कर्मचारी सञ्चय कोषको ६३ औं वार्षिकोत्वसको अवसरमा कर्मचारी सञ्चय कोषले पछिल्ला दिनहरुमा गर्दै आएका कार्य र सञ्चयकर्ता वा आम कर्मचारीले कोषबाट पाउने सुविधा लगायका विषयहरु छन् ।

एकै प्रकृतिका काम तीन वटा सरकारी निकायले गर्दा सञ्चयकर्तामा परेको अन्योलता, कर्मचारी सञ्चयकोष नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको काम कर्तव्य र अधिकारी लगायतका विषयमा कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले पछिल्ला दिनमा के-कस्ता काम कारबाही गरिरहेको छ ?

कर्मचारी सञ्चय कोष भदौ ३१ गतेबाट ६३ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । ६३ वर्षदेखि कर्मचारीहरु सरकारी र पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको पनि २०४७ सालमा ऐन संशोधन भएपछि कर्मचारीहरुको सञ्चय कोष (प्रोभिडेट फण्ड) व्यवस्थापन गर्छौं । कर्मचारीहरुबाट रकम लिन्छौं । त्यो रकमलाई कोषले परिचालन गर्ने र कर्मचारीहरुलाई प्रतिफल दिन्छौं । सँगै कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाका केही सुविधाहरु उपलब्ध गराउँछौं । कोषले अहिले कर्मचारीको सञ्चय कोष व्यवस्थापनमा लागि रहेको छ ।

सञ्चयकर्ता वा आम कर्मचारीले कोषबाट के-कस्ता सुविधा पाएका छन् ?

कोषले सञ्चयकर्तालाई दिने प्रोडक्टलाई दुई किसिमबाट हेरेका छौैं । सेवारत सञ्चयकर्तालाई केही सहायता दिने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाहरु दिने गरिएको छ । बजारमा चलेको भन्दा पनि सहुलियतामा कर्जा दिन्छौं । कोषले घर सापटी र मर्मत कर्जा पनि दिन्छौं । बालबालिका र आफैँ अध्ययन गर्नको लागि पनि कर्जा दिन्छौं । जग्गा खरिद गर्न पनि सञ्चयकर्तालाई कर्जा दिने गरेका छौं ।

यी सबै सेवारत हुँदा आर्थिक रुपमा सहजताका लागि दिन्छौं । अर्को सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरु पनि उपलब्ध गराउँछौं । सञ्चयकर्ता बिरामी हुँदा उपचार, दुर्घटनामा क्षतिपूर्ति,सुत्केरी खर्च,सञ्चयकर्ताको मुत्यु हुँदा परिवारका लागि खर्च दिने लगायतका सुविधाहरु दिँदै आएका छौं ।

एकै प्रकृतिका काम तीन वटा सरकारी निकायले गर्दा सञ्चयकर्तामा एक खालको अन्योलता पनि छ नि, किन ?

सरकारको सामाजिक सुरक्षाको योजना छ । त्यो नेपालमा कहाँबाट कसरी विकास भयो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष २०१९ सालमा भन्दा पहिला राणा कालमा सैनिकहरुलाई केही हुँदा उनीहरुको परिवारलाई सुरक्षा होस् भनेर उनीहरुलाई प्रोभिडेन्ट फण्ड (सञ्चय कोष)को व्यवस्था गरिदिएको छ भन्ने कन्सेप्टबाट शुरु हुँदै आयो ।

कर्मचारी सञ्चय कोष २०१९ सालमा भन्दा पहिला राणा कालमा सैनिकहरुलाई केही हुँदा उनीहरुको परिवारलाई सुरक्षा होस् भनेर उनीहरुलाई प्रोभिडेन्ट फण्ड (सञ्चय कोष)को व्यवस्था गरिदिएको छ भन्ने कन्सेप्टबाट शुरु हुँदै आयो ।

