मुलुकमा वार्षिक झण्डै तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम कारोबार हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रदेखि भान्छासम्म जोडिएको पेट्रोलियम व्यवसायमा लाग्ने धेरै छन् । त्यसमा शिवप्रसाद घिमिरे पेट्रोलियम व्यवसायमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने व्यवसायीमा चिनिन्छन् ।

घिमिरेका एभरेष्ट, सुगम, प्रिज्मा लगायतका आधा दर्जन बढी ग्यास उद्योग छन् । दर्जनभन्दा बढी पेट्रोल पम्पमा उनको लगानी छ । घिमिरेको पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने ट्यांकर पनि सयको हाराहारीमा छ । पेट्रोलियम व्यापारबाट उदाएका घिमिरे अहिले जलविद्युतमा लगानी गरिरहेका छन् ।

अटोमोबाइल, कत्था उद्योग, चियाबगान लगायतका व्यवसायमा हात हालेका घिमिरे नेपालको ठूलो व्यवसायिक घरानाको सूचीमा दरिएका छन् । लगानीको वातावरण र थप लगानीको विषयमा केन्द्रित रहेर व्यवसायी घिमिरेसँग सुनौलो नेपालले गरेको कुराकानी :

तपाईं नेपालको पेट्रोलियम क्षेत्रको ‘पायोनियर’ हुनुहुन्छ। यो व्यवसायमा कसरी आउनुभयो ?

सुरुवात भनेको कुनै चिजको पनि सानोबाटै हुन्छ । मैले सर्वप्रथम सुनसरीको इटहरीबाट पेट्रोल पम्पको सुरुवात गरेको हो । मेरो पनि यो कुनै खान्दानी पेशा भने होइन । मेरै जीवनकालमा सुरुवात गरेको हो । पहिलो पेट्रोल पम्प स्यार्से काली नामबाट इटहरीमा सुरु गरें । त्यसलाई विस्तार गर्दै गर्दै देशभरी करिब ४४ वटा पेट्रोल पम्प एकल र संयुक्त लगानीमा खोलेको थिएँ । अहिले अन्य क्षेत्रमा लागेकोले पम्पमा अलि कम गरेँ । अहिले ८ वटा मात्र पेट्रोल पम्प बाँकी छन् ।

अब सुरुवात त्यसरी गरियो । त्यो सँगसँगै त्यहिसँग सम्बन्धित ढुवानीका साधनहरु चाहियो । यहीसँग जोडिएको हरेक भान्छाको अपरिहार्य वस्तु खाना पकाउने ग्यास, त्यसको पनि सुरु गरें । पेट्रोलियम क्षेत्रमा लागेको अहिले ३५ वर्ष पूरा भएको छ । शिव घिमिरे को ? भन्यो भने, ‘तेल, ग्यासवाला’ भनेर मेरो पहिचान बनेको छ । हुन त आज म व्यवसायको क्रममा विभिन्न जलविद्युतलगायत अन्य उद्योगधन्दा पनि छु । धेरैले मलाई पेट्रोलियम क्षेत्रको मान्छे भनेरै चिन्छन् ।

पेट्रोलियम व्यवसायीको दुई पटक र चार पटक ग्यास व्यवसायी संघको अध्यक्ष हुनुभयो । आयातित वस्तु नेपालमा खबौं रुपैयाँको कारोबार हुन्छ । जनतालाई एक किसिमको दुःख पनि छ । व्यवसायीका अर्कै दुःख होलान् । यहाँलाई के लाग्छ ?

हेर्नुस्, मुलुकको अवस्थाको बारे जति चर्चा गरे पनि थोरै हुन्छ । अहिले मुलुकको अवस्था बढो कहाली लाग्दो छ । रह्यो यो हाम्रो आफ्नो उत्पादन होइन । तर, नभई नहुने अति आवश्यक वस्तु भयो । पेट्रोलियम पदार्थ विनाको जीवन नै नचल्ने अवस्थामा छौं हामी । ग्यासको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा राज्यले अलि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, अलिकति राम्रै अध्ययन गरेर विश्व बजारलाई पनि हेरेर अध्ययन गर्ने हो भने खाना पकाउने ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । हुन त नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ पनि अन्वेषणहरू भइराखेको छ । त्यो धेरै टाढाको कुरा पनि हो ।

