सङ्खुवासभा । पूर्वी पहाडी जिल्ला सङ्खुवासभामा निर्माण हुन लागेको ६ सय ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट दुई सय ६८ परिवार प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित हुने भएका छन् ।

निर्माण कम्पनी भारतको सतलजले प्रस्ताव गरेको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पुर्नवास तथा पुनःस्थापनाको मस्यौदा प्रतिवेदन अनुसार उक्त आयोजना निर्माणका लागि करिब ६५ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरिने छ ।

“यसबाहेक वन क्षेत्र ७० हेक्टर र सरकारी जग्गा ६ हेक्टर अधिग्रहण हुनेछ”, तल्लो अरुण पावरडेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अरुण धिमानले भजे ।

प्रभावित स्थानीयलाई करिब एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिने आयोजनाले जनाएको छ । तल्लो अरुण बन्ने पक्का भएपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग निर्माणकर्ता भारतीय सतलज कम्पनीले छलफल अघि बढाएको छ ।

नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् उत्पादनपछि खेर गएको पानीबाट खाँदबारी नगरपालिका–२ चेवाबेसीमा करिब १७ दशमलव चार किलोमिटर सुरुङ मार्गबाट पानी ल्याएर तल्लो अरुण आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।

भारतीय कम्पनी सतलजले नै अहिले नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएको भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नै तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण जिम्मा पाएको हो ।

भारत भ्रमणमा रहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र  भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समेतको उपस्थितिमा आयोजना विकासकर्ता कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

पिडिएमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज विद्युत् निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

आफ्नो उत्पादनको सम्पूर्ण ऊर्जा निर्यात गर्ने एवं निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक पूर्वतयारीसमेत अगाडि बढिरहेका सन्दर्भमा ६६९ मेगावाट क्षमताको यस रुपान्तरणकारी परियोजनाको विकासले मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजनाबाट वार्षिकरुपमा दुई हजार ६२५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । सङ्खुवासभामा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजना आकर्षकमध्येको एक हो ।

यो पनि : 

अरुण तेस्रोकै ढाँचामा तल्लो अरुण अगाडि बढाउन पिडिएमा हस्ताक्षर