काठमाडौं । अहिले नेपालमा निजी क्षेत्र विरोधी र नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था स्थापनाको कसरत भएको छ । सोही योजनाअनुसार निजी क्षेत्रलाई काम गर्न कठिन पार्ने गरी सरकारले ल्याएका तीनवटा विधेयक संसदमा विचाराधीन छन् । त्यसमध्ये एउटा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक हो ।

भ्रष्टाचार निवारण विधेयकको दफा दुईको एकको ग को २ मा सार्वजनिक संस्था भन्नाले देहाय निकाय र संस्थालाई सम्झनुपर्छ भनेर सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा गरिएको छ ।

सोही दफामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संस्था, कम्पनी, आयोग, संस्थान, निगम, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, बैंक र मेडिकल र सोसँग सम्बन्धित अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कुनै संगठित संस्था भनिएको छ ।

व्यवसायहरुलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ । मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्ने हो भने नियामक मेडिकल काउन्सिलको काम के ? शिक्षा मन्त्रालयको काम के ? यस्तै वित्तीय अपराध हेर्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको काम के ? यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको काम के ?

विचित्र ढंगले विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ । अब यो अन्तर्गत कुनै पनि बैंकरलाई कर्जा स्वीकृत गर्ने आँट आउँदैन् । अब नेपालमा कुनै पनि विदेशी लगानी आउने छैन् भने स्वदेशी व्यवसायीले पनि लगानी बढाउन सक्ने अवस्था देखिन्दैन् ।

संसारमा नभएको काम यहाँ गरिँदै छ । यसको अर्थ के हो भने आर्थिक गतिविधि सबै पपुलिज्मबाट गर्ने, जनतालाई गरिव बनाउने र आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न जनतालाई जे मा पनि प्रयोग गराउने षडयन्त्र भएको देखिन्छ । जे पनि सित्तैमा दिन्छु भन्ने अहिले फ्रिबिजहरुको बिगबिगी छ । पहिला जनतालाई गरिव बनाउन फ्रि मा दिन्छु भनेर जनताबाट भोट लिने र आफू सधै धनी बन्ने नीति हो यो । भ्रष्टाचार संशोधन विधेयक अपराधिक सोचले आएको हो । अज्ञानतावस आएको हैन् ।

पहिलो यसमा राजनीतिक उद्धेश्य पूर्ति गर्ने देखिन्छ भने दोस्रो हरेक कुरामा बोलकबोल गर्ने हुन्छ । निजी लगानीमा स्थापना भएको कम्पनी आफ्नो दायित्व सेटल नगरी बाहिरन सक्दैन् । विधेयक जस्ताको त्यस्तै आयो भने नेपालबाट प्राय सबै उद्योग व्यवसाय विदेश पलायन हुनेछ । अहिले पनि न्यायिक निरुपरणको अवस्थाले धेरै कम्पनी बाहिरिसकको अवस्था छ ।

जस्तो कोटिभिटीको केसबाट नेपालबाट सूचना प्रविधि कम्पनी पलायन हुन थालेका छन् । कोटीभिटीको न्याययिक पुनरावलोकन गरेर कसरी नेपालमै राख्न सकिन्छ भनेर सरकारी तहबाट पहल भएन । जस्तो एनसेलको कुरा विवादमा ल्याइएको छ । यही कारणले आजियटा नेपालबाट बाहिरिएको हो । गैरआवासिय नेपालीको नाममा बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनीको नाममा डम्पिङ एमाउन्टमा सेयर बेचेर आजियटा नेपालबाट बाहिरिएको छ ।

यस्तै ठूलो सफ्ट ड्रिंक उत्पादक बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालबाट बाहिरिँदै छ भन्ने कुरा सुनिँदै छ । भारतको मणिपाल नेपालीलाई बेचेर बाहिरिसक्यो । चितवन मेडिकल कलेजबाट विदेशी लगानी पहिला नै बाहिरिइसकेको छ । उदारीकरणको पहिलो अध्यायमा आएका विदेशी लगानी एक एक गर्दै बाहिरिएका छन् । भएका उद्योगमा पनि लगानीकर्ताले लगानी बढाएर उत्पादन विस्तार गरेको अवस्था छैन् ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनता सार्भभौम हन्छन् । जनताको सार्वभौम अधिकारलाई प्रयोग गर्ने भनेको संसद हो । संसद सार्वभौम हुन्छ भने उसले सबैलाई कारबाही गर्न सक्छ । दुई तिहाइ बहुमतले पुरै न्यायपालिकाको सबै बेन्चहरु नै खाली गरेर नयाँ न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्छ । यस्तो संवैधानिक व्यवस्था भएको अवस्थामा संविधानको एउटा धारालाई टेकेर पूर्वकर्मचारी नियुक्त हुने गरेको अख्तियारलाई असिमित अधिकार दिइन लागेको छ ।

अरुणकुमार सुवेदीसँगको पुरा अन्तर्वार्ता हेर्न भिडियो क्लिक गर्नुहोस :