नेपालमा गैरआवासिय नेपालीको लगानी संस्थागत रुपमा भित्र्याउन सरकारकोसमेत लगानीमा एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डको स्थापना भएको हो । पूर्वाधार र उद्योगमा लगानी गर्न विदेशमा रहेका गैरआवासिय नेपालीहरुबाट पहिलो चरणमा १० करोड डलर उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । फण्डलाई कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याउन अहिले प्रयास भइरहेको छ । अब नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि फण्डले औपचारिक रुपमा काम सुरु गर्ने छ । आगामी केही महिनाभित्र फण्ड सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको छ । फण्ड स्थापना र सञ्चालनको विषयमा केन्द्रीत रहेर फण्डका अवधारणाकर्ता तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अनलराज भट्टराईसँग सुनौलो नेपालले गरेको कुराकानीको संम्पादीत अंश :

एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डको काम कहाँ पुग्यो ?

एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डको परिकल्पना सन् २०१८ मा गरिएको हो । त्यसभन्दा पहिले सन् २००७ मा नेपालमा भएको गैरआवासिय नेपालीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा १० करोड डलर उठाउने र नेपालमा लगानी गराउने परिकल्पना गरियो । त्यसपछि देशमा विभिन्न उतारचढावहरु आए, राजनीतिक परिवर्तनहरु पनि भए । सन् २०१५ मा ठूलो भूकम्प आयो त्यसपछि संविधान जारी भयो ।

सन् २०१८ मा हामीले यसलाई मूर्त रुप दिने भनेर प्रयास गर्यौैं । त्यसमा म आफैँले अवधारणा (कन्सेप्ट) लेखेर तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझायौं । उहाँले फण्डलाई सहयोग गर्न सरकार तयार छ, अब के के चाहिन्छ सुधारका कुराहरु गर्नुस् भनेर निर्देशन दिनुभयो । त्यसपछि अध्ययन गर्न एउटा कमिटी गठन भयो ।

त्यो कमिटीले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिइसकेपछि हामी काम गर्दै थियौँ, त्यसबीचमा कोभिड महामारी आयो । एनआरएनभित्र पनि विभिन्न किसिमका विवादहरु सिर्जना भए । २०२१ मा हामीले यसलाई कम्पनीको रुपमा विधिवत दर्ता गर्यौँ । त्यो दर्ता गैर आवासिय नेपाली ऐनले गैरआवासिय नेपालीलाई जुन किसिमको सुविधा र प्रावधानमा राखिएको छ, त्यसलाई आधार मानेर यो कम्पनीलाई सुरु गर्यौँ । गैरआवासिय ऐनको विभिन्न दफाहरुले गैरआवासिय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्न, लगानी फिर्ता लैजानको लागि परराष्ट्र सचिवलाई पूर्ण अधिकार दिएको छ ।

त्यही आधारमा हामीले कम्पनी सुरु गर्यौँ । नेपालमा विभिन्न कानून छन्, जस्तो विदेशी लगानी सम्बन्धी, सार्वजनिक निजी साझेदारी कानूनहरु छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानूनहरु छन् । यी सबैलाई मध्यनजर गर्दै यसलाई के गर्दा सहज हुन्छ, अप्ठ्याराहरु के छ भन्ने कुरा हो । जस्तो गैरआवासिय नेपाली ऐनले एक किसिमले व्याख्या गरेको छ । त्यो व्याख्याको सम्पूर्ण रुपले हाम्रो आवश्यकता पूरा नहुने भएपछि हामीले विदेशी लगानीकर्ता प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) अन्तर्गत जानुपर्यो । त्यहाँ जाँदा हामीले विभिन्न कानूनी सुधारहरु सुरु गर्यौँ । पहिलो क्रममा विदेशी लगानी गर्ने सीमा, यो कम्पनीको हकमा कुनै पनि गैरआवासिय नेपालीले लगानी गर्नका लागि न्यूनतम सीमा लागू हुँदैन । सुरुमा पाँच करोड न्यूनतम लगानी गर्नुपर्ने थियो, अहिले दुई करोड रुपैयाँ भएको छ भने यो कम्पनीको हकमा सीमा लागू हुँदैन ।