२०५० सालसम्म पनि सरकारी कर्मचारीहरुलाई अवकाशपछिको सामाजिक सुरक्षाको लागि काम गर्यो । राज्यले दिने गरिब,निमुखा नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाका लागि रकम दिने भन्ने मात्रै थियो । तर पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारी मात्रै नभएर निजी क्षेत्रलाई समेटनुपर्छ । सबै जनता सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने भएपछि सञ्चय कोषको शुरुवात भयो ।

सरकारले नीतिहरु बनाउँदा भइरहेको सेवा सुविधा कहाँ पुगेको छैन । त्यहाँ पुर्याउने हिसावले गर्नुपर्ने थियो । तर सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दा सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर निर्णय गरियो । त्यसले गर्दा अन्य संस्थाहरु पनि स्थापना भए । संस्था सञ्चालनको लागि कानूनहरु पनि उस्तै बने । यसले गर्दा पनि आम नागरिकहरुलाई अन्योलमा परे ।

कर्मचारी सञ्चयकोष नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षाकोषको काम कर्तव्य र अधिकारीका बारेमा पुन विचार हुन कत्तिको आवश्यक छ ?

सामाजिक सुरक्षा सबैले पाउनुपर्ने,सरकारका जुन–जुन निकायबाट दिएपनि एकै ठाउँबाट सबै कभरेज हो भन्ने थियो । अहिले कानूनी अस्पष्टता र संरचनागत विषयहरु पनि छन् । त्यसले गर्दा पनि समस्या भयो । पछिल्लो समय सञ्चय कोष,नागरिक लगानी कोष,सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तभरण कोष आयो । अहिले एउटै प्रकृतिका काम गर्ने चारवटा कोष भइसके । केही संस्था र सस्थानहरुले कर्मचारीहरुको लागि कल्याणकारी गर्ने भनेर राजश्वसँग छुट लिएर आफैँले कोष सञ्चालन गर्न थाले ।

कर्मचारीको लागि लक्षित धेरै कोषहरु भए । यहाँ अन्योलता छाएको अवस्था छ । कानूनमा पनि स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गर्ने । कोषहरुको दायरा पनि स्पष्ट गरेर सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका एउटै संस्थाले गर्ने वा नियमन निकाय बनाउने गरी नीतिगत निर्णय गरेर स्पष्ट बनाउने हो भने सरकारी र बाहिरका कर्मचारीहरुको व्यवस्था हुने थियो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चय कोष,नागरिक लगानी कोष,सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा स्पष्ट गर्नेकुरा आएको छ । यसलाई नीतिगत रुपमा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चय कोष,नागरिक लगानी कोष,सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा स्पष्ट गर्नेकुरा आएको छ । यसलाई नीतिगत रुपमा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले बोल्नुपर्ने बेला आएको होइन र ?

कर्मचारी सञ्चय कोषले कानूनी रुपमा बोल्न मिल्ने अवस्था छैन । कानूनमा एउटै व्यवस्था छ । कोषले सरकारले लिएको नीति भनेर सामान्य रुपमा हेरौं । सरकारी कर्मचारी कर्मचारी सञ्चय कोषमा र निजी क्षेत्रका सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहन दिनेकुरा भयो । पछिल्लो समय रोजगारदाता र कर्मचारीहरु आफैँमा अन्योलतामा पर्नुभयो । सामाजिक सुरक्षामा पनि जाने र यता पनि आउने गर्नुभयो । एउटै संस्थाका कर्मचारीहरु पनि कोही सामाजिक सुरक्षा कोष, दुईचार जना लगानी कोष,दुई चार जना कर्मचारी सञ्चयकोषमा जाने वातावरण सिर्जना भयो । यसले गर्दा पनि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएन ।

स्पष्ट रुपमा कानूनमा व्यवस्था गर्ने र कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारी सञ्चयकोषमा उनीहरुले जम्मा गरेको फण्डबाट कोषले सुविधा दिने हो । उहाँहरुको अनस्थिरता छ भने उनीहरुलाई दीर्घकालिन सेवा सुविधा दिन सक्दैनौं । लामो समयसम्म एउटै संस्थामा रहेमा दीर्घकालिन प्रोडक्ट दिनसक्ने हुन्छ । अहिले सबैको मनशाय आफ्नो स्कोप बनाउनुपर्छ भन्ने भएको छ ।

मुलुकमा संघीयता लागू भएसँगै कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन भएको अवस्था छ, सरकारी क्षेत्रका कुरा गर्दा सरकारी संरचनामा भएर र स्थानीय सरकारमा गएका कतिपय पक्षको सञ्चय भएको रकमलाई उपभोग गर्नसक्ने अवस्था छैन, यो विषय के हो ?