विकशित राष्ट्रहरुले २०३० पछाडि डिजेल/पेट्रोल गाडी उत्पादन नै बन्दको घोषणा गरेको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ । विस्तारै आयात पनि घट्दै जाला । इभीवाला गाडी, मोटर साईकल, बस, ट्रक सबै आउन सक्छ । एलएनजी र सीएनजीमा थुप्रै टेक्नोलोजीहरू अहिले विकास भएका छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण नेपाल जस्तो मुलुक, जलस्रोतको धनी देश भएकोले म एउटा ग्यास उद्योगी भए पनि सचेत नागरिकको हैसियतले भन्नुपर्दा यदि राज्यले राम्रो योजना बनाउने हो भने ग्यासलाई बिजुलीबाट प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ विनाको जीवन नै नचल्ने अवस्थामा छौं हामी । ग्यासको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा राज्यले अलि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, अलिकति राम्रै अध्ययन गरेर विश्व बजारलाई पनि हेरेर अध्ययन गर्ने हो भने खाना पकाउने ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

तपाईले भनेको जस्तो २०३० सम्म विश्वबाट पेट्रोलियम पदार्थका सवारीहरू विस्तारै उत्पादन बन्द हुँदै जाने कुरा गर्नुभयो, तपाईं पनि विस्तारै पेट्रोलियमको व्यापार घटाउँदै जलविद्युतमा सिफ्ट गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ किन ?

दीर्घकालिन योजना त्यो पनि हो । किनभने समयसँगै परिवर्तन हुन सकिएन भने पछाडि परिन्छ । यो भनेको संसारको माग हो । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार छ र भइरहनुपर्छ भनेर लाग्यो भने त मुलुकको लागि पनि दुर्भाग्य हुने भयो । मेरो आफ्नै जीवनका लागि पनि अनुत्पादक क्षेत्र, सम्भावना नभएको क्षेत्र अंगालेर यही नै भविष्य हो भनेर बस्नु गलत हुन्छ । त्यसैले नमूनाको रुपमा यसलाई पनि सँगै लानुपर्छ । भइरहेको क्षेत्र बन्द गरेर होइन, व्यवसायलाई बन्द गरेर होइन, त्योसँग सम्बन्धित क्षेत्र छोडेर पनि होइन ।

मैले अघि जोड्न खोजेको कुरा खाना पकाउने ग्यास प्रतिस्थापन बिजुलीबाट हुन सक्छ । जलस्रोतमा धनी नेपाल बिजुलीको प्रशस्तै सम्भावना भएको देश हो । बिजुली नै उत्पादन गरेर भारत, बंगलादेश, चीनलगायत आसपासका ठूला देशहरूमा बेच्न सकिन्छ । खाना पकाउने ग्यासलाई बिजुलीमा परिणत गर्न राज्यले नीति राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने जसलाई पाँच/सात वर्ष लाग्न सक्छ । अर्को, विद्युतीय गाडी नै चलाउन त्यसका चार्जिङ स्टेशनहरू ठाउँ ठाउँमा बनाउनु पर्ने जस्तै हरेक भान्छामा इन्डक्सन चुल्हो वा बिजुलीबाट सबै काम गर्न सक्ने हुन ।

भिडियो अन्तर्वार्ता हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् :

यसका लागि प्रसारण लाईन र घरको वायरिङ चेन्ज गर्नुपर्छ । त्यस्तै बिजुलीको भोल्टेज पनि तल–माथि नहुने गरी विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न सकियो भने विस्तारै खाना पकाउने ग्यास आयात गरिराखेका छौं ठूलो मात्रामा यसलाई कम गर्न सकिन्छ ।

भुटान जस्तो सानो देशले पनि ९३ प्रतिशत ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरिसक्यो । सात वर्षसम्म राज्यको ठूला परियोजनाको रुपमा निरन्तरता दिएर, विद्युतीय सामाग्रीलाई भन्सार छुट दिएर, आफ्नै देशको उत्पादन भएकाले विद्युत प्रयोग गरेको नोमिनल रकम लिएर भुटान सफल भयो ।