विदेशी लगानीमा स्थापना भएको इम्भेस्टमेन्ट कम्पनीले गर्ने कार्य क्षेत्र के के हुन्छ त ? एक किसिमले कार्य क्षेत्र पनि फुकाउनु पर्छ र यसलाई राम्रोसँग गभर्निङ, कन्ट्रोलिङ र अनुगमन पनि सही हुने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्यो । भइरहेको विदेशी लगानी कम्पनीले गर्नुपर्ने कार्य क्षेत्रहरुलाई परिवर्तन गर्यौं । यसमा केही सुधारहरु ल्याइसकेपछि हामीले अर्को कदम बढायौँ । फन्डले प्राथमिक सेयर (आइपिओ) जारी गर्नेछ । आइपिओ जारी गर्न अन्य के के अड्चन छन्, त्यो अड्चनहरु हेर्दै गयौँ र त्यसमा काम भएपछि सरकारले गैरआवासिय नेपालीको लगानी ल्याउन धितोपत्र निष्काशन नियमावली संशोधन गरेर एउटा प्रावधान राख्यौँ । त्यो प्रावधानबाट राष्ट्र बैंकको सहमतिमा धितोपत्र बोर्डले एउटा निर्देशिका जारी गर्नेछ र गैरआवासिय नेपालीबीच कारोबार हुने गरी आइपिओ जारी गर्न सक्नेछ भनेर अधिकार प्राप्त भयो ।

अहिले धितोपत्र बोर्डले एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डको लगानी भित्र्याउन निर्देशिका बनाइरहेको छ । त्यो बनिसकेको निर्देशिकामा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ कि भनेर परामर्श लिइरहेको अवस्था छ । सम्बन्धित निकायहरुबाट परामर्श लिइसकेपछि धितोपत्र बोर्डले यसलाई वैधानिक रुपमा सहज वातावरण हुने गरी निर्देशिका जारी गर्नेछ । त्यो जारी गरिसकेपछि हाम्रो आइपिओ जारी प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यसपछि विश्वभरी रहेका गैरआवासिय नेपालीलाई लगानीको लागि आह्वान हुन्छ ।

सरकारबाट स्वीकृति लिन अब कति समय लाग्ला ?

नेपालमा यो नेचरको काम पहिलो हो । हामी कहाँ नेपालमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरुले मात्रै आइपिओमा लगानी गर्न पाउने सिस्टम थियो । गैरआवासिय नेपाली र नेपाली मूलका विदेशी नागरिक र विदेशमा बसिरहेका गैरआवासिय नेपालीहरुले विदेशी मुद्रामा लगानी गर्नुपर्ने छ । पहिला स्वदेशी मुद्रामा लगानी गर्नुपर्ने थियो, यो भने विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्ने छ । कतिसम्म परिवर्तन भयो भने अहिले भइरहेको कुरालाई सम्पूर्ण रुपले फरक हिसाबले जानुपर्यो । यसमा कारोबार गर्ने, लगानी भित्र्याउने, भित्र्याइसकेपछि अलटमेन्ट गर्ने, यसको आइपिओ जारी गर्दा कसरी जाने, प्रचार प्रसार कसरी गर्ने भन्ने यो सबै प्रक्रिया पूर्ण रुपमा फरक भयो । फरक चिजले गर्दा केही समय लाग्छ । यसका लागि हामी दुई किसिमले अगाडि बढ्छौँ । एउटा भनेको गैरआवासिय नेपालीले नेपालमा लगानीको लागि राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटहीसहित बचत खाता खोल्न स्वीकृति दिएको छ, सोहीअनुसार हामी खाता खोल्न भन्छौँ ।

त्यसपछि समस्या के केमा आउँछ भने, एउटा विदेशी मुलका नेपाली नागरिकहरुको डिम्याट अकाउन्ट खोलाउन पर्यो । ब्रोकर अकाउन्ट खोलाउनु पर्यो, उहाँहरुलाई प्यान नम्बर दिलाउनु पर्यो । हेर्दा सामान्य कुरा छ, तर प्रक्रियागत कुराहरु धेरै छ । धितोपत्र बोर्डबाट जुन निर्देशिका आउँछ, त्यसमा केही व्याख्या भएर आउँछ । त्यो व्याख्या भइसकेपछि हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ । सरकारका सम्बन्धित निकायका सचिवहरु, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सम्बन्धित व्यक्तिहरु यसका लागि उत्साहित हुनुहुन्छ । यसलाई चाँडै गरौँ भन्ने छ । तर, काम गर्दा समस्या नहोस् भन्ने हिसाबले गरिराखेका छौँ, अहिले अन्तिम स्टेजमा छ । धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकको सहमतिलाई पर्खेर बसिराखेको छौं । त्यो सहमति पनि केही दिनभित्र आउने मैले अनुमान गरेको छु । धितोपत्र बोर्डको नयाँ निर्देशन आइसकेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । हामी रकेटको ‘लञ्चिङ प्याड’मा बसेका छौँ ।

प्रस्तावित फण्ड पूर्ण सञ्चालनमा आउन कति समय लाग्छ ?

सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि सञ्चालनमा आउन बाटो खुल्यो । बाटो खुलिसकेपछि सञ्चालनका विभिन्न प्रक्रियाहरु छन् । त्यो प्रक्रियाहरुमा जाँदै गर्दा हामी सञ्चालनमा तुरुन्तै आउँछौं । कानूनी प्रक्रिया सकिएपछि कति समय लगाउने भन्ने हाम्रै कुरा हो । कति समय लगाउने, कसरी जाने, कुन उपायले जाने, कुन कुन सेक्टरमा लगानी गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्छौँ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्छौैँ, परियोजनाहरु पहिचान गरेर लगानी गर्ने छौं । जुनसुकै प्रोजेक्टको पनि समय सीमा हुन्छ । हाम्रो यहाँ नीति निर्माण नहुँदासम्म त्यो समय सीमा दिन सक्दैनौँ । नीति निर्माण भइसकेपछि सबै चिजमा टाइम लाइन राख्दै जान्छौँ । हाम्रो विभिन्न चरणको कामका लागि कुन कुन समय कति लाग्छ भनेर टाइम फ्रेम बनाउँछौँ र त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ । धितोपत्र बोर्डको नियमावली संशोधन भएको ५ देखि ६ महिनाभित्र हामी आइपिओमा जान्छौँ । त्यसका लागि म्याचिङ गरेर अरु टाइम लाइन बनाउँछौँ ।

निर्देशिका जारी भएको मितिले ५ देखि ६ महिनाभित्र आइपिओमा जान्छौँ । यहीबीचमा हामी प्रोजेक्ट खोज्दै प्रक्रियागत अन्य ठाउँमा जान्छौँ । हामीले विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार एउटै भए पनि यस भित्रका विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय यी सबैसँग सामन्जस्य राखेर हामी अगाडि बढेका छौँ । जस्तो कि कुनै एउटा कानून संशोधन गर्नुपर्यो भने एउटा मन्त्रालय वा एउटा निकायबाट सुरु हुन्छ । धितोपत्रसम्बन्धि एउटा कुनै गैरआवासिय नेपालीलाई आवश्यक पर्ने कानून, नियमावली संशोधन गर्नुपर्यो भने पहिलो धितोपत्र बोर्डले बनाउँछ । त्यसपछि सम्बन्धित निकाय अर्थ मन्त्रालयमा जान्छ, त्यसपछि उसले कानून् र उद्योग कहाँसम्म बुझ्नुपर्ने हो त्यो बुझ्छ । हामी कहाँ अहिलेसम्म पुँजिगत खाता खोल्न (क्यापिटल अकाउन्ट कन्भर्टेवल) नभएको, अब हामीले केही हदसम्म कन्भर्टेवल गर्दैछौँ । हामी एउटा प्याराडाइम सिफ्ट गर्दैछौँ ।

जुन व्यवस्था हुँदैछ, यसले अब पुँजीगत खाता खोल्ने भयो होइन ?

गैरआवासिय नेपालीभित्र मात्र खाता खुल्छ, त्यसभन्दा बाहिर पाइँदैन । हामी कहाँ पहिला परियोजना हेर्ने, परियोजना पहिचानपछि लगानीका लागि ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको उद्योगमा जाने, त्यो भन्दा माथि गएपछि लगानी बोर्डमा जानुपर्छ । हाम्रोमा के फरक छ भने यो फन्डवेश कम्पनी हो, यसमा प्रोजेक्ट पहिचान गर्ने होइन, पहिला पैसा ल्याउने हो । हामी फन्ड ल्याउँछौँ र लगानीको प्रोजेक्टहरु खोज्दै जान्छौँ । यो सबै चिज परिवर्तन गर्न कति गाह्रो थियो होला ! समय त पक्कै पनि लाग्यो । यस्तो अन्य देशमा पनि गरेका छन् । भारतमा विशेष लगानीका मेकानिजम भर्खरै सुरु भएको हो । नेपालमा हामीले सुरु गरिराखेका छौँ । फन्ड आइसके पनि एउटा नयाँ अभियान सुरु भयो । यो अभियानमा समय लाग्यो ।