हामीले शुरुमा सञ्चयकोष बनायौं । सञ्चय कोषमा सञ्चयकर्ता जो सरकारी कर्मचारीको सञ्चयकोष जम्मा गर्ने भयो । त्यही अनुसार संघीय रुपमा आइरहेको थियो । अहिले संघीयतामा गएपछि स्थानीय निकाय,प्रदेश भए । पछिल्लो समय निवृत्तभरण ऐन एउटा समूहलाई समेट्यो । बाँकी यस्ता सञ्चय कोषहरु स्थानीय सरकारले बनाउन सक्ने व्यवस्थाहरु कानूनहरुमा व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि व्यवस्था गरेको छ । तर स्थानीय सरकारहरु अलमलमा पर्नुभयो । स्थानीय र प्रदेशमा संघीय कर्मचारीहरु पनि गए ।

उनीहरुका कर्मचारीहरु पनि आए । त्यहाँ पनि को कहाँ जाने भन्ने दुविधा भयो । संघीय कर्मचारी अगाडिदेखि कोषको दायरामा आइसकेका थिए । एउटै निकायका कर्मचारीहरु दुईवटा रुटमा जान समस्या भयो । फरक निकायहरु हुँदा सञ्चयकर्ताले पाउने सुविधाहरु फरक हुने भए । त्यसको लागि सरकारले कानूनी स्पष्टता बनाउन आवश्यक छ ।

नयाँ उद्यम गर्न चाहेनेले सहजरुपमा ऋण लिन नसकेको अवस्था छ, चर्को ब्याजदरका कारण आम नागरिक प्रताडित भएको, ऋण नै तिर्न नसक्ने अवस्था पनि छ, यो सन्दर्भमा कोष जस्ता संस्थाले ब्याजदर नियन्त्रणका लागि बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो, यहाँले यो प्रयास गर्नुभएन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि ?

कर्मचारी सञ्चयकोषले ६ खर्ब कारोबार गर्दा अर्थतन्त्रमा उपस्थिति राम्रो छ । कर्मचारी सञ्चय कोषमा अवकाशपछिको पैसा हो । यसमा केही सीमाहरु हुन्छन् । कोषले निश्चित मापदण्डमा बसेर लगानी गर्ने हो । कर्मचारीहरुको अवकाश पछिको सुरक्षाको रकम हो । त्यसलाई सुरक्षित किसिमले लगानी गर्नुपर्छ । विजनेसका हिसावले भन्दा पनि सामाजिक सुरक्षाको हिसावले हेर्नुपर्ने छ । सरकारका अन्य निकायहरु छन् । राष्ट्र बैंक,अर्थ मन्त्रालय,बैंकिङ क्षेत्र छ । यस्तो अवस्थामा सञ्चय कोषले केही न केही फरक पार्ने हुन्छ ।

सञ्चय कोषको लगानीको क्षेत्र उत्पादन क्षेत्रमा भन्दा पनि पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सकिन्छ । विश्वमा हेर्दा पनि अवकाश कोषहरु ठूला गुरुयोजनाहरु पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हो । सानो उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकिङ उद्योग छ । अर्थतन्त्रको विकास गर्न भुमिका रहन्छ । पूर्वाधार निर्माण पनि सरकारको चाहे गर्ने हो । एक जना व्यक्ति र संस्थाले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सक्दैन । तर केही समय भयो । कर्मचारी सञ्चय कोषको त्यो खालको वातावरण नभएको कारण त्यो क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन नसकेको हो ।