हामी आयातमा खर्बौं रुपैयाँ खर्चिराखेका छौँ भने यसको सट्टा जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण लाइन, ट्रान्सफरमर, अन्य खालका विद्युतीय सुविधाहरू उपलब्ध गराएर जाने हो भने समय लाग्छ । तर, यसको ठूलो सम्भावना छ ।

हामी आयातमा खर्बौं रुपैयाँ खर्चिराखेका छौँ भने यसको सट्टा जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण लाइन, ट्रान्सफरमर, अन्य खालका विद्युतीय सुविधाहरू उपलब्ध गराएर जाने हो भने समय लाग्छ । तर, यसको ठूलो सम्भावना छ ।

जुन गतिमा इन्डक्सन चुल्होको बजार विस्तार हुनुपर्ने त्यो भएको छैन । राज्यले प्रोत्साहन गर्न खोजे पनि जनताले विश्वास गरेर इन्डक्सनमा किन सिफ्ट हुन चाहेका छैनन् ?

बजेटमा सात दिनभित्र सिंहदरबारबाट ग्यास सिलिण्डर हटाउने राज्यले घोषणा गर्यो । दुई/तीन दिनमा सायद सिलिण्डरहरू निकालियो पनि । अहिले सिंहदरबारमा गएर हेर्ने हो भने हरेक क्यान्टिनमा ग्यास सिलिण्डर नै बलिराखेको छ । किनभने तयारी बिना भाषण गर्दिने ! यो घरमा वा एउटा बिल्डिङमा दशौं बीसौं परिवार बस्ने हुन्छ ।

अपार्टमेन्टहरूमा सयौं परिवारहरू बस्ने हुन्छ । सबैले विद्युतीय उपकरण चलाउँदा धान्न सक्ने वाइरिङ, त्यो तहको तार सबै तयारी गर्नुपर्छ । विद्युतका लाईनहरू त्यहि अनुसारको हुनपर्छ ।

इन्डक्सन चुल्होले ग्यास विस्थापित गर्न थाल्यो भने त तपाईको ग्यास उद्योग संकटमा पर्ला होइन ?

मेरो उद्योगमा के हुन्छ भनेर राज्यले नीति बनाउने होइन । म आफैं भनिराखेको छु, मसँग कुनै समयमा ४४ वटा पेट्रोल पम्प थियो । त्यसलाई मैले क्रमशः घटाउँदै लगें । आज मसँग ७/८ वटा ग्यास उद्योग मात्र छ । यसको सम्भावना जसरी घट्छ, यसलाई म घटाएर जान्छु । मुख्य भनेको पहिला मुलुक समृद्ध हुनुपर्यो । व्यक्तिगत रुपमा शिव घिमिरेको व्यवसाय के हुन्छ ? भनेर राज्यले नीति बनाइदिने त होइन । बनाउनु पनि हुँदैन र बनाएको पनि छैन ।

तर, व्यवसायीले आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्नु होला नि ?

भन्नेले के भन्यो भन्दा पनि राज्यले नीति के लिनुपथ्र्यो र के लियो ? भन्ने प्रमुख कुरा हो । व्यवसायीले भनेर नीतिमा परिवर्तन भएको मलाई लाग्दैन । राम्रो कुरामा पनि लाग्दैन, खराब कुरामा पनि लाग्दैन । केही कुरा भन्न गयो भने यिनीहरूले के फाइदा छ अनि यहाँ आए भन्ने ढंगले सोचिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको स्वभाव भनेको कुनै देशको लागि राम्रो हुने कुरा लिएर गयो भने पनि पक्का यसको केही स्वार्थ लुकेको छ र यो भन्न आयो भन्ने खालको हुन्छ । अहिले हामीले ग्यासलाई प्रतिस्थापन बिजुलीबाट गर्न सकिन्छ । आफ्नो देशको खर्बौं रुपैयाँ खर्चिएर आयात गरिराखेका छौं ।

यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो लाग्यो भने पहिला तयारी गर्नुपर्छ भन्दा व्यापार बढाउन लाग्यो कि भन्ने ढंगले बुझिन्छ । अध्ययन आफैंले गर्नुपर्यो । कोसँग विश्वास राख्ने हो त्योसँग बुझ्नु पर्यो । कुनै पनि सरकारमा रहने त व्यक्ति नै हो, चाहे त्यो जुन सुकै दलबाट नेतृत्व गरेर आएको भए पनि एउटा कुनै विषयमा जानकार होला । पहिला टिचिङ गरेको रैछ भने स्कुलको बारेमा केही बुझ्या होला, डाक्टर रैछ भने हेल्थको बारेमा बुझेको होला । तर, समग्रमा देशको लागि नेतृत्व गर्नेले सबै कुरा बुझेको हुँदैन ।