हामी कहाँ संशोधन गर्नुपर्ने धेरै कुरा भए । कतिपय कानूनहरु छरिएर रहेको र विरोधाभास छ । यी दुवै चिजले गर्दा हामीलाई समस्या भएको हो । तर, यहाँ सबै निकाय सकरात्मक पाएको छु । म जहाँ जहाँ गएँ त्यो सबै निकाय, ठाउँ सकरात्मक र सौहार्दपूर्ण पाएँ । उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको आ–आफ्नै सोचाई हुन्छ । यो सबै सोचाईलाई मिलाए फेरि एउटै पेजमा ल्याउनु पर्यो । सबैलाई एउटै ठाउँमा ल्याएर सबैको कुरा यही हो भनेर पार्नुपर्छ । यसका लागि धेरै छलफल भए । कमिटीहरु गठन भए, बहस भए । यो सबैपछि सबैजना एउटै विन्दुमा आएर हामी अहिले अगाडि बढेका छौँ र यो अहिले अन्तिम चरणमा छ ।

कतिको आइपिओ ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?

फण्ड १० करोड डलरको हो । तर, यसलाई बढाएर ५० करोड डलर बनाउन सकिन्छ । भविष्यमा फण्डलाई १ अर्ब डलरको बनाउने लक्ष्य राखेका छौँ । यो पहिलो ‘टेष्ट फेज’ हो, यसमा हामी सफल भयौँ भने दोस्रो र तेस्रो पटक ल्याउने भन्ने हो । यो पहिलो फेजमा केही समय लाग्छ, सफल पक्का पनि हुन्छौँ । धितोपत्र बोर्डले प्रमाणित र आइपिओ जारीपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचिकरण कसरी गर्ने, कारोबार कसरी मिलाउने भन्ने काम हुन्छ । नेपाली मुलको विदेशी नागरिकहरु छन्, जुन हामीले क्यापिटल अकाउन्ट खोल्दै छौँ, त्यसको लागि उहाँहरुले कसरी कारोबार गर्ने, कारोबार टाइम कसरी मिलाउने, अहिले त टि प्लस टू छ, यसलाई कसरी टाइमिङ मिलाउने, ट्रान्जेक्शनभन्दा अगाडि नै अथोरिटी लिएर राख्ने कि भन्ने जस्ता प्रक्रियागत व्यवस्थाहरु अझै मिलाउन बाँकि नै छ । हेर्दा सानो कुरा हुन्छ तर त्यो चिजले पनि असर नपरोस् किनभने बाहिर बसेका गैरआवासिय नेपालीलाई काम गर्दा झन्झट नहोस् । उहाँहरुलाई कसरी सूचना दिने, केवाईसी कसरी अपडेट गर्ने भन्ने सबै कुराहरु मिलाएर हामीले यसलाई परफेक्ट बनाउँछौँ । समस्या छ तर समाधानको उपाय पनि छ । हामीलाई समस्या पनि थाहा छ र समाधानको उपाय पनि थाहा छ । सरकारको अन्य निकायका संयन्त्रबाट सुधारात्मक हिसाबले व्यापकता कसरी बढाउँदै जाने भन्ने हाम्रो चुनौति हो । त्यो चुनौति हामी पूरा गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

गैरआवासिय नेपालीहरु फन्डमा लगानी गर्न कत्तिको उत्साहित छन् ?

