सहकारी संस्थाको बचत दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाको नेतृत्वमा समितिले छोटो समयमा तीव्र मिहनेतका साथ तयार गरेको प्रतिवेदन सोमबार प्रतिनिधि सभामा पेश गर्यो ।

पाएको जिम्मेवारी कुशलपूर्वक र मिहिन ढंगले फत्ते गर्ने छबि बनाएका थापा समयमै काम सम्पन्न गर्न दैनिक १८ घण्टासम्म काम गरेको बताउँछन् । ९९ दिनमा ६६ वटा बैठक गरेर एक मतका साथ बुझाएको प्रतिवेदनलाई समितिकै सदस्यहरुले समेत फरक फरक ढंगले आ आफ्नो अनुकुलता अनुसार व्याख्या गरेका छन्।

विशेष गरेर तत्कालीन गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई कसैले ‘क्लिन चिट’ दिएको भनेका छन् भने कसैले प्रतिवेदनको आधारमा कारवाहीको भागिदार बन्ने ब्याख्या गरेका छन्।

बजारमा आएका यी र यस्तै टिप्पणीलाई प्रष्ट पार्न र सहकारी क्षेत्रमा के के समस्या रहेका छन् त्यसलाई उजागर गर्ने उदेश्यले समिति सभापति सूर्य थापासँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। हेर्नुहोस् सुनौलो नेपालले थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

छोटो समयमा सहकारी क्षेत्रको सबै समस्या खोतलेर ल्याउनु भयो । समस्या पहिल्याउन ९९ दिन मेहनत गर्नुभयो । सहकारीमा के समस्या रहेछन् ?

सहकारी क्षेत्रमा के समस्या रहेछन् भन्दा पनि के समस्या रहेन छन् भन्ने कुरा उचित देखियो । समस्याको पहाड छ । विसङ्गति, विकृति र बेतिथिको चाँङ सहकारीमा छ ।

सहकारीलाई दुरुपयोग गर्ने माध्यम बनाए भन्न खोज्नु भएको हो ?

जनताको बचत दुरुपयोग गरेर रातारात धनी हुने, सुखसुविधा उपभोग गर्ने, विलासी जीवन बिताउने र बचतकर्तालाई ठग्ने । आम रुपमा यो दुरासय, दुर्नियत र कुनियतकासाथ सबै काम भएका छन् । नियामक निकायहरुको भूमिका अत्यन्त कमजोर र निकम्मा रह्यो । सोनियमको रटान भित्रै सबै काम भए ।

सहकारीको नियमन गर्ने ठ्याक्कै यही निकाय भन्ने त थिएन नि ?

संविधान बमोजिम संघीय सहकारी विभागले नियमन गर्ने भनेको छ । तर, कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदनले ७ सय ५३ वटै पालिका, ७ वटै प्रदेश र सहकारी विभाग ७ सय ६१ वटा नियमनकारी निकाय बनाएको पाइयो । यो स्थितिले के देखियो भने नियमनकारी सबै भए नियमन खास कसैले गरेनन् ।

बैंकभन्दा ठूला कारोबार गर्न थालेपछि सहकारीमा समस्या आएको हो ?

बैंक त छेउमा पनि आउँदैन । बैंक छेउमा आउने पनि ठाउँ छैन । अर्बाैं बचत भएका सहकारीको बचत सञ्चालकहरुले दुरुपयोग गर्ने, अपचलन गर्ने, हिनामिना गरेका छ । तिनैमार्फत ठूला ठगी भएका छन् । कानूनको उल्लंघन तिनैले सबैभन्दा बढी गरेका छन् । गैरकानूनी काम तिनैले सबैभन्दा बढी गरे । प्रलोभन तिनैले बाँडे । आश्वासन तिनैले बाँडे । सबै कामहरु तिनैले गरे ।

सबैभन्दा पीडित तल्लो तहका गरिब जनताहरु परे हैन त ?

