काठमाडौं । निजीकरण समितिले बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका केही सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण वर्गीकरणका निम्ति मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा समितिको आज बसेको बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, हेटौडा कपडा उद्योगको वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखाकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हेटौडा सिमेन्ट उद्योगको पनि वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।मन्त्रिपरिषदबाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) का लागि विशेषज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरिने भएको छ ।

सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन भएपछि विज्ञसहितको सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रकृया पहिचान गरी सरकार समक्ष सिफारिस गरिने भएको छ ।

समितिको बैठकमा दिइएको जानकारीअनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग लामो समयेदेखि बन्द र रुग्ण छन् । यसैगरी उदयपुर सिमेन्ट र हेटौडा सिमेन्ट उद्योग कार्य सम्पादन स्तर कमजोर हुनुका साथै निरन्तर घाटामा रहेका छन् ।

बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, संघीय संसद अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा निजीकरण समितिका सदस्य राजन केसी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, मन्त्रालयहरुका सचिवलगायत सहभागिता थियो।