एक जना व्यक्ति र संस्थाले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सक्दैन । तर केही समय भयो । कर्मचारी सञ्चय कोषको त्यो खालको वातावरण नभएको कारण त्यो क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन नसकेको हो ।

हाम्रो कारण भन्दा पनि समष्टिगत शेयर होल्डरहरुको कारणले हो । राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई सहयोग गर्छ । सञ्चयकर्ताहरुको दायरा भन्दा बाहिर जान पनि मिल्ने । बैकिङ उद्योगको दायरा भन्दा बाहिर जान पनि भएन । कोषले मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पनि गर्यो । अहिले ब्याजदर घटेको अवस्था छ ।

सञ्चय कोष नेपालको ठूला भौतिक पूर्वाधार विशेष गरी जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने एउटा ठूलो संस्था हो, त्यसमा भएको लगानी के कति जोखिमयुक्त छ, कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

सञ्चय कोषको लगानी जोखिममा रहेको कुरा सत्य हो । हाईड्रोका आयोजनाहरु गरेको लगानी त्यस्तो भएको छ । कर्मचारी लगानी कोषले तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेर बनायौं । तर आयोजना बनाउने क्रममा सञ्चय कोषले कर्जा दियो । आयोजना निर्माणमा समय र लागत बढेपछि समस्या पर्यो । जलविद्युत आयोजना बनेपछि राज्यलाई लिने योगदान भयो । तर लगानीबाट आउने जुन खालको प्रतिफल लिने अपेक्षा थियो । सस्तो आयोजना भनिएको थियो । आफ्नै लगानीमा ठूला आयोजनाहरु बनाउन सकिने रहेछ भन्ने सन्देश दियो । आत्मबल बढायो । तर मुनाफा त्यो अनुसारको आएन ।

विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन गरेका आयोजनाहरुमा कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानी गरेको छ । कोषको राम्रो किसिमको योगदान छ । कोषले योगदान गरे अनुसार समयमा आयोजनाहरु बन्न सकेका छैनन् । चिलिमे जलविद्युत अन्तर्गतका केही आयोजनाहरु लागत र समय बढिरहेको छ । ट्रान्समिसन लाइनका समस्याहरु पनि आएका छन् । यी आयोजनाहरु पनि लगभग तामाकोशीको बाटोमा जाने हो की भन्ने अवस्था देखिएको छ ।

ठूला किसिमका जलविद्युत आयोजनाहरुमा कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानी गर्न जोखिम हुने रहेछ भन्ने देखिएको छ । आयोजना बन्छ तर लगानी अनुसारको प्रतिफल राम्रो आएन भने अहिलेको सञ्चयकर्ताको लागतले भोलिको दिनमा अर्को सञ्चयकर्ता फाइदामा जाने अवस्था आउने हो की भन्ने देखिएको छ । यसलाई कोषले मिलाउनुपर्ने छ । नेपाल वायु सेवा निगमको कुरामा हामीले विगतमा सरकारलाई धेरै पटक भनेका छौं । निगमको यो किसिमको अवस्थामा गर्न सक्दैन । त्यहाँ धेरै पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । कर्जाको समय अवधि थप्ने लगायतका कुरा भने पनि कोषलाई खासै समस्या छैन ।

निगम जुन किसिमले विजनेसमा जानुपर्ने हो । नभएको भएर कोषलाई अफ्ठ्यारो परेको छ । सरकार,सञ्चय कोष र निगमको त्रिपक्षीय सम्झौतामा कर्जा प्रवाह भएकाले सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यो सञ्चयकर्ताको पैसा हो । सरकारको ग्यारेन्टीमा दिएको हो । लगानी डुबेर खत्तम भएको अवस्था होइन । तर लगानी अनुसारको प्रतिफल नभएकाले कोषलाई दीर्घकालिन रुपमा असर परेको छ । अब कोषले लगानी गर्दा यस्ता खालका आयोजनाहरुको अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने अनुभव भएको छ । सरकारसँग पछिल्लो समय छलफल भइरहेको छ । मन्त्रालय स्तरमा कसरी लगानीलाई सुरक्षित गर्ने भनेर लागिरहेका छौं । तर रिजल्ट आउन सकेको छैन ।

कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानी गर्ने र उठाउने विषयमा सरकारको दबाब कत्तिको हुन्छ ?