सहकारीमा गरिब जनता मात्र परेका छैनन् । हामीले ११ करोड रुपैयाँ बचत गर्ने र अहिले सरकारी पीडितको आन्दोलनमा शान्ति बाटिका रत्नपार्कमा दिनहुँ गइरहेका र राम्ररी औषधी खाने पैसासमेत साथमा नभएका यमबहादुर विष्ट जीलाई पनि भेट्यौँ यो बीचमा । त्यस्ता धेरै मान्छे छन् जो घरजग्गा, सम्पत्ति सबै बेचेको पैसा सहकारीमा राखेर आएको ब्याजले आरामपूर्वक जीवन बिताउँछु भनेर लागेका बचतकर्ताहरु पनि छन् । मैले त एउटा प्रतिनिधि पात्रको मात्र कुरा गरेको हो ।

मकै पोल्ने पनि छन् । साग बेच्ने पनि छन् । दिनहुँ बचत गरेर एक/दुई लाख, दुई/चार लाख, पाँच/दश लाख बचत पुर्याएका बचतकर्ता पनि छन् । करोडौं बचत गरेका पनि छन् । सम्पत्तिको स्रोत छल्न सहकारीमा रारिएको बचत रकम फसेका पनि छन् । सम्पत्ति सुद्धिकरणको हिसाबले सहकारीमा बचत गर्नेहरु पनि छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रावधानलाई बिर्सेर बैंकमा १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बचत गर्दा स्रोत खुलाउनु पर्छ भनेर सहकारीमा बचत गर्दा आज बिचल्लीमा परेका पनि छन् ।

अध्ययनका क्रममा कालो धनवाला पनि देखिए भन्ने कुरा आएको छ । खास कुरा के हो ?

भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति आर्जन गरेका धेरै उच्च पदस्थहरु पनि सहकारीमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका र त्यहाँबाट अवकास भएकाहरु सेनाका जर्जसाब, प्रहरीका आइजीहरु, नेपाल सरकारका सचिव भइसकेका व्यक्तिहरु समेत पीडित छन् । उनीहरु भन्दैनन् । उनीहरु बाहिर खुलेर आउन सकेका छैनन् । सिस्नोले पोलेको जस्तो पीडा मनमा मात्र राखेका छन् । तर, हामीले अध्ययनका क्रममा धेरै दृष्टान्तहरु पाएका छौँ ।

तपाईले तयार पार्नु भएको प्रतिवेदनमा यी सबै फेहरिस्त छन् ?

मैले भनेका सबै कुरा नाम किटान गरेर ती कति छन् प्रतिवेदनको स्ट्यान्डरभित्र छन् । हामीले ६६ वटा बैठक गर्दासम्म जति छलफल गर्यौं त्यो सबै चिज जानकारीमा छ ।

तीन महिनाको म्याद थियो, त्यसमा १५ दिन मात्र थपेर ९९ दिनमा ६६ वटा बैठकहरु गर्न कसरी भ्याउनु भयो ?

जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट संसदीय समिति गठन भयो । हामीले जेठ २३ गतेबाट काम थालेका थियौं । जेठ २२ गते ९० दिन पुग्थ्यो । भदौ १८ गते १५ दिन म्याद थपिएको थियो । म्याद थपिएको ९ दिन अर्थात् ९९ दिनमा हामीले प्रतिवेदन बुझायौं । म्यादको ६ दिन अझै बाँकी छ । आन्तरिक कामहरु गर्ने, प्रतिवेदनलाई सार्वजनिककरण गर्नेसहित संसद् सचिवालयले गर्ला । ती काम सम्पन्न भएपछि हाम्रो काम सकिन्छ ।

सारतः भदौ ३१ गते प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेपछि हाम्रो काम सकिएको छ । तर, केही आन्तरिक प्रबन्धका कामहरु गर्नुपर्ने छ । हामीले सार्वजनिक रुपमा केही महत्वपूर्ण पहिलै उद्घोष गरेका छौं । सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अध्ययन प्रतिवेदनहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय लाइब्रेरी नेपाल अध्ययन केन्द्रमा राख्ने, सहकारी विभागमा राख्ने र संसद् सचिवालयको लाइब्रेरीमा राख्ने काम हामीले पहिल्यै गर्छौं भनेका छौँ, त्यस हिसाबले यस बीचमा काम सम्पन्न गछौं ।

यहाँहरुले बिहान ८ बजेदेखि राति २ बजेसम्म निरन्तर खटिनु भएको कुरा बाहिर आएको छ । काम गर्न कति गाह्रो भयो ?

