काठमाडौं । प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गोपनियताको शपथ लिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।

सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुले गोपनियतासम्बन्धि शपथ लिने व्यवस्था छ । तर त्यस्ता व्यक्तिहरुले गोपनियतासम्बन्धि नभई संविधान र कानूनको पालना गर्छौं भन्ने व्यहोराको शपथ लिए हुने उनको प्रस्ताव थियो ।

सोमबार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सूचनाको हक सम्बन्धि कानूनले नै स्पष्ट रुपमा गोप्य राख्नुपर्ने विषय उल्लेख गरेकाले पनि गोपनियतासम्बन्धि शपथको व्यहोराको कुनै अर्थ नरहेको तर्क गरे ।

नेपालको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धि कानूनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनियता, व्यक्तिगत सुरक्षाका विषय, व्यापारिक गोपनियताका विषय, अपराध अनुसन्धानमा रहेका विषयको सूचना दिनु पर्दैन भनेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता विषयमा सूचना नदिने सार्वजनिक निकायलाई कारबाही गर्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पारे ।

प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले आफ्नो र सार्वजनिक चासाको विषयमा मात्रै सार्वजनिक निकायमा सूचना माग्न पाउने अधिकार रहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘शपथ गोपनियताको नराखौं । राखौ न नेपालको संविधान र कानून पालना गछौं भनेर राखौँ न । कानूनमा नै त्यो व्यवस्था गरौं । साह्रै नै गोप्य नै राख्नुपर्ने विषय छ भने । सूचनाको हक सम्बन्धि ऐनले ५ वटा विषय गोप्य राख्नुपर्छ भनेको छ त । नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनियता, व्यक्तिगत सुरक्षाका विषय, व्यापारिक गोपनियताका विषय, अपराध अनुसन्धानमा रहेका विषयको सूचना दिनुपर्दैन भनेको छ नि ।

त्यसमा हामीले आदेश गर्न पनि मिल्दैन, कारबाही गर्न पनि मिल्दैन । र गर्दा पनि गर्दैनौं हामी । तर त्यो भन्दा बाहेकको विषय किन गोप्य राख्ने ? अथवा यो सार्वजनिक सूचना दुई वटा मात्रै माग्न पाईन्छ सार्वजनिक निकायबाट । एउटा आफ्नो सूचना माग्न पाइन्छ । अर्को सार्वजनिक चासोको विषय ।

अर्कोको विषयमा सूचना माग्न पाइँदैन । मालपोत कार्यालयमा गएर माननीयज्युहरुको सम्पती कति छ भनेर सूचना माग्न पाउँदैन । हामी पनि भन्दैनौ त्यो । त्यो कसैले माग्दैमा पाउँदैन । बैंक ब्यालेन्स कति छ भनेर कहाँ माग्न पाइन्छ ? त्यस्तो सूचना दिनुपर्दैन भनेर हामीले नै रोकिदिन्छौँ नि ।’

प्रमुख सूचना आयक्त गुरुङले मुलुकमा नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न पनि सार्वजनिक निकायले नागरिकलाई सूचना दिने काम दिनुपर्ने स्पष्ट पारे ।