काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सरकारले चाडै टुंग्याउने बताएका छन् । मंगलबार नेपाल प्रेस युनियन संखुवासभाको खाँदबारीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री खड्काले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादका विषयमा संसदको लेखा समितिमा छलफल भएकाले केही ढिला भएपनि चाँडै टुङ्गो लाग्ने बताए । मन्त्री खड्काले व्यवसायीले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा जसरी पनि सरकार असुल गर्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गरे । उनले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवाद २०७२ साल देखिको समस्या भएकाले समस्या समाधान गर्न धेरै जटिलताहरु रहेको बताए ।

उनले सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै उद्योगहरुमा लाइन काटिएको अनुभुतिका साथ उद्योगहरुमा लाइन काट्नु जायज नभएकाले जोड्न सरकारले निर्देशन दिएको बताए । उनले एक्कासी उद्योगहरुमा लाइन काट्दा रोजगारी, मजदुर र उत्पादनमा समसइा हुने भएकाले सरकारले त्यो विषयमा खाल राख्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले विद्युत प्राधिकरण र मन्त्रालयबीचको सम्बन्धका विषयमा नराम्रो भास्य बनाउन हुने भन्दै प्राधिकरण मन्त्रालयको सानो निकाय भएको बताए । उनले व्यवसायीहरुले प्रयोग गरेको विद्युतको यकिन गर्ने जिम्मा प्राधिरकणको भएको भन्दै त्यहाँबाट समाधान नभए नियमन आयोगले यकिन गर्ने बताए ।

मन्त्री खड्काले वर्तमान सरकार बनेसँगै उद्योगको लाइन जोड्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई आफैँले भनेको भन्दै प्रधानमन्त्री माथि गरिएको प्रश्न गलत हुने बताए ।

उनले भने, ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवाद २०७२ साल देखिएको समस्या हो । त्यसका जटिलताहरु आफ्नै किसिमका छन् । सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै उद्योगहरुमा लाइन काटिएको अनुभुतिका साथ उद्योगहरुमा लाइन काटिनु हुँदैन । त्यहाँ रोजगारी, मजदुर र उत्पादन नहुने भएकाले लाइन काट्नु हुँदैन । विद्युत प्रयोग गरे बापत विलका आधारमा भुक्तानी लिनुपर्छ । जति प्रयोग गरेको हो त्यो छाड्नु हुँदैन भन्ने छ ।

विद्युत प्राधिकरणको सम्बन्धका विषयमा नराम्रो भास्य बनाउनु हुँदैन । प्राधिकरण मन्त्रालयको सानो निकाय हो । छुट्टै निकाय होइन । सरकारले आफ्ना संरचनाहरुलाई कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । राम्रोसँग जान्दछ । व्यक्तिगत कुरा हुँदैन । कर्मचारीको सरुवा बढुवा हुन्छ । जागिर जान्छ,आउँछ । यी सबै सामान्य प्रक्रियाहरु हुन् । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधानको लागि लेखा समितिमा पुगेको हुनाले अलि दिन ढिला भएको हो ।

व्यवसायीहरुसँगै पैसा असुल गर्ने नै हो । त्यसमा कुनै दुई मत छैन । व्यवसायीहरुले प्रयोग गरेको विद्युतको यकिन गर्ने जिम्मा प्राधिरकण हो । त्यहाँबाट भएन भने नियमन आयोग छ । समाधान त्यहाँबाट हुन्छ । उद्योगको लाइन जोड्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई मैले भनेको हो । प्रधानमन्त्री माथि गरिएको प्रश्न गर्ने गलत हो । मन्त्रालयमा बसेर गर्न हुने र नहुने कामको विषयमा राम्रो ज्ञान छ ।’

मन्त्री खड्काले स्रोत सुनिश्चित गरी अपर अरुणको काम चाँडो शुरु गरिने जानकारी दिए । उनले गरिब र विपन्न परिवारका लागि सरकारले सस्तो ब्याजमा ऋणको व्यवस्था गरेर आयोजनामा स्थानीय सहभागिता गराउनका लागि पहल गर्ने बताए । उनले संखुवासभामा प्रत्येक घरले पाँच लाखको शेयरको सुनिश्चितता हुनुपर्छ भनेर आफू लागिरेहको उल्लेख गरे ।