बिहान ९ बजे काममा जुटेर रातभर पनि काम गरेका छौं । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने अघिल्लो दिन रात मलगायत संसद सचिवालयका उपसचिव नवराज शर्मा खनाल र सचिव बबिता मिश्र तीन जना रातभर जाग्राम नै बसेर काम गर्यौं । एउटा सिलसिलामा प्रतिवेदन बनोस्, गुणस्तरीय बनोस् बौद्धिक बनोस् भन्ने सोचेर काम गरेका थियौं ।

भिडियो अन्तर्वार्ता हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् :

 

संसदका समितिहरु कर्मकाण्डी हुने गरेका छन् । संसदका समितिहरु बहुमतका आधारमा निर्णय गर्छन् भन्ने गरिन्थ्यो, ती सबैलाई यो समितिले चिरफार गरिदियो होइन ?

अरु के–के गर्यो त्यो तपाईंहरुले विश्लेषण गर्नुस् । हामीले सातै जनाको सहमतिमा प्रतिवेदनका सबै पार्ट सुरुदेखि अन्तिमसम्म पढेर, रातदिन नभनी समितिका सदस्यहरुलाई छिटो र वैज्ञानिक ढंगले सबैले पढ्ने गरी प्रतिवेदन बाँड्यौँ । निष्कर्ष र सुझाव खण्ड सबैलाई हात–हातमा दिएर सुझाव लियौं । मस्यौदा बनायौं । मस्यौदा लिइसकेपछि फेरि त्यसलाई वितरण गर्यौं र सुनायौं । त्यस आधारमा प्राप्त सुझावका आधारमा अगाडि बढ्यौं ।

समितिभित्र फरक मत कसैले राखेन नि, किन ?

एउटै आवाज थिएन । यद्यपि, कसैले फरक मत राख्नु भएन, समितिको यो सुन्दर पक्ष हो । सुरुदेखि निष्कर्षसम्म कसैको असहमति छैन । आफ्ना मत अवश्य थिए तर, असहमति कसैको थिएन । समिति गठन हुँदा प्रतिनिधि सभाको सर्वसम्मतिमा गठन भयो । समय थप गर्दा सर्वसम्मतिमा थपियो र प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि हामीले सर्वसम्मतिले बुझायौं । यो चाहिँ यसको सुन्दर पक्ष हो ।

तर, एउटै प्रतिवेदनमाथि बाहिर त फरक फरक अभिव्यक्तिहरु आए नि के भन्नुहुन्छ ?

हामीले पत्राचार गरेर १६ वटा पार्टीसँग लिखित सुझाव पनि मागेका थियौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लप जीले पनि हस्ताक्षर गरेर सुझाव दिनुभएको छ । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि सुझाव दिनुभएको छ । संसदभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने प्रभु शाहको आम जनता पार्टीदेखि पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेससम्म अरु १४ वटा पार्टीले दिएको सुझावहरु पनि समेटेका छौं ।

उहाँहरुको आफ्नो दृष्टिकोण छ भन्ने पनि बुझिन्छ । उहाँहरुको सुझावमा समितिका तर्फबाट त्यसलाई व्यवस्थित गरिएको छ । सुझाव र निष्कर्ष सिफारिसमा पुग्दा पनि तीनलाई मध्यनजर गरिएको छ । निर्णय गरिसकेपछि त्यसको बुझाईमा जानीजानी कसैले अन्यथा कुरा गर्नुभएको छैन । अन्जानमा कसैले गर्नुभएको छ भने यसमा म केही टिप्पणी गर्दिन ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि समितिका सदस्यहरु कसैले रवि लामिछानेले ‘क्लिन चिट’ पाए भन्नुभयो । केहीले रवि लामिछाने सजायको भागिदार भएको कुरा गरे । समितिले दिएको सिफारिस के हो ?