राज्यले विज्ञहरू लिएर स्वदेशी, विदेशी टिम विषयगत मन्त्रालयमा राखेर नीति निर्माण गर्दा विज्ञहरूले दिएको सल्लाह वा उनीहरूले दिएको योजनाअनुसार अगाडि बढ्यो भने त सफल हुने हो । एउटा व्यक्ति सबै कुरामा पोख्त हुँदैन । सबै चिज अभाव छ, त्यसैले गर्दा हामी नेपालीले दुःख पाइराखेका छौं ।

तपाईं अटोमोबाइलमा व्यवसायमा पनि हुनुहुन्छ। बाइक बेचिरहनुभएको छ। विद्युतीय बाइकको एसेम्ब्ली प्लान्ट लगाउँदै हुनुहुन्छ। विद्युतीय बाइकको बिक्री राम्रो हुन सकेको छैन किन ?

यसमा मैले दुई वटा चुनौती देखिरहेको छु । पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने सवारी त गाउँमा जर्किनमा तेल बोकेर पनि चलाएको हुन्छ । हाम्रो आफ्नै भू–वनोट छ । इभी दुई पांग्रेहरू त्यसरी गाउँ गाउँमा लिएर जाँदा सानो समस्या आयो भने पनि अप्ठ्यारो हुन्छ । केही निश्चित मान्छेले इभी प्रयोग गर्ने आँट गरेको होलान् । तर, त्यसको लागि सबै सेवाहरू गाउँ गाउँ नभएर पनि किन्न डराइराखेका छन् । अर्को कुरा, तराई र खास गरी सहरी इलाकाहरूमा बैंकहरूले ऋण पनि दिने, किस्तामा तिर्न पनि पाइने, त्यसले घामपानी पनि छेक्ने, परिवार लिएर हिँड्न पनि सकिने, टाढा टाढासम्मको दूरी तय गरेर जान पनि सकिने भयो ।

इभी गाडीहरू खासै महंगो पनि छैन । भन्सार लगायतमा राज्यले छुट दिएको अवस्था भएकोले यही एसम्बल गरे पनि गाडी नै आयात गरे पनि मूल्य कम छ । डिजेल, पेट्रोल गाडीको तुलनामा चार पांग्रे इभीको मूल्य कम भएकोले मान्छे त्यतातिर अलि आकर्षित भएका छन् । अर्कोतिर सर्भिसको अभावमा पनि भरोसा गर्न सकिने अवस्था नभएर नै दुई पांग्रेको बजार विस्तार जुन रुपमा हुनुपर्ने हो हुन सकेको छैन ।

डिजेल, पेट्रोल गाडीको तुलनामा चार पांग्रे इभीको मूल्य कम भएकोले मान्छे त्यतातिर अलि आकर्षित भएका छन् । अर्कोतिर सर्भिसको अभावमा पनि भरोसा गर्न सकिने अवस्था नभएर नै दुई पांग्रेको बजार विस्तार जुन रुपमा हुनुपर्ने हो हुन सकेको छैन ।

यो प्रवर्द्धनका लागि केही योजना छन् कि ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा राज्यले विश्वसनीय आधारहरू तयार पारेर एउटा कुनै उद्योगी व्यवसायीले गर्दिनुभन्दा पनि राज्यको नीतिले नै आम नागरिकलाई विश्वस्त हुन आधारहरू निर्माण गरिदिनु पर्छ । पछाडि मात्र प्रवद्र्धन या अरु चिजको बजारीकरण भन्दा फरक चिज हो । किराना पसलमा गएर एउटा कुनै चाउचाउ, बिस्कुट, कुनै चकलेट किनेको जस्तो त होइन ! आर्थिक रुपमा कमजोर मान्छेले पनि बडो हिम्मत गरेर साधन भयो भने अलि बढी मेहनत गरेर किस्तावन्दीमा गाडी किनेको हुन्छ ।