सञ्चय कर्ताको फण्ड सुरक्षित हिसावले राख्ने विषयमा दबाब हुन्छ । त्यो कोषको लागि सकारात्मक कुरा हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भन्दा फरक निक्षेप हो । यो दायित्व हो । कोषले दायराभित्र बसेर सकेसम्म सुरक्षित तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारको नियमन हुन्छ ।

सञ्चय कर्ताको फण्ड सुरक्षित हिसावले राख्ने विषयमा दबाब हुन्छ । त्यो कोषको लागि सकारात्मक कुरा हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भन्दा फरक निक्षेप हो । यो दायित्व हो । कोषले दायराभित्र बसेर सकेसम्म सुरक्षित तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारको नियमन हुन्छ ।

कोषको लगानी यो क्षेत्रमा गर्नुपर्छ भन्ने खालको दबाब हुँदैन । ६३ वर्षदेखि चलेको संस्था निश्चित मापदण्डमा रहेर गर्नुपर्छ । कतिपय वाह्य क्षेत्रले गर्दा अफ्ठ्यारोमा पर्छ । कर्जा लगानी गरेको ठाउँमा अफ्ठ्यारा समस्या आएका छन् तर कोषको कारण होइनन् । तर सरकारले लगानी गर्ने विषयमा दबाब आउँदैन ।

सामान्यतया, कोषले नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएपछि सञ्चयकर्ताका लागि ब्याजदर निर्धारण गर्छ, चालु आवका लागि कोषले के कस्तो प्रवन्ध गरेको छ ?

विगतका वर्षसम्म ठिक थियो । बजारमा ब्याजदर बढेको अवस्था थियो । त्यो बेला कोषले माथिल्लो लेभलमा ब्याजदर दिएका थियौं । पछिल्लो समय बजारमा पनि ब्याजदर घटेको छ । कोषले सञ्चय कर्तालाई पनि कम ब्याजदर राखेका छौं । यही मार्केटमा लगानी गरेर मुनाफा दिने भएपछि बजारमा ब्याजदर घटि रहँदा सञ्चयकर्तालाई दिने प्रतिफल कम भएको हो की भन्ने लागेको छ । तर पनि कोष बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपकर्ताहरुलाई दिने भन्दा माथि नै दिनसकेका छौं । कोषले सञ्चयकर्ताहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छौं । फण्डको साइजको कारणले पनि कोषले बजारमा कम छैन तर कोषले विगत दिएको तुलना कम हो । त्यो हिसावले मुनाफा दिएका छौं । ब्याजदर पनि त्यही अनुसार तय गरेका छौं ।

निजामति ऐनले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई केही असर पारेको छ भन्ने प्रसंग आयो, वास्तविकता के हो ?

कोषले निजामतिको प्रोभिडेण्ड फण्ड कोषले चलायो । पछिल्लो समय पेन्सन पनि चलाइरहेका छौँ । सरकारले ल्याएको निजामति ऐनमा स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धि कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा कोषबाट गर्ने परेको रहेछ । एउटै निकायका कर्मचारीहरु कर्मचारी सञ्चय कोषमा आइरहेका छन् वा अर्कोमा गइरहेका छन् भने सबै योगदानहरु हामीले लिने तर एउटा कार्यक्रम अर्कोमा पर्दा समस्या हुन्छ । हाम्रो माग भनेको सरकारी जति सबै कर्मचारी सञ्चय कोषलाई दिनु बाहिर निजी क्षेत्रको अरुलाई दिनुपर्छ भन्ने हो । सच्याउनको लागि सुझाव दिएका पनि छौं ।