समितिका सदस्यहरुले त्यस्तो बोल्नुभयो भन्ने थाहा छैन । समितिले कसैलाई पनि क्लिन चिट दिने भनेर लेखेको छैन । सबैलाई कारवाहीको दायरा तोकेको छ । आफ्नो आफ्नो ढंगले बुझ्ने अधिकार सबैलाई छ । तर, ‘हामीले क्लिन चिट’ भनेर एक जनालाई पनि लेखेका छैनौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राष्ट्रिय भेला चलिरहेको छ क्यारे ! त्यसको खपतका लागि पनि उहाँहरुले त्यसो भन्नुभयो होला । नेताहरुको मिडियाको आफ्नो आफ्नो धारणा हुनसक्छ । तर, समितिको प्रतिवेदनमा कुनै दुई अर्थ लाग्ने छैन, जे छ एउटै प्रतिवेदन छ ।

सूर्य थापालाई जिम्मेवारी दिएपछि गहन रुपले पूरा गर्ने, सही ढंगले सेटलमेन्ट गर्ने नेताको रुपमा चिनिन्छ । यो प्रतिवेदनले झन् राम्रोसँग जिम्मेवारी निभाउनु हुन्छ भन्ने जनतामा सन्देश पुग्यो होइन ?

त्यो मैले बुझ्न पाएको छैन । म पूरै रात सिंहदरबारमा थिएँ । मैले दाँत ब्रस गर्न, नुहाउनसमेत पाइन । ३१ गते नै संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय अकस्मात भएको थियो । असोज २ गतेसम्म चल्ने कि भन्ने थियो पहिला । नयाँ सेड्युल बनेपछि असाध्यै धपेडीमा परे पनि हामीले आफ्नो काम फत्ते गर्यौं । मैले गरेको कामलाई समाज, देश, पार्टी, संसदले, संसदलाई नजिकबाट हेरेका बौद्धिक क्षेत्रले कसरी हेर्नुभएको छ, त्यो तपाईंहरुले ‘जजमेन्ट’ गर्ने हो ।

समितिमा कसैको फरक मत परेन । कसैमाथि दुराशय, कोही व्यक्तिहरुमाथि बैरभाव राख्नुभयो कि भएन ?

व्यक्तिहरुमाथि किन दुराशय राख्ने ? हामीले त व्यक्तिगत काम गरेको होइन नि ! संसदको काम गरेको, जनताको वारेस भएर काम गरेको हो । एउटा पार्टीले मात्रै त्यो काम गरेको होइन, पाँच वटा पार्टीले गरेको हो ।

एक जना व्यक्तिका कारणले यो समिति बने जस्तो देखिएको थियो नि ?

पहिला नेपाली कांग्रेसले माग गर्यो । अरु विपक्षीहरुले माग गर्नुभयो । रवि लामिछाने जी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदा नै यो समिति बन्यो । उहाँ २०८० साल फागुन २४ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त नहुनुभएको भए सायद यो समिति बन्दैनथ्यो होला । ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ मा उहाँलाई प्रश्न उठाएपछि प्रतिपक्षले संसदीय समिति माग गर्यो । पछि सबै प्रतिपक्षको साझा माग बन्यो । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबैको सर्वसहमतिमा यो समिति बन्यो । छानबिन समिति बन्यो । उहाँ असार २८ गते गृहमन्त्रीबाट बिदा हुनुभन्दा र त्यो सरकार ढल्नुभन्दा अगाडि पनि मैले उहाँलाई भनेको थिएँ – उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको हैसियतले आफ्नो कुरा राख्ने हो भने त्यसको प्रबन्ध गर्छु भनेको थिएँ । त्यतिखेर आफैं समय मिलाउन सक्नुभएन । पछि भदौ ७ गते हामीले उहाँसँग सोधपुछ गर्यौं । झण्डै ११ घण्टा लामो छलफल गर्यौं । सोधपुछ गर्यौं । छलफलमा सहभागी भएर हामीलाई धन्यवाद दिएर बाहिरिनु भयो । त्यसपछि पनि निर्णय प्रक्रियामा रहेका सबैलाई हामीले सोधपुछ गर्यौं । ५७ जनाका कुरालाई हामीले सोधपुछका अंग बनाएका छौं ।