त्यही चिजमा विश्वास टुट्यो भने मान्छेले सजिलै पैसा लगाउँछन् भन्ने लाग्दैन । त्यसैले सरकारले आम नागरिकलाई विश्वासको वातावरण तयार गर्नुपर्छ । नहुने हो भने पनि यो सेक्टरमा नागरिकले लगानी गर्नु हुँदैन भनेर घोषणा गर्दिनु पर्छ । यदि यो विश्व बजारमा प्रचलनमा आएको र सफल छ भन्ने हो भने विश्वासको आधार बनाइदिनु पर्छ ।

सरकारले त जनतालाई पनि सचेत गर्ने हिसाबले जाँदैन र व्यवसायीलाई पनि लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले जाँदैन हैन ?

लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरणका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ । राज्यको लगानी त केही पनि हुँदैन, नीति निर्माण गर्ने न हो । आम उपभोक्ता जो किन्न चाहान्छन् उनीहरूका लागि पनि कमाएको पैसा डुब्दैन भनेर ढुक्क भएर प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ । यो गर्यो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि लगानीको आँट गर्ने भयो । लगानी गरेर उद्योग स्थापना गर्नेले पनि आँट गर्ने भए । मलाई लाग्छ, इभी उत्पादन लाइसेन्स १५/१६ वटा कम्पनीहरूले लिइसकेको छ, जसमध्ये मेरो पनि एउटा छ । मैले पनि बाराको सिमरामा प्लान्ट राख्ने तयारी गरेको छु ।

उत्पादन गर्ने हिसाबले दुई पांग्रे कि चार पांग्रे प्लान्ट राख्न खोज्नु भएको हो ?

हो, उत्पादन गर्न गर्ने प्लान्ट बनाउन लागेको हो । ई–रिक्सादेखि सबै उत्पादन गर्नका लागि मैले जमिन पनि लिएको छु, लाइसेन्स पनि लिएको छु । संयक्त लगानीमा आउने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू पनि आउन तयार छन् । म आफैँ आँट गर्न सकिराको छैन । कसैको लगानी ल्याएर हुन सकेन भने ठूलो दुर्घटना हुन्छ । त्यो भन्दा नगर्दा क्षति कम हुन्छ भन्ने सोचले पर्खिराखेको छु । एउटा त राज्यका निकायकाबीच समन्वय छैन । एउटाले त्यही चिज ठीक भन्छ भने अर्कोले कानूनले मिल्दैन भन्छ ।

यहाँ जति लगानीमैत्री वातावरण छ भने पनि उद्योगको लाइसेन्स लिन पर्यो भने २२ वटा जति मन्त्रालय, निकाय र विभागमा धाउनुपर्छ । कुनै न कुनैले खोंचे थापेर अड्काउने बाहेक सहजीकरण नै हुँदैन । यहाँ त कस्तोसम्म भइसक्यो भने लगानी गरेर उद्योगधन्दा, कलकारखाना, पेशा, व्यवसाय गर्नु भनेको नै ठूलो अपराध, ठूलो गलत काम गरियो भनेर सम्झिनु पर्ने अवस्था छ ।

जनताले पनि व्यवसायी लुटेरा हुन् भन्ने हिसाबले स्थापित गर्न खोजेका हुन् ?

सहज र भरपर्दो भएन भने त जनताले पनि के गर्ने ? आफ्नो मुलुक प्रति आफैँले विश्वास नगर्ने वातावरण त तपाईं हरेक साँझ यही इन्टरनेशनल एयरपोर्टमा गएर हेर्र्यौ भने देखिन्छ । आज ‘प्लस टू’ पढ्नेभन्दा माथि नेपालमा कोही बस्ने देखिँदैन । जुन ढंगले युवा जनशक्ति पलायल हुने क्रम छ, यो यही रुपमा जाने हो भने पहाडहरु खाली भइसकेको छ । हामी कामको सिलसिलामा सबैतिर पुगेका छौँ, गाउँ रित्तो भएको छ । सहरको पनि हाल त्यही छ । प्लस टू सकेपछि छोराछोरी कुन देशमा जाने भनेर छनोटमा लागिरहेका हुन्छन् ।

