काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायातसम्बन्धि सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आईतबार काठमाडौंमा ट्राफिक भाइलेन्स रेकर्ड सिस्टमको शुभारम्भ गर्दै उनले यातायात सम्बन्धि सम्पूर्ण अधिकार संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको उल्लेख गर्दै सोही अनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

मन्त्री दाहालले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो अधिकार खोज्ने काममा ढिलाई गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे । उनले स्मार्ट लाईसेन्स कार्ड उत्पादन र वितरणको काम पनि प्रदेश सरकारमार्फत हुने बताए ।

संघीय सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरेपनि लाईसेन्स कार्ड वितरण गर्ने काम अब प्रदेश सरकारले जिम्मेवार भएर गर्नुपर्ने मन्त्री दाहालको भनाई थियो । उनले प्रदेश सरकारले अझै पनि आफ्नो अधिकार खोज्ने मामिलामा पछि परेको पनि बताए ।

मन्त्री दाहालले भने, ‘हामीले नेपालमा संघीयता ल्यायौं । र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरी यो यातायातको पाटो वास्तवमा भन्ने हो भने संघीय मन्त्रालयले समातेर बसिरहने पाटो थिएन । यो चाँही सम्पूर्ण रुपमा एकल अधिकारको रुपमा प्रदेशको अधिकार थियो । तर नेपालको संविधान जारी भएको, संघीयता लागू भएको ८, ९ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो पूर्ण रुपमा हस्तान्तरण भएन ।

त्यसमा म दुवैको कमजोरी देख्दछु । प्रदेशको पनि कमजोरी देख्छु, संघको पनि कमजोरी देख्छु । प्रदेशले पनि ए मेरो अधिकार यहाँ रहेछ भनेर बल्ल बल्ल खोज्न थालेको छ । अर्थात यो अधिकार हामीले पाउनु पर्छ, त्यो अधिकार एक्सरसाईज गर्छौं भनेर साँच्चै जोडसँग अहिले पनि प्रदेश सरकार आएको छैन भन्छु म । र संघले पनि यो कुरा इन्टरटेन्ट गरिराख्यो । र हामीले भर्खरै मात्रै के गरेका छौ भने यस विषयमा छलफल गरेर अव आ आफ्नो अधिकार प्रयोग गरौं भनेर हामीले निर्णय गरेका छौं ।’

त्यस अवसरमा मन्त्री दाहालले सरकारले अझै पनि स्मार्ट लाईन्सेन्स कार्ड वितरण गर्न नसकेकोमा अफ्ठ्यारो महशुस भएको अनुभुति पनि सुनाए ।