विभिन्न प्रक्रियाहरु गर्दै जाँदा समय लाग्यो । यो सुधारको क्रम सकिएपछि हामी पैसा हाल्छौँ भन्ने धेरै हुनुहुन्छ । तपाईंहरुको काम ढिलो भयो भन्ने पनि हुनुहुन्छ । नेपालमा केही गरौँ भन्ने अधिकाँशको सोचाइ छ । दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने व्यक्तिले आफैँ लगानी गर्न सक्छ, उसलाई ‘कलेक्टिभ फन्ड’मा आइरहनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन । तर, सानो लगानीकर्ता जसले १० हजार डलर नेपालमा पठाउँछु र केही योगदान गर्छु भन्नका लागि उसले विदेशी लगानीकर्ताको हिसाबले लगानी गर्छु भन्यो भने उसले त्यो पाउँदैन । किनभने फिटाले गैरआवासिय नेपालीलाई विदेशी लगानीकर्ताको परिभाषामा राखेको छ । विदेशी लगानीकर्ताको हिसाबले लगानी गर्ने हो भने दुई करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । हुन त हामीले गैरआवासिय नेपाली नागरिकता दिइसकेका छौँ । नेपाली सरह अधिकार प्राप्त भइसकेको छ । तर, यसमा रिपार्टेसन हुँदैन । नेपाली सरह लगानी गर्ने अनि फेरि विदेशमा पैसा लैजान्छु भन्दा पाइँदैन । यो प्रक्रियामा नयाँ किसिमले आउँदा, नयाँ आयाम थप्दा समय लाग्यो । तर, जुन सुधार भइरहेको छ, यो सकारात्मक दिशातर्फ गइराखेको छ । गैरआवासिय नेपालीले यस्तो मौकालाई उत्पादनशील र पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारलाई सहयोग गर्न र नेपाली जनताको सहयोगलाई आफ्नै परिवार सम्झेर लगानी गर्न विदेशमा रहेका नेपाली उत्साहित हुनुहुन्छ । करिब चार/पाँच लाख गैरआवासिय नेपाली यो अभियानमा जोडियोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।

विभिन्न प्रक्रियाहरु गर्दै जाँदा समय लाग्यो । यो सुधारको क्रम सकिएपछि हामी पैसा हाल्छौँ भन्ने धेरै हुनुहुन्छ । तपाईंहरुको काम ढिलो भयो भन्ने पनि हुनुहुन्छ । नेपालमा केही गरौँ भन्ने अधिकाँशको सोचाइ छ । दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने व्यक्तिले आफैँ लगानी गर्न सक्छ, उसलाई ‘कलेक्टिभ फन्ड’मा आइरहनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन । तर, सानो लगानीकर्ता जसले १० हजार डलर नेपालमा पठाउँछु र केही योगदान गर्छु भन्नका लागि उसले विदेशी लगानीकर्ताको हिसाबले लगानी गर्छु भन्यो भने उसले त्यो पाउँदैन । किनभने फिटाले गैरआवासिय नेपालीलाई विदेशी लगानीकर्ताको परिभाषामा राखेको छ । विदेशी लगानीकर्ताको हिसाबले लगानी गर्ने हो भने दुई करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ ।

यातायात, सहरी पूर्वाधार विकास होला, कुन प्रोजेक्टमा कसरी जाने भन्ने पहिचान गर्छौँ । हामीले नेपाल सरकारलाई के भनिराखेका छौँ भने सरकारको एसिस्टलाई एडभटाइज हैन मोनिटाइज गरौँ । अहिले सरकारको राजस्व भन्सार, आयकर र अन्तःशुल्कबाट उठाउने मात्र छ । सरकारले आफ्नो भएको सम्पत्तिलाई मोनिटाइज गरेर अर्को किसिमको राजस्व निकाल्न सक्छ । त्यो राजस्व निकाल्न हामीले सपोर्ट गर्छौँ । लगानी भनेको जोखिम हो । गैरआवासिय नेपालीले जोखिम न्यूनिकरण गर्ने हिसाबले कतिपय फिक्स्ड इनकममा लगानी गर्छौँ जसले लगानी फिर्ता लान सकोस्, केही रिक्स फेजमा जान्छ, कुनै चाहिँ भइरहेको प्रोजेक्टहरु रिपार्टेसन गर्छौँ । लगानी गर्दा हामी कुन जोखिम क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने भन्ने पहिचान गर्छौँ । पर्यटन क्षेत्रमा कति प्रतिशत लगानी गर्ने, निश्चित आम्दानीमा कति लगानी गर्ने भन्ने पहिचान गर्छौं । जसले गर्दा गैरआवासिय नेपालीलाई वार्षिक रिटर्न र क्यापिटल एप्रिसियशन (वेल्थ म्याक्सिमाइज) पनि होस् । वेल्थ सरकार र नेपाली जनताको पनि होस् र यसले एक किसिमको इम्प्याक्ट सिर्जना गरोस् ।

आफैँले लगानी गरेर परियोजना आफैँले सञ्चालन गर्ने कि लगानी मात्र गर्ने ?

