योगीहरुले चलाइरहेको उद्योगको लाइन नकाट्नु किनभने यो ८ १० वर्ष अघिदेखिको पेन्डिङ इस्युलाई गोलमोटल गरेर २२ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भन्ने । २२ अर्ब तिर्नुपर्छ भनेको ठाउँबाट ६ अर्ब मात्रै तिर्नुपर्छ भन्नेमा ल्याइपुर्याउने । अनि ६ अर्ब चाहीँ उठाउँछ कि भनेजस्तो पारेर विद्युत लाइन काट्ने ।

“पहिले पनि लाइन काटेको थियो, फेरी जोडेको थियो, त्यसो भए किन काटियो ? किन जोडियो ? काट्दै जोड्दै किन भयो ? २२ अर्ब असुल गर्नुपर्ने ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै किन भयो त ? अहिलेको सरकारले उपभोग गरेको विद्युतको महशुल उठाउनुपर्छ, उपभोग गरेको छैन भने उठाउनु पर्दैन भनेको हो” उनले भने

जसले महशुल नउठाएर समस्या पैदा भयो । जसले महशुल घुमाइफिराइकन, कहाँ गयो १६ अर्ब ? प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरे । उनले २२ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्छ भन्ने महालेखाको प्रतिवेदन छ । अहिलेको सरकारले नउठाउन खोज्यो भनेर प्रचारको तरिका अचम्म लाग्छ । हामीले भनेको २२ अर्बलाई ६ अर्बमा झार्ने अनि विद्युत काट्ने । यस्तो अवस्थामा विद्युत महशुल उठाउनुपर्छ । पूराका पूरा महशुल उठाउनुपर्छ ।

छोडियो किन ? २२ अर्ब थिएन भने भनियो किन ? सरकार र विद्युत प्राधिकरणबीच मतभेद छैन । सरकारले हस्तक्षेप गरो रे । निर्देशन गर्दैन त सरकारले ? सरकारले सोधिखोजी गर्छ । औद्योगिक ग्राहकसँग लिनुपर्ने खपत अनुसारको महशुल मिनाहा गरिएको भन्ने झुठो सुचनाको पछि नलाग्न म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीले भने ।

यो झुठो सुचना हो र ? २२ अर्ब रुपैयाँ भनेर संसदमा रिपोर्ट आएको छ । ६ अर्ब मात्रै उठाउनुपर्ने भन्ने अहिले विद्युत प्राधिकरणले भनेको छ भने यो मिनाहा गरेको पनि अहिलेको सरकार बनेपछि अहिलेको सरकारले होइन स्पष्ट होस् ।’

उनले विद्युत प्राधिकरणमा एउटा व्यक्तिलाई हिरो बनाउनका लागि सरकारविरुद्ध गलत प्रचारबाजी गरिएको बताए ।