काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी नियमनका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्न नसकिने बताएका छन् । मन्त्री अधिकारीले सहकारी नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि सरकार नियन्त्रित प्राधिकरण बनाउने निष्कर्षमा आफूहरु पुगेको बताएका हुन् ।

आईतबार ललितपुरमा आयोजित ‘सहकारी सवालसम्बन्धि नीति संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले विद्युत प्राधिकरण, दूर सञ्चार प्राधिकरणहरुले सरकारलाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने गरेको दृष्टान्तलाई मध्यनजर राखेर सरकारले सहकारी नियमनका लागि सरकार नियन्त्रित प्राधिकरण बनाउने टुंगोमा पुग्नुपरेको पनि स्पष्ट पारे । मन्त्री अधिकारीले सो प्राधिकरण गठनसम्बन्धि प्रश्ताव केही दिनभित्रै मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्न लागिएको पनि जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘अब प्राधिकरणहरुको अवस्था पनि हेरिएको छ । विद्युत प्राधिकरण, दूर सञ्चार प्राधिकरणलगायतका विभिन्न प्राधिकरणहरु छन् । यिनले गरेका कार्यशैली, सरकार र यिनमा भएका भिन्नता र अफ्ठ्यारा यसलाई पनि मध्यनजर राखेर अगाडि जानुपर्छ । त्यसकारण छुट्टै प्राधिकरण बनाउने कुरा भन्दा सरकार नियन्त्रित प्राधिकरण बनाउनुपर्छ भन्ने भन्ने कुराको टुंगोमा हाम्रो मन्त्रालय पुगेको छ ।’

मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि एकीकृत खालको सुझाव दिन पनि सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराए । उनले सहकारी मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको विकासको मूल्य खम्बा भएपनि यसलाई केहीले खराव नियतका साथ बदनाम गराउने काम गरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे ।