१५औं योजनादेखि सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन परिकल्पनालाई अगाडि बढाएको छ । समृद्धि हासिल गर्न, योजनाले चार मुख्य उद्देश्यहरू उल्लिखित गरेको छ : पहिलो- पहुँचयोग्य आधुनिक पूर्वाधार र विस्तारित कनेक्टिभिटी, दोस्रो- मानव पूँजी क्षमताको विकास र पूर्ण उपयोग, तेस्रो- उच्च तथा दिगो उत्पादन र उत्पादकता र चौथो- उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय ।

१६औं योजनाले पनि यी दीर्घकालीन उद्देश्यहरूसँग आत्मसाथ गरेको छ, जुन विस २१०० सालसम्म हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न उल्लेख्य लगानी चाहिन्छ ।

पाँच वर्षे अवधिलाई समेटेर १६ औँ योजनाको कार्यान्वयन चालू आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको छ । जसले औसत आर्थिक वृद्धि दर ७.१ प्रतिशत हासिल गरेर २३ सय ५१ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । उक्त आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न योजनाले २०८०/८१ को मूल्य ९४ खर्ब ८३ अर्ब (अमेरिकी डलर ७१ अर्ब) लगानी चाहिने अनुमान गरेको छ । उक्त कुल लगानीमध्ये ६७ प्रतिशत अर्थात ६३ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने अनुमान छ ।

त्यसकारण १६ औं योजनाको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न विशेष गरी निजी क्षेत्रबाट पर्याप्त लगानी चाहिन्छ । यस सन्दर्भमा नेपालमा लगानी बढाउन लगानीकर्ताको अपेक्षा बुझ्नु अत्यन्त जरुरी छ ।

पूँजी निर्माण

उच्च आर्थिक वृद्धिको लागि उच्च पूँजी निर्माण आवश्यक छ, जसका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ । समृद्धि उच्च आर्थिक वृद्धिमा निर्भर हुन्छ, जसले जीवनस्तरको लागि आवश्यक प्रतिव्यक्ति आय बढाउँछ । यद्यपि, लगानी एक संवेदनशील आर्थिक निर्णय हो : भविष्यसँग जोडिएको – विभिन्न अनिश्चितता र जोखिमहरू सामना गर्दै भविष्यमा फाइदा उठाउनको लागि आज गरिने निर्णय नै लगानी हो । अर्थतन्त्रमा लगानीले समग्र माग र आपूर्ति दुवैमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । एकातिर, यो वृहत् अर्थतन्त्रमा कुल मागको प्रमुख घटक हो र अर्कोतर्फ, यसले अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षमता निर्माण गर्दछ । लगानी वृद्धि नगरी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन ।

वास्तवमा, लगानी एक गतिशील चर हो, जसले आर्थिक गतिविधिको स्तरलाई निर्धारण गर्छ । लगानीमा आउने उतार–चढ़ावले अर्थतन्त्रमा ‘बूम र ब्रस्ट’को आर्थिक चक्र निम्त्याउन सक्छ । लगानीका सम्बन्धमा धेरै आर्थिक सिद्धान्तहरू छन् जसले लगानी निर्णयहरूबारे व्याख्या गर्दछन ।

प्रख्यात अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड किन्सले पूँजीको सीमान्त दक्षताको अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए । जसले पुँजीको अतिरिक्त एकाइबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको अपेक्षित दरलाई जनाउँछ । पूँजीको सीमान्त दक्षतालाई प्रचलित ब्याज दरसँग तुलना गरेर लगानी निर्णयहरू गरिन्छ । यदि पूँजीको सीमान्त दक्षता ब्याज दर भन्दा बढी छ भने लगानी लाभदायक हुन्छ, अन्यथा हुँदैन । व्यापारिक विश्वास र भविष्यको नाफाबारे गरिने अपेक्षाहरूले पूँजीको सीमान्त दक्षतालाई असर पारेर लगानीका निर्णयहरूलाई प्रभाव पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । जब व्यवसायहरूले भविष्यमा उच्च नाफा हुने आंकलन गर्छन् । तिनीहरूले लगानी गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । तसर्थ, नाफाको अपेक्षामा नै वास्तवमा लगानीका निर्णय हुने गर्दछ ।

पूँजीको सीमान्त दक्षतालाई प्रचलित ब्याज दरसँग तुलना गरेर लगानी निर्णयहरू गरिन्छ । यदि पूँजीको सीमान्त दक्षता ब्याज दर भन्दा बढी छ भने लगानी लाभदायक हुन्छ, अन्यथा हुँदैन । व्यापारिक विश्वास र भविष्यको नाफाबारे गरिने अपेक्षाहरूले पूँजीको सीमान्त दक्षतालाई असर पारेर लगानीका निर्णयहरूलाई प्रभाव पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

