काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० लाई लैङ्गिक समानता बनाउनुपर्ने बताएकी छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले विधेयकमा परिवारका सदस्य भनेर गरेको परिभाषामा लैङ्गिक समानता नभएको बताएइन् । उनले विधेयकमा परिवारको सदस्य भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक,सञ्चालक प्रचलित कानून बमोजिम वित्तीय स्वास्थ मानिने शेयर धनी,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,कर्मचारी म्यानेजिङ एजेन्ट वा सम्बन्धित व्यक्तिको संगोलमा रहेका पति पत्नी,छोरा छोरी धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु आमा सौतिनी आमा मात्रै राखिएको भन्दै त्यसमा सौतेलो बाबु पनि थप्नुपर्ने बताइन् ।

उनले मुल ऐनको दफा ९ मा बैंकिङ स्रोत साधन र सम्पतीको दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्था रहेको बताइन् । उनले विधेयकमा कुनैपनि महिलाले दोस्रो विवाह गर्न सक्छिन् भन्ने परिकल्पना नगरेको बताइन् ।

उनले सरकारले कानूनहरु बनाउँदै गर्दा ऐन लैङ्गिक रुपले तटस्थ रहनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले विधेयकमा कुनैपनि संस्थाको सर्वोच्च पदमा पुरुष मात्रै हुनसक्ने र पुरुषको मात्रै दोस्रो श्रीमती हुनसक्ने किसिमको परिकल्पना गर्नु लैङ्गिक विभेद भएको बताइन् ।

उनले सहकारीसँग सम्बन्धि समस्याहरु धेरै आएकाले सहकारी पीडितले भुक्तानी पाउने सुनिश्चिता र बैंकलाई पारदर्शी बनाउने गरी ऐन ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘विधेयकमा परिवारका सदस्य भनेको डिफाइन गरेको छ । जसमा परिवारको सदस्य भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक प्रचलित कानून बमोजिम वित्तीय स्वास्थ्य मानिने शेयर धनी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी म्यानेजिङ एजेन्ट वा सम्बिन्धि व्यक्तिको संगोलमा रहेका पति पत्नी,छोरा छोरी धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु आमा सौतिनी आमा भनिएर लेखिएकोमा मैले सौतेलो बाबु पनि थप्नुपर्छ ।

मुल ऐनको दफा ९ मा बैकिङ स्रोत साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ । त्यसअन्तरर्गत परिवारको सदस्यले पनि दुरुपयोग गर्न पाउँदैन । सजाय व्यवस्था गर्दा ऐनले कुनै पनि महिलाले दोस्रो विवाह गर्न सक्छिन भन्ने परिकल्पना नगरेको देखिएको छ ।

सौतेलो बाबु पनि थप्नुपर्छ । सरकारले कानूनहरु बनाउँदै गर्दा ऐन लैंगिंक रुपले तटस्थ रहनुपर्छ । लैंगिक समानता आवश्यक छ । विधेयकमा कुनैपनि संस्थाको सर्वोच्च पदमा पुरुष मात्रै हुनसक्ने र पुरुषको मात्रै दोस्रो श्रीमती हुनसक्ने किसिमको परिकल्पना गरेको छ । विधेयकमा पनि लैंगिक विभेद देखियो ।

बैंकको वियर,खातावाला र बैंक तीन वटै एन्टटिटीलाई काम कर्तव्य अधिकार प्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने आवश्यकता भएको छ । सहकारीसँग सम्बन्धि समस्याहरु आएकाले भुक्तानी पाउने सुनिश्चिता र बैंकलाई पारदर्शी बनाउनु पर्छ ।’

नेकपा एमालेका सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले चेक अनादरको मुद्दामा मिलान गर्ने समय पनि एक वर्ष राख्नुपर्ने बताए । उनले चेक वालाले आधा रकम तत्काल दिने र बाँकी रकम एक वर्षमा दिने विश्वास दिलाउँदा समन्वयन गर्ने खुकुलो नीति लिनुपर्ने बताए ।

उनले सहकारी ठगीबाट भुक्तानी दिनुपर्ने धेरै मानिसहरु विदेश पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

उनले विधेयकमा विद्युतीय चेकलाई पनि विधेयकले समावेश गराउनुपर्ने बताए । उनले चेक अनादर भएको मितिले तीन महिनाभित्र अदालत वा प्रहरी एउटा निकायमा मुद्दा गर्दा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।