इन्टरनेशनल एयरपोर्टमा गएर हेर्ने हो भने पहिला पशुपति शिवरात्री मेला लागे जस्तो छोड्न जाने, रुवाबासी गर्ने मानिसहरूको भीड देखिन्छ । मुलुकको परिस्थिती बडो डर लाग्दो छ । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिडबाट हामी अलि बढी प्रभावित त भयौं पनि तर कोभिडको प्रभावबाट त कुनै देश पनि अछुतो रहेन । मानवीय क्षतिको हिसाबले हेर्ने हो भने अन्य देशको तुलनामा हामीकोमा कम क्षति भएको हो भनेर मान्न सकिन्छ । ठूलो मानवीय क्षति व्यहोरेको देशको अर्थतन्त्र एउटा लेवलमा पुगिसकेको अवस्था छ । यो भनेको राज्यको नीतिले पुर्याएको हो नि !

पेट्रोलियम क्षेत्रबाट जलविद्युतमा लगानी गरिरहनुभएको छ। अहिले कुन परियोजनामा काम गरिरहनुभएको छ ?

सुदूरपश्चिमको बझाङ जिल्लामा तीन वटा विद्युत आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यहाँ अहिले राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको करिब ६५ मेगावाट छ । यस्तै पूर्वको संखुवासभामा अर्को ४६ मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाको काम भर्खरै सुरु भएको छ, पाँच/छ महिना भयो । त्यसैले लगानी भनेको पाँच/छ वटामा छ, जसमध्ये तीन वटाको उत्पादन सुरु भइसकेको छ ।

लगानी विविधिकरण गरिरहनुभएको छ। नयाँ लगानी केमा गर्दै हुनुहुन्छ ?

अहिले नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवस्था देखिराखेको छैन । थुप्रै योजनाहरू मुलुकको परिस्थिती हेरेर ‘होल्ड’ गरेर बसेको अवस्था छ । जस्तो सिमेन्ट उद्योग चलाउन सम्पूर्ण तयारी गरें, त्यसलाई पनि होल्ड गरेर राखिएको छ । इभी गाडीहरूको एसम्बल प्लान्टहरू लगाउने सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ, त्यसलाई पनि होल्डमै राखेको छु ।

यस्तो धेरै वटा परियोजना छन् । जलविद्युत भनेको ‘रिलेटेड’ पनि भएकाले केही न केही त गरिरहनु पर्यो । हामी त मुलुक छोडेर बाहिर जाने सपना नबुनेको मान्छे । त्यसैले विगतदेखि गर्दै आएका पेशा, व्यवसायहरू तिनलाई निरन्तरता दिने र नयाँ सुरु गर्नुभन्दा पनि पुराना बचाउने नै चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले धेरै ठूलो नयाँतिर सोच अहिले छैन र सोचेका पनि होल्ड गरेर बसेको अवस्था छ ।

लगानीको वातावरण अहिले बजार नभएरै हो त ?

लगानीको वातावरण छैन । यस अर्थमा कि लगानी गर्ने मान्छेलाई फरक ढंगले बुझिन्छ । पुराना ऐन, कानून अनुसार संशोधन भएका छैनन् । २००९ साल, २०१३ सालमा बनाएका ऐन, कानून आजको युगमा केही विषय उपयोगी भए पनि तर समग्र त हुँदैन । अर्को बजार पनि खुम्चिँदै, संकुचन हुँदै गएको देखिन्छ । किनभने हरेक देशको आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने भनेको त उद्योगधन्दा, पेशा, व्यवसाय सबै कुरा निरन्तर चलेर नै हुने हो । त्यस्तै, जनघनत्व पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । जुन घट्दो क्रममा छ ।

चिन्ताको विषय भनेको २० देखि ४० वर्षका युवा जनशक्ति जसले सबैभन्दा धेरै मुलुकमा योगदान दिन सक्छ, आर्थिक रुपले पनि सवल बन्ने उसको समय हो र हरचिज उसले गर्नसक्छ । त्यो उमेर समूह दिनानुदिन पलायन हुने क्रम रोकिएको छैन । रोक्ने नीति के हो भन्ने कुरा पनि कसैलाई थाहा छैन ।

यो बारेमा कसैले सोचेकै छैन । यसले देशको भविष्य कहाँ पुर्याउँछ भन्ने बारेमा अहिलेसम्म छलफल नै भएको छैन । मन्त्री पद कति पाउने भनेर भागबण्डा लगाउने छलफल भए, मुलुकको यो विकराल परिस्थितीबाट कसरी मुलुकलाई जोगाउने भन्ने विषयमा चर्चासमेत पनि हुँदैन । देश चलाउने यस्ता दलबाट के आशा गर्न सकिन्छ ?

