काठमाडौँ । ढल्केबर–सीतामढी ४००/२२० केभी डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको जग्गासम्बन्धी विवाद टुंगिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सो क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी जग्गाको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विवाद निराकरणमा सक्रियता देखाएसँगै लामो समयदेखिको विवाद टुङगिएको हो ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाले निर्माण गरेको ढल्केबरदेखि सीतामढीको ४००/२२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको दुई किलोमिटर बढी लामो प्रसारण लाइनले चर्चेको जग्गा (राईट अफ वे) मा विवाद भएपछि मन्त्री खड्का आफैले सरोकारवालासँग बसेर समस्याको समाधान गरेका हुन् ।

समस्या समाधानसँगै लाइन निर्माण तत्काल सुचारु गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । मन्त्री खड्काले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको तर्फबाट ढल्केबर सवस्टेशनमा जडान गर्नुपर्ने ४००/२२० केभी (३१५ एमभीए) को ट्रान्सफर्मर जडान सुरु गरिसकेकामा १५ दिनभित्र (टेस्टिङ कमिसनिङ) लगायत सम्पन्न गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएका छन् ।

उक्त ट्रान्सफर्मर जडान भएपछि नेपालले एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत भारत निर्यात गर्न पाउने गरी नेपाल र भारतबीच संयुक्त प्राविधिक संयन्त्रको बैठकमा यसअघि सहमति भइसकेको छ ।

सतलजले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको साथै ६ सय ६९ मेगावााटको तल्लो अरुण आयोजना बनाउँदै छ । यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको साझेदारीमा ४ सय ९० मेगावाट अरुण चारका साथै ९ सय मेगावाटको माथिललो कर्णाली आयोजनामा लगानी गर्न लागेको छ ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीले उक्त समस्या समाधान हुनु अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका लागिमात्र नभएर अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका दृष्टिकोणले ठूलो उपलब्धि भएको बताए ।

अरुण तेस्रोबाट उत्पादित विद्युतको २१ दशमलव नौ प्रतिशत अंश नेपाल सरकारले निःशुल्क पाउने व्यवस्था भएकोमा सो बिजुली नेपालभित्र खपतका लागि आवश्यक नपरेमा यसै प्रसारण लाइनबाट भारत निर्यात गर्न सकिनेछ । उनले ढल्केब र सव–स्टेशनको अनुगमन तथा निरीक्षण गरे । देशकै सबैभन्दा ठूलो ढल्केबर सव–स्टेशन ४०० केभीको ‘जीआईएस’ प्रविधिबाट निर्माण गरिएको छ ।

मन्त्री खड्कासँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतले उक्त सवस्टेशनको निरीक्षण गरेका थिए ।