 

२०१६ सालको सहकारी ऐन बनाउँदा प्रत्यक्ष संलग्न रहनुभएका, ०१७ सालपछि साझा केन्द्रको अवधारणा ल्याउनु भएका र त्यसको सब आर्किटेक रहनुभएका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ विश्वबन्धु थापा, २०४८ सालपछि सहकारी कानून बनाउन र सहकारी विकास बोर्डको सह–अध्यक्ष भएर सहकारी महासंघको अध्यक्ष भएर काम गर्नुभएका दीपकप्रसाद बास्कोटादेखि सहकारी महासंघको दुई पटकसम्म अध्यक्ष भएर सहकारी क्षेत्रमा २०४८ सालदेखि नै कानून निर्माण गर्न त्यही ढंगले सक्रिय रहनु भएका केशवप्रसाद बडालदेखि ०४८ सालपछिका अर्थमन्त्री महेश आचार्य, पछिका अर्थमन्त्रीहरु सुरेन्द्र पाण्डे, डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीदेखि बाँकी सबैसँग हामीले समितिमै बोलाएर छलफल गर्यौं ।

२०१६ सालको सहकारी ऐन बनाउँदा प्रत्यक्ष संलग्न रहनुभएका, ०१७ सालपछि साझा केन्द्रको अवधारणा ल्याउनु भएका र त्यसको सब आर्किटेक रहनुभएका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ विश्वबन्धु थापा, २०४८ सालपछि सहकारी कानून बनाउन र सहकारी विकास बोर्डको सह–अध्यक्ष भएर सहकारी महासंघको अध्यक्ष भएर काम गर्नुभएका दीपकप्रसाद बास्कोटादेखि सहकारी महासंघको दुई पटकसम्म अध्यक्ष भएर सहकारी क्षेत्रमा २०४८ सालदेखि नै कानून निर्माण गर्न त्यही ढंगले सक्रिय रहनु भएका केशवप्रसाद बडालदेखि ०४८ सालपछिका अर्थमन्त्री महेश आचार्य, पछिका अर्थमन्त्रीहरु सुरेन्द्र पाण्डे, डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीदेखि बाँकी सबैसँग हामीले समितिमै बोलाएर छलफल गर्यौं । उहाँहरुका निर्णय र सुझावहरुमाथि तुलनात्मक अध्ययन गर्यौं । हामीले साइन्टिफिक रिसर्चसँग सम्बन्धित सबै कामहरु गर्यौं ।

जुन परिवेश, बाध्यतामा समिति बन्यो । जसका लागि समिति बने जस्तो देखियो उनी रवि लामिछाने थिए । यिनलाई समितिको प्रतिवेदनपछि के हुन्छ ?

समितिको सुझाव, निष्कर्ष र सिफारिस सार्वजनिक भएको छ । हामीले केही व्यक्तिको नाम किटान गरेर सिफारिस गरेका छौं । यो प्रतिवेदनलाई संसदले वोन गरेको छ । त्यसको स्वामित्व लिएको छ ।

त्यो किटानीमा रवि लामिछाने नाम पर्यो कि परेन ?

त्यो त सुझाव प्रतिवेदन हेर्नुस् न । त्यसमा हामीले स्पष्ट लेखेका छौं । यहाँहरुलाई चाहिन्छ भने सुझाव र निष्कर्ष खण्ड पठाउँछौं ।

समिति सभापतिको हिसाबले यहाँले भन्दा हुँदैन र ?

गितेन्द्रबहादुर (जिबी) राई, छविलाल जोशी, रवि लामिछाने र कुमार रम्तेललगायतका व्यक्तिहरु किटानी नाम उल्लेख गरेर जे जे कामका निम्ति उहाँहरु जिम्मेवार हो, कति रकम ल्याउनु भएको होला, कति रकम खर्च गर्नु भएको होला, जिम्मेवार रहनु भएकाले जिम्मेवार हुनुपर्छ । कानून बमोजिम उहाँहरुलाई कारवाही हुनुपर्छ ।

साहुले ल्याएको पैसा कहाँ खर्च गर्ने भन्ने प्रवन्ध सञ्चालक (म्यानेजिङ डाइरेक्टर) को हिसाबले त्यो मेरो कुरा हो, त्यो कहाँबाट ल्यायो भनेर स्रोत खोज्ने कुरा पनि भएन भनेर रवि लामिछानेले बयान दिनुभयो, के भन्नु हुन्छ ?

म्यानेजिङ डाइरेक्टरले होइन, सचेत व्यक्तिले के गर्छ ? त्यसो गर्ने हो भने त नेपालमा कसैलाई पनि कारबाही हुँदैन । सचेत व्यक्तिले कहाँ के काम गर्छ ? मैले के भनेको छु भने, गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ६५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सूर्यदर्शन, सुप्रिम, साहरा, सानो पाईला र स्वर्णलक्ष्मी गरी पाँच वटा सहकारीबाट आएको छ । रवि लामिछाने जी त्यहाँ रहँदासम्म एक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको रहेछ ।

त्यो १० करोड रुपैयाँ बाहेक गोर्खा मिडिया नेटवर्कले खर्च गरेको छ, त्यो सबै पैसा सहकारीको हो । सहकारीको पैसा खर्च भएको छ, अब मैले सिस्नु काट्ने कि के गर्ने भनेर भएन । हामीले के भनेका छौँ भने राजस्व परिचालनदेखि राजस्व खर्चसम्म बचतकर्ताको रकम प्रयोग गर्ने जो जो सक्रिय हुनुहुन्छ, कसैको पनि कर्मले राजस्वमा हानी पुगेको छ भने त्यो पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । खर्च गर्दा अपचलन, दुरुपयोग, हिनामिना भएको छ भने त्यो पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामीले यो नयाँ सिद्धान्त स्थापित गरेका छौँ ।

यो आधारमा रवि लामिछाने दोषी देखिने भए नि ?

सुझाव र निष्कर्ष खण्डमा उल्लेख गरेको कुरा पढ्नुपर्यो । समितिको प्रोपर्टी हो त्यो, मेरो प्रोपर्टी होइन, मैले ब्याख्या गर्ने होइन । समितिले जे कुरा फाइनल गर्यो त्यो प्रोपर्टी हो । यो पब्लिक डोमेनमा अपलोड हुन्छ । अहिले सभामुखको चेयरमा टेबुल भएको छ । म र समितिमा रहनुभएका साथीहरुको मात्र सम्पत्ति भएन, अब यो सिंगो संसद् र देशकै सम्पत्ति भयो । यो हरेक करदाताले हेर्ने र यसमा प्रतिक्रिया दिने अधिकार राख्ने हुन्छ ।

समिति प्रतिवेदन तयारपछि नेतृत्व राम्रो हुँदा जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले पूरा हुन्छ र नेपालका संरचनाहरु कमजोर छैन भन्ने देखियो । एउटा नेतृत्व इमान्दार बन्दा कत्तिको काम हुन्छ जस्तो लाग्यो ?

