काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले संसद अवरोध जारी राख्ने भएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बेठकले संसद अवरोध सही भएकाले जारी रहने निर्णय गरेको हो ।

बैठकबारे जानकारी दिँदै प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले माओवादीद्वारा सञ्चालित १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धलाई हिंसाको रुपमा अपमानित गरिएकाले हिंसा शब्द संसदको रेकर्डबाट नहटाएसम्म संसद अवरोध जारी रहने बताए । उनले पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसदमा सो विषयमा माओवादीले लिएको अडान सही रहेको बताएको पनि जानकारी दिए ।

उनले काठमाडौं उपत्यका नदी किनारको बारेमा सरकारले पुनरावलोकनमा जानुपर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले उपसभामुखले प्राविधिक रुपमा केही विषयवस्तुहरु गल्ती गरेको भएपनि अहिले संवैधानिक परिषद्का लागि हटाउन लागिएको भन्दै यसबारेमा माओवादीले प्रतिवाद गर्ने निर्णय भएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले संसद अवरोध गरिरहेका छौँ । माओवादीद्वारा सञ्चालित १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध थियो, त्यसलाई अपमान गर्नेगरी, हामीले जो शान्ति प्रक्रियामा जो विषयवस्तु उल्लेख गरेर अघि बढिरहेका छौँ । शान्ति प्रक्रियामा जे विषयवस्तु उल्लेख गरेका छौँ । यि सबैबाट हामीले संविधानमा जसरी सबैकुरालाई इंगित गरेका छौँ । यसलाई अपमान गर्नेगरी त्यो संघीयता, गणतन्त्र सहितको संविधान निर्माण गरेका छौँ, त्यो सबै विषयलाई अपमानित गर्ने हिसावले जसरी नेकपा एमालेका मान्य योगेश भट्टराईले संसदमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभयो ।

आफूलाई बोल्ने क्रममा त्यसमा हामीले त्यतिखेर पनि सशक्त प्रतिवाद गरेकै थियौँ । सम्माननीय सभामुखज्युले त्यसको बारेमा रुलिङ पनि गर्नुभएको थियो । त्यसको जवाफ जसरी अस्ति २६ गतेको बैठकमा आयो, त्यसमा एउटा शब्द हिंसालाई मात्रै केन्द्रित गरेर आयो । हाम्रो विषयवस्तु जनयुद्ध, जनमुक्ति सेना, शहीद, बेपत्ता योद्धालाई अपमानित गरेको विषयवस्तु उहाँको समग्र भनाइको भावसँग आउँथ्यो । यसकारणले हामीले सबै विषयवस्तु हिंसामा केन्द्रित गरेका थियौँ ।

त्यसकारण त्यो बेठिक भयो । भनेर हामीले नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार नियमावलीमा नै कसैलाई अपमानित गरेर, होच्याएर बोल्न हुँदैन भन्ने थियो र मैले त्यसबेला नै नियमापत्ति गरेका थियौँ । त्यो विषयवस्तु संविधानसम्मत भएन । त्यो शान्ति सम्झौताअन्तर्गत भएन र प्रतिवाद गरेका हौँ । हाम्रो अध्यक्षले एकदम सही भएको छ भन्नुभयो । हामीले हिंसा शब्दलाई मात्रै निरपेक्ष रुपमा होइन, हामीलाई अपमानित गरेकोमा प्रतिवाद गरेर जाने । संसद अवरोध सही भएको छ । यो समस्याको समाधान नहुँदासम्म संसद अवरोध हुन्छ ।

काठमाडौं उपत्यका नदी किनारको बारेमा सरकारले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निर्णय गरेका छौँ । उपसभामुखले प्राविधिक रुपमा केही विषयवस्तुहरु जसरी राख्नुपर्ने थियो । त्यहाँ केही कमजोरी भएकै हो । सम्मानित ठाउँमा बसेको व्यक्तिले लेटरहेडको प्रयोग गर्दा विचार पुर्याउनुपर्ने हो । तर समग्र विषयवस्तुलाई हेर्दा १८ महिनाअघिको कुरा हो । त्यो बेला केही भएन । यो संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको सभापति मायाप्रसाद शर्मालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।