काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले समलिङ्गी विवाहलाई छुट दिएर नेपालमा सांस्कृतिक अतिक्रमण गरिएको बताएका छन् । आईतबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घ (क्रान्तिकारी)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको महिला सुरक्षाका चुनौती र समाधान विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता प्रदान गर्नु समाजलाई सिध्याउने प्रक्रिया शुरु हुनु भएको बताए । उनले नेपालको संविधानले समलिङ्गी विवाहको परिकल्पना नगरेपनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरुले कतैबाट प्रभावित भएर सरकारलाई आदेश दिएको बताए । उनले यस्तो प्रयासलाई सामाजिक विखण्डनको प्रयासको रुपमा अथ्र्याए ।

उनले नेपाललाई एसियामै समलिङ्गीहरुको अखडा बनाउन लागिएको भन्दै यसो भएमा आगामी ५० वर्षमा नेपालको अस्मिता समाप्त हुने बताए ।

उनले भने – ‘पछिल्लो समयमा पश्चिमा थिङ्कट्याङ्कहरुले के अभियान चलाइराखेको छ भने, समाजमा सामाजिक विकासको क्रममा पुरुष र महिला त स्वभाविक रुपमा हुन्छ । जैविक विज्ञानमा अपवादको रुपमा तेस्रोलिङ्गी पनि जन्मिन सक्छ । अल्पसंख्यक तेस्रोलिङ्गीको हक, अधिकार हुनुपर्छ भन्ने क्रममा त्यसमा टेकेर समलिङ्गीको शुरु गर्न थालियो । समलिङ्गी भनेको त पुरुष–पुरुष, महिला–महिलाको कुरा हो नि । समलिङ्गी अभियान सुरु गर्न थालेपछि समाजलाई सिध्याउने प्रक्रिया सुरु हुने भयो नि त ।

तेस्रो विश्वका मुलुकहरु जो राष्ट्रिय स्वाधिनता, आफ्नो गौरव, इतिहास, सभ्यता, मुल्यमान्यतालाई ध्वंस गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने भयो । पुरुष–पुरुषको विवाह गर्न पाउनुपर्छ । महिला–महिलाको विवाह गर्न पाउनुपर्छ भनेपछि जन्म सन्तान सिद्धिने प्रक्रिया सुरु हुने भयो नि । यसरी आक्रमण भइराखेको छ । नेपालको संविधानले समलिङ्गी विवाहको परिकल्पना गरेको छैन । तर सर्वोच्च अदालतले कहाँ–कहाँबाट प्रभावित भएर समलिङ्गी विवाह गर्न पाउने भनेर निर्णय गरेको छ एउटा बेञ्चले । जिल्ला अदालतले, उच्च अदालतले कानुन छैन भनेर अस्वीकार गरेको छ ।

यो त अप्राकृतिक कुरा हो । अप्राकृतिक कुरा कसरी न्यायालयबाट सम्भव हुन सक्छ भनेर अस्वीकार गरेको छ । संसारभरका १७५ मुलुकले अस्वीकार गरेको छ । यस्तो अप्राकृतिक कुरा कहीँ सम्भव हुन्छ ? तर एशियामा एउटा मात्रै मुलुक नेपालले समलिङ्गी विवाह गर्न पाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको छ । राष्ट्रघात कहाँबाट शुरु भएको छ हेर्नुस् त । जनघात कहाँबाट शुरु भएको छ, सामाजिक विखण्डन, विभाजन र सिध्याउने प्रक्रिया कहाँबाट शुरु भएको छ हेर्नुस् त । सरकारमा भएका कतिपय नीति, निर्मातालाई पनि प्रभावित पार्दै गएछन् र समलिङ्गी पुरुषको विकास गर्नुपर्छ भनेर पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत समलिङ्गी पुरुषको अभियान सुरु गर्ने रे ।

समलिङ्गी पुरुषको प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर अछामको रामारोशनमा गएर पोहोर साल ठुलो मेला गरे । सामाजिक अतिक्रमण, साम्राज्यवादको अतिक्रमण कहाँबाट कति हुँदोरहेछ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । समलिङ्गी विवाह गर्न अदालतले छुट दिएको छ । सरकारको नाममा आदेश दिएको छ । अनि विवाह गर्नलाई छुट दिने भइसकेपछि एसियामा नेपाल समलिङ्गीहरुको अखडा बन्दैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? त्यसो भयो भने अब नेपालको अस्मिता अर्को ५० वर्षमा समाप्त हुन्छ । नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई, राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई नजानिदो ढंगले सांस्कृतिक अतिक्रमणबाट सिध्याउने प्रक्रिया शुरु भएको छ ।’

महासचिव गुरुङले सामन्तवाद र पितृसत्ताको उपजको कारण महिलाहरुमाथिको लैङ्गीक विभेद कायमै रहेको बताए ।