यो प्रश्न मलाई नसोध्नुस् । मैले इमानका साथ, चोखो मनले यो अवधिमा समितिको काममा एकाग्र भएर लागें । यहीबाट भन्न चाहन्छु, मेरो जिल्लाका महत्वपूर्ण साथीहरुले भेटघाटका लागि समय माग्दा समय मिलाउन सकिन । अरु त अरु म जुन जिल्लाको इन्चार्ज छु सोही जिल्लाका पार्टी अध्यक्षसम्मलाई भेट्ने समय मिलाइन । म पूरै अर्जुन दृष्टिकासाथ, एकाग्र रुपमा अहोरात्र काम गरें । पक्कै पनि साथीहरु रिसाउनु भएको पनि होला । टेलिफोनमा कुरा गर्ने स्थितीसमेत भएन । यो अवधिमा मेरो सचिवालयमा एक जनाले नपुगेर दुई जनाले टेलिफोन उठाउने, समन्वय गर्ने गर्नुभयो ।

यो देशमा मन्त्री भएको मान्छे, प्रधानमन्त्री भएको मान्छे तपाईं जसरी लाग्यो भने त देश बन्न धेरै समय लाग्दैन नि ?

सबै गर्नुपर्छ यसरी । आज त समितिको सभापतिको हिसाबले छानबिन गर्न त पाउँदिन नि, रिपोर्ट बुझाई सकें । लगनपछिको पोतेको काम हुँदैन नि ! मैले आफ्नो जिम्मेवारी तोकिएको समयमा झारा टार्ने गरी होइन साँच्चिकै कार्य सम्पादन हुने गरी पूरा गर्नुपर्छ । मलाई लापरवाही गर्न, मजाक गर्न जिम्मेवारी दिइएको होइन, सिंगो संसदले भरोसा गरेर म यो जिम्मेवारीमा आएको हो । यो समितिमा बस्न मैले पार्टीमा, संसदमा निवेदन हालेको पनि होइन ।

जुन जिम्मेवारी पाउनुभयो, त्यसलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुभयो ।

यो चाहिँ हरेकले गर्नुपर्छ । मैले पनि इमान्दार कोशिस गर्नुपर्छ ।

आज देश नबनेको, जनता निराश भएको, जसले जिम्मेवारी पायो उसले काम नगर्दा होइन ?

अरुको बारेमा म टिप्पणी गर्दिन, मैले मेरो बारेमा तपाईंलाई भनेँ ।

अब पनि यसरी नै लाग्नु हुन्छ ?

म चाहिँ जिम्मेवारीमा आफ्नो योग्यता, क्षमता, स्वास्थ्यले भ्याएसम्म लाग्ने मान्छे हो । पढ्दा खेरि म त्यही बुलन्दका सथा अरु तिर ध्यान नदिइ पढेको हो । २०४७ सालमा एसएलसीमा ७१ प्रतिशत ल्याएर पास गरेको मान्छे हुँ । साढे तीन घण्टा हिँडेर पढेर आएको मान्छे हुँ । मैले प्रमाणपत्र तह पढ्दा त्यही ढंगले पढेँ । एउटा सामान्य भर्खर पहिलो ब्याज भर्ना भएको कलेजमा कैलाशकुट बहुमुखी क्याम्पसमा पढेँ र बिजनेश म्याथम्याटिक्समा सयमा ९४ नम्बर ल्याएर पास गरेको छु । पढ्दा खेरि होस् वा काम गर्दा होस्, पत्रकारिता गर्दा होस् वा राजनीति गर्दा होस्, २०७० सालमा चुनावमा बामदेव गौतमलाई जिताउँदा होस् वा २०७४ सालमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर पाँचमा इश्वर पोखरेलाई जिताउँदा होस् वा २०७९ सालमा आफैँ चुनाव लड्दा होस्, मैले कुनै अन्तर गरेको छैन । आफू लडेभन्दा बढी लगन र मेहनतका साथ काम गरेर परिणाम निकालेँ ।