चिन्ताको विषय भनेको २० देखि ४० वर्षका युवा जनशक्ति जसले सबैभन्दा धेरै मुलुकमा योगदान दिन सक्छ, आर्थिक रुपले पनि सवल बन्ने उसको समय हो र हरचिज उसले गर्नसक्छ । त्यो उमेर समूह दिनानुदिन पलायन हुने क्रम रोकिएको छैन । रोक्ने नीति के हो भन्ने कुरा पनि कसैलाई थाहा छैन ।

यहाँ कत्था व्यवसायमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ, यसको निर्यातको स्थिती के छ ?

कत्था शतप्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थबाट शतप्रतिशत निर्यातजन्य उद्योग हो । यस्ता उद्योग सीमित छन् । रोजगारी सिर्जनाको हिसाबले हेर्ने हो भने एउटा उद्योगमा करिब दुई सय पचास/साठी जना मजदुरहरू काम गर्नुहुन्छ । राज्यले त्यति नै ठूलो मात्रा कर प्राप्त गर्छ । शतप्रतिशत निर्यात भएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र कच्चा पदार्थ आफ्नै मुलुकमा त्यो पनि काम नलाग्ने वस्तुबाट चल्ले उद्योग हो ।

यहाँ उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत सयौँ किसिमका उद्योग, व्यवसाय छन् । फरक फरक विज्ञहरू राखेर कुन सेक्टरलाई के नीतिले प्रभाव पारिराखेको छ । के गर्दा निर्यात बढाएर आयात घटाउन सकिन्छ । कुन उद्योग नेपालमा सम्भावना छ । यी देशहरूमा भ्यालु एड हुने जडिबुटी होला, अन्य चिज होला । यी सेक्टरमा राज्यले महत्वकासाथ हेरेर एउटा आर्थिक वर्षमा कम्तिमा ५/१० वटा वस्तुहरू छनोटका साथै त्यसैलाई फोकस र त्यसैमा बजेट विनियोजन गर्ने हो । यसरी जाने हो भने एउटा सेक्टर कत्था हुनसक्छ । यसको बजार यति भन्ने नै छैन, डिमाण्ड कहिल्यै पुर्याउन सकिँदैन ।

कच्चा पदार्थ छैन । एउटा उद्योगले कच्चा पदार्थ ल्याएर, वस्तु उत्पादन गरेर, निर्यात गरेर बैंकिङ च्यानलबाट पैसा उद्योगको खातामा आइपुग्न कम्तिमा ८/९ महिना लाग्छ । यस्ता उद्योगहरूलाई छिटो हुनसक्ने नीति के के हुन्छन् त ? कच्चा पदार्थ कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने जस्ता कुरामा राज्यले सहजीकरण गर्ने हो भने ठूलै क्षेत्र मध्य एउटा बन्न सक्छ कत्था । यस्ता सय करोडौँ क्षेत्र छन् । अदुवा बेसार निर्यात गर्न सकिन्छ । अलैंची निर्यात गर्न सकिन्छ । कुच्चो गरिराखेका छौं । टिम्मुर जान सक्छ ।

यस्ता बहुमूल्य जरिबुटी छन् । अहिले हामीले कच्चा माल नै पठाइराखेका छौं । यसलाई प्रशोधन गरेर मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) हुने गरी उद्योग स्थापना गर्ने, जुन जुन देशमा जुन वस्तुको माग छ, ती वस्तुको निर्यात गर्ने गर्यो भने राम्रो हुन्छ । मान्छे निर्यात गर्नेभन्दा केही पनि सोच नै भएन राज्यको । मान्छे निर्यात गर्ने, रेमिट्यान्स आएर हामी ढुक्क छौं । यो भनेको बेलुनमा हावा भनेको जस्तै हो, कुनै पनि बेला पड्किन सक्छ ।