काठमाडौं । प्रस्तावित ६ सय ८३ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो जलासय आयोजना बनाउनका लागि संयुक्त कम्पनी गठन गर्ने विषयमा नेपाल र बंगलादेशबीच सहमति भएको छ।

नेपाल बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरिय संयुक्त निर्देशक समितिको बुधबार राजधानीमा भएको छैठौं बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापनासम्बन्धी संयुक्त उपक्रम सम्झौता अर्को बैठकअघि टुंगो लगाउने सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पवक्ता चिरञ्जीवि चटौतले जानकारी दिए ।

बैठकले सुनकोसी तेस्रो आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली बंगलादेश पुर्याउन सुनिश्चितताका लागि भारतलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको उनले बताए ।

प्रस्तावित आयोजना नेपाल, बंगलादेश र भारतको संयुक्त लगानीमा बनाउने यसअघि नै निर्णय भएको छ । यस्तै नेपाल र बंगलादेशबीचको विद्युत व्यापारका लागि बन्ने अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनको आर्थिक एवम् प्राविधिक पक्षको अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ ।

यसअघि २०८० जेठको पहिलो साता बंगलादेशको ढाकामा बसेको नेपाल बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति बैठकमा सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने र यसका लागि आउँदो ६ महिनाभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेश पावार डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त उपक्रम मा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो । विभिन्न कारणले गर्दा ढिलाइ हुन गएको छ ।

सुनकोशी ३ काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछाप जिल्लाको सिमानामा पहिचान भएको जलाशययुक्त आयोजना हो। आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ४५ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर (करिव २ खर्ब रुपैयाँ) अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट वाषिर्क २ अर्ब ३५ करोड ६२ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ।

विपी राजमार्गको नेपालथोकबाट करिब एक किलोमिटर रामेछापको खाँडादेवी र काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने लुभुघाटमा १८० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी नदीलाई थुनिने छ ।

आयोजनाको जलाशय ४५ किलोमिटर माथिसम्म फैलिन्छ । जसअनुसार, सिन्धुपाल्चोकस्थित सुनकोसी नदीतर्फ बलेफी बजारभन्दा माथि र इन्द्रावती नदीतर्फ सिपाघाटसम्म जलाशय फैलिने छ ।

वातावरणीय प्रतिवेदनअनुसार, आयोजनाबाट सिन्धुली, काभ्रे, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकका १३ स्थानीय तहका ४५ वटा वडाहरु प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाबाट ३ हजार २३७ हेक्टर जग्गा डुबानमा पर्ने छ ।

यसका लागि ३ हजार ३०० हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ भने ६५५ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा पर्ने छ । आयोजनाबाट ११ हजार ७०० जनसंख्या विस्थापित हुने देखिएको छ ।

बैठकमा नेपालकोतर्फबाट ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य र बंगादेशका सचिव मोहम्मद हविबुर रहमानले गरेका थिए ।