यसमा सबै किसिमको हुन्छ । एउटा हामी आफैँले प्रोजेक्ट सुरु गरेर अन्त्यसम्म सबै काम गरेर प्रोजेक्ट पनि बनाउँछौँ । अर्को भनेको भइरहेको प्रोजेक्टमा लगानी मात्र पनि गर्छौँ । हामी ‘फ्लेक्जिवल’ छौँ, परियोजनाको आवश्यक्ताअनुसार गर्छौँ । हामी ४९ प्रतिशतभन्दा माथि जादैनौँ किनभने हामीले एक्जिट गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो उद्धेश्य भनेको एउटा प्रोजेक्ट बनाएर त्यसलाई एक्जिट गरेर फेरि अर्को प्रोजेक्टमा जान्छौँ । पुँजी निर्माणमा जान्छौँ, यसले के हुन्छ भन्दा एउ्टा प्रोजेक्टबाट क्यापिटल प्रोफिटको हिसाबले एक्जिट गर्यो भने अर्को ठूलो प्रोजेक्ट बन्छ ।

यो भएपछि पैसा बाहिर जान पाउँदैन होइन ?

यो पनि दुई किसिमका छन् । एउटा गैरआवासिय नेपालीको लगानी भयो र अर्को हामीले गरेको प्रोजेक्ट । बैंकको सेयर जसले किने पनि बैंकले त काम गरिराखेको हुन्छ नि । यसको सेयर स्वतन्त्र हो । यसको सेयरको पैसा लैजाने फिर्ता ल्याउने काम केही पनि रोकिँदैन । प्रोजेक्ट भनेको छुट्टै हो । यो दुवै फरक चिज हो । विदेशी लगानीमा गैरआवासिय नेपालीले गरेको लगानी आजको भोलि नै लिक्विड हुन्छ ।

सरकारी सम्पत्ति मनिटाइज गर्ने एनआरएनको नयाँ धारणा छ । तर, यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन, यसमा सरकारको इच्छा शक्ति कम भएको हो कि तपाईहरुले नै चासो नदिएर हो ?

कतिपय कानून सुधारहरु गर्नुपर्ने छ । कतिपय कानूनहरु पुराना छन्, कतिपय नयाँ आइसकेका छैनन््, हामीले पनि यसमा अध्ययन गर्दैछौँ । विद्युत् प्राधिकरणको बेग्लै एक्सेस छ । सरकारको ओनरसीपमा हाइड्रोपावर निकै कम छ । विद्युत् प्राधिकरणले बनाएको प्रोजेक्टलाई मनिटाइज गर्न सक्छ । सरकारको ओनरसीपमा भएको प्रोजेक्टलाई सरकारले मनिटाइज गर्ने, सरकार अन्तर्गत संस्था वा प्राधिकरणमा भएका प्रोजेक्टलाई छुट्टै किसिमले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नियमहरु विस्तारै प्रतिपादित हुने हो । पहिला हामीले माग गर्नुपर्यो अनि नियम बन्छ नि ! गैरआवासीय नेपालीले माग गरेपछि नियम बन्दै गयो । हामी भनेको प्रयोगकर्ता हौँ, हामीले माग गरेपछि नीति निर्माताहरुले यो ठिक छ लगानीको बाटो खोलौँ भन्ने हुन्छ ।

भनेपछि तरल गराउनका लागि अझै पनि कानूनी अड्चन छन् ?

केही छन्, माग भएपछि त्यसको लागि पनि समय लाग्दैन । गैरआवासिय नेपालीको लागि कतिपय कानूनहरु परिवर्तन गर्दा केही नेपाल कानून संशोधनमार्फत गर्दा त्यो छिटो भयो । न्यूनतम लगानी, एनआरएन सिटिजनसीपलाई फिटामा मान्यता दिने, कम्पनी ऐनमा राख्ने जस्ता काम भए । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने कानून सुधारको चाहना राख्नुपर्छ, संसद चलेको बेला कम्तिमा पनि सात दिनमा कानून संशोधन हुन्छ । सरकारलाई पहिला बुझाउन गाह्रो भएको थियो । अब सबैले बुझिसकेपछि त अगाडि बढाउने चाहना हुन्छ, अब डराउनु पर्ने अवस्था देख्दिन ।