बजारको माग, प्रतिस्पर्धा, उत्पादन लागत : जस्तै कच्चा माल र श्रम लागत, भूमि र प्रविधि : स्थिर आर्थिक वातावरण, सरकारका कर र नियामकीय प्रावधानहरूबाट अर्थतन्त्रमा व्यवसायको नाफा प्रभावित हुन्छ । यसका अतिरिक्त सम्पत्तिको हक, कानुनको शासन, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, वित्तमा पहुँच, शान्ति र सुरक्षाका साथै पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध भएमा मात्र लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना हुन्छ । पूर्वाधार विकासमा सरकार आफैंले पनि ठूलो लगानी गर्नुपर्छ । सरकारले लगानी गर्दा पनि उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाहरू छनोट गर्नुपर्दछ । यसबाहेक, लगानीका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत चाहिन्छ । नेपाल जस्तो देशका लागि आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त हुदैन ।

निजी लगानी प्रर्वद्धन गर्न सरकारले निजी लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान दिएको छ । भर्खरै, यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलगायत निजी लगानीलाई सहज बनाउन विभिन्न सात कानून परिमार्जन गरी प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्न एकल सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेको छ । साथै, सरकारले नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) को विकासमा जोड दिइरहेको छ । भएका प्रयास अझै पर्याप्त नहुन सक्छ ।

कार्यान्वयन शुरू भएको १६ औँ योजनाले पनि अर्थतन्त्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न रणनीतिक उपायहरू प्रस्तुत गरेको छ । जसमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, प्रवेश र निस्कने प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउने, स्वदेशी वस्तुको उपभोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, स्टार्टअप पहलमार्फत युवा उद्यमीलाई सहयोग गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गरी सुदृढ गर्ने, व्यापार इन्क्युबेसन सेन्टरहरू स्थापना गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई बढावा दिने र निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रहरू र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू पूरा गर्ने आदि रहेका छन् । तर, अर्थतन्त्रमा लगानीलाई गति दिन यी रणनीतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न आवश्यक छ ।

जसमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, प्रवेश र निस्कने प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउने, स्वदेशी वस्तुको उपभोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, स्टार्टअप पहलमार्फत युवा उद्यमीलाई सहयोग गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गरी सुदृढ गर्ने, व्यापार इन्क्युबेसन सेन्टरहरू स्थापना गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई बढावा दिने र निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रहरू र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू पूरा गर्ने आदि रहेका छन् । तर, अर्थतन्त्रमा लगानीलाई गति दिन यी रणनीतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न आवश्यक छ ।

पछिल्लो समय नेपाली बैंकिङ प्रणालीले न्यून ब्याजदरमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध गराएको छ । यी वित्तीय स्रोतहरूलाई स्वदेशी उत्पादनमा उपयोग गर्नाले अर्थतन्त्रमा गुणक रूपमा प्रभाव पार्न सक्छ । वित्तीय स्रोतको गति बढाउन सकिएमा गुणक प्रभाव अझ बढी हुन सक्छ । यसको मतलब थोरै वित्तीय साधनले पनि बढी लगानी गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा उत्पादन गर्दा कच्चा पदार्थ, पूँजीगत वस्तु र प्रविधिको आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसका कारण स्वदेशी स्रोत अपर्याप्त हुन जान्छ । वैदेशिक स्रोत परिचालन आवश्यक हुन्छ । वैदेशिक लगानी र ऋण दुवै स्रोत नेपालको वित्तीय स्रोतको अभाव पुरा गर्न मात्र नभई उन्नत प्रविधि ल्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न पनि आवश्यक छ ।

वाह्य स्रोत

सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न जोड दिएको भए पनि देशको सम्भावना भए अनुरूप विदेशी लगानी आउन सकेको छैन । खासगरी जलविद्युत, पर्यटन, जडिबुटी उत्पादन, खनिज, सूचना प्रविधि र उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन जस्ता क्षेत्रहरू नेपालमा सम्भावना भएका क्षेत्रमा पर्दछन् । वास्तवमा नेपालको भूपरिवेष्ठित स्थिति, कमजोर संस्थागत क्षमता, कमजोर भौतिक पूर्वाधार र कमजोर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका कारण आन्तरिक र वाह्य लगानी अपेक्षा गरे अनुरूप परिचालन हुन सकेको छैन ।

हामीले हाम्रा छिमेकी देशहरूको ठूला बजारहरूमा पहुँच पुर्याउन सकेका छैनौं । त्यसैले थप लगानी आकर्षित गर्न अर्थतन्त्रमा थप सुधार र आर्थिक कूटनीतिलाई परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावित भएकाले नेपालले थप वित्तीय स्रोतको लागि र विकासका उपायहरूलाई जलवायु अनुकूलन बनाउन जलवायु कोषको खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अन्तमा, नेपालले अर्थतन्त्रमा लगानी बढाइ सम्वृद्धि हासिल गर्न निजी लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्न सहज पार्दै, जलवायु अनुकूलन पूर्वाधार विकास गर्दै र कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धिसँगै दीर्घकालीन पूँजी परिचालन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अर्थतन्त्रमा पूर्वाधारदेखि वस्तु तथा सेवाको उत्पादनसम्मको लागि लगानी बढाउनुपर्छ । नेपालका लगानी बढाउन विकास साझेदारहरूले नेपाललाई जलवायु कोषको वित्तीय साधन उपलब्ध गराउनु पर्दछ भने हामीले कार्यान्वयन क्षमता बढाउनु पर्दछ ।