चाहे मैले पार्टीको प्रचार विभागमा रहेर ‘नवयुग’को प्रकाशन व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा होस्, चाहे प्रचार विभागको काम गर्ने सन्दर्भमा होस्, चाहे मदन भण्डारीका संकलित रचनाहरु भाग १ देखि १० सम्म संकलन, सम्पादन, प्रकाशनको काम व्यवस्थित गर्दा होस्, चाहे गणतन्त्रका स्थापनाका निम्ति पाँच वटा पुस्तक लेख्दा होस्, चाहे पार्टीको पहिलो पर्यटन विभाग प्रमुख भएर पर्यटन क्षेत्रको कामको नेतृत्व गर्दा होस्, चाहे पत्राकार महासंघमा होस्, अहिलेसम्म दुई जना खास गरी प्रेस चौतारीले समर्थन गरेको एमालेले समर्थन गरेका दुई जना सभापति हुनभयो, शिव गाउँले र महेन्द्र विष्ट । म पत्रकार महासंंघ हेर्ने गरी पार्टीको फ्याक्सनमा थिएँ र पार्टीको प्रचार विभागको सचिव थिएँ, मैले आफ्नो पूरापूर कोसिश गरेँ ।

अहिले तपाईं पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ ?

छैन, पिएचडी गर्ने भनेर लागेको थिएँ । एमफिल भर्ना गरेको थिएँ समाजशास्त्रमा । चार महिनासम्म म नियमित कक्षामा पनि गएँ । त्यही बीचमा म प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार नियुक्त भएँ । त्यसपछि नियमित कक्षामा जान सक्ने, जाँच दिन सक्ने, पढ्न सक्ने, त्यो तयारी गर्न सक्ने समय रहेन र मैले त्यो छोडेँ । त्यसपछि पार्टीको महाधिवेशन आयो । महाधिवेशनपछि म प्युठानको इन्चार्ज भएँ । त्यसपछि जिल्ला अधिवेशन, स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आयो, म निर्वाचित भएँ ।

त्यसपछि लगत्तै पार्टीले प्रतिनिधि बनाएर अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान र मालारानीमा खटायो । त्यहाँ तीन महिना खटिएँ । त्यसपछि पार्टीले फेरि गुल्मीको इन्चार्ज बनायो, म १४ महिना त्यहाँ खटेँ । गुल्मीमा पनि म त्यही ढंगले, त्यही बुलन्दीका साथ १२ वटै पालिकामा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेँ । झण्डै एक महिनाभन्दा बढी प्रशिक्षण अभियानमा पूरै खटेर सम्पन्न गरेर आएँ । प्युठान र गुल्मीको जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेपछि यो छानबिनको काममा एकाग्र भएर लागेको हो । आफूले जिम्मा पाएका काममा उत्तिकै जिम्मेवारी बोध र तत्परताकासाथ लाग्नुपर्छ ।

केही वर्ष अगाडि एलएलबी पनि गर्नुभयो ?

एलएलबी त मैले सांसाद् हुँदा हुँदै जाँच दिएको हो, त्यो सकिने क्रममै छ ।

कोही कोहीले सूर्य थापा काममा जति तिखा छन्, बोली पनि त्यस्तै तिखो छ भन्छन् नि ?

यो त मान्छेले पुराना, बासी कुरा गरे । म तिखो बोल्नु पर्यो भने तिखो बोल्छु । मिठो बोल्नु पर्यो भने मिठो बोल्छु । मिल्नु पर्यो भने मिल्छु, निल्न पर्यो भने निल्छु । मनमा कपट पालेर मुखले लोकाचार गर्ने काम म गर्दिन । म कसैकाविरुद्ध षड्यन्त्र गर्दिन । सुनियोजित ढंगले परिचालित हुँदिन । देखेको तथ्यका आधारमा सत्यमा पुग्ने हो । मिस्टेकलाई सच्याउने गरी आलोचना गर्छु, आफूले मिस्टेक गरे पनि सच्याउँछु ।