सरकारले आशिष गजुरेललाई पुनः नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक बनाएको छ । गजुरेलले पहिलो चार वर्षे कार्यकालमा सुक्खा बन्दरगाह पूर्वाधार निर्माणका साथै सुस्त गतिमा रहेको चोभार बन्दरगाहलाई सञ्चालनमा ल्याएका थिए ।

यसबीचमा विभिन्न स्थानमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउनका लागि अध्ययन पनि सुरु भएको छ । गजुरेलले बन्दरगाहमा लजिस्टिक सर्पोट पूर्वाधारका लागि काम गरिरहेका छन् । चार वर्षको कार्यकालमा राम्रो काम देखेर सरकार पुनः नियुक्त गरेको बताउने गजुरेलसँग बन्दरगाहको अवस्था र भावी योजनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर सुनौलो नेपालले गरेको कुराकानी ।

अक्सर विरलै मान्छे सार्वजनिक पदमा दोहोरिएर आउँछन्, तपाईं दोस्रो पटक नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमा किन आउनुभयो ?

यो विषयमा म आफैँ पनि आश्चर्य छु । यसरी दोहोरिएला भनेर सोचेको पनि थिइन । दोहोरिन पर्छ भन्ने सोच पनि थिएन । एक कार्यकाल काम गर्ने हो, दोहर्याउने होइन भन्ने नै मेरो धारणा हो । काम गर्दै जाँदा म आफैँले पनि विश्लेषण गर्दा चार वर्षमा देखाउने कुराहरु धेरै भए । जस्तो चोभार सुक्खा बन्दरगाहा अलपत्र परेको थियो जुन आज निर्माण भइ सञ्चालनमा आइसकेको छ । त्यहाँ राम्रो पूर्वाधार बनेको छ ।

काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक सम्पन्न नभएकाले सरकारलाई कमाएर दिने स्थितिमा पुगिसकेको छ । अन्य सुक्खा बन्दरगाहहरुमा पनि सबलीकरण भएको छ । सेवा स्तर बढेको छ । राज्यको आम्दानी पनि बढाउन सफल भएको छ । र, राज्यले निजीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने भाव सरकारमा छ । त्यो हिसाबले हामीले अहिले आठ वटै सुक्खा बन्दरगाह निजी क्षेत्रमार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) खाकामा सञ्चालन गरिराखेका छौँ । यसले सेवा स्तरका साथै आम्दानी पनि बढाएको छ । यो एउटा राम्रो पक्ष रह्यो ।

त्यस्तै, यो बीचमा सूदुरपश्चिमको कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहाको वन र जग्गा सम्बन्धि सम्पूर्ण कामहरु सकिएको छ । अब भारतले यसको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै छ । त्यस्तै, रसुवाको टिम्मुरेमा पनि यही असारमा निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालन गर्न अगाडि बढिराखेका छौँ । यति काम भइराख्दा अहिलेका उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘तपाईंले काम गरिराख्नु भएको छ, जाने कुरा नगर्नुस्, तपाईंले दोधराचाँदनी जसरी भए पनि बनाउनु पर्छ ।

तपाईं नभए दोधरा चाँदनी बन्ला जस्तो लागेन’ भन्नुभयो र त्यसपछि राज्यले नै तिमी अगाडि बढ भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि पुनः नियुक्त भएर काम गर्न पाउँदा गर्व लागेको छ ।

यहाँको चार वर्षे कार्यकालमा के कस्ता कामहरु भए ?

मैले अघि पनि उल्लेख गरेको छु । अहिले हाम्रो आठ वटा सुक्खा बन्दरगाहहरु सञ्चालनमा छन् । पूर्वको काँकरभिट्टादेखि विराटनगर हुँदै वीरगञ्जमा दुई वटा, भैरहवा, नेपालगञ्ज, तातोपानी र चोभार गरी आठ वटा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा छन् । म आउनुअघि नेपालगञ्ज बनिराखेको थियो र चोभार सुक्खा बन्दरगाह पनि अलपत्र स्थितीमा थियो । यसको निर्माण मेरै नेतृत्वमा भयो । आज फास्ट ट्रयाक सडक नबन्दा पनि राज्यलाई कमाउने ठाउँमा पुर्याएको छ ।

यसलाई सफलताको रुपमा लिन्छु । त्यस्तै नेपालगञ्जमा पनि विभिन्न समस्याहरु थिए, त्यसलाई हामीले चिर्दै सञ्चालनमा लिएर आयौँ । त्यस्तै सुदूरपश्चिमकै गौरव गर्न लायक दोधरा चाँदनी परियोजनाले वन निकुञ्जमा धेरै समस्या झेलिराखेको थियो, जुन मेरो नेतृत्वमा जग्गा पहिचान भयो । वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्यौं । यसको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भयो । वातारणीय व्यवस्थापन योजना (एमपीए) पनि गर्यौं र जग्गाको भोग अधिकार र रुख कटानको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भइसकेको छ । अब यो दोधरा चाँदनी पनि शतप्रतिशत बन्ने स्थितीमा पुगिसकेको छ ।

त्यस्तै रसुवामा पनि चीन सरकारबाट निर्माण भइराखेको छ । त्यहाँ पनि जग्गा र वनको समस्या थियो, त्यसलाई पनि हामीले समाधान गरिसकेका छौं । र, अब आउने असारसम्ममा त्यो पनि सम्पन्न हुन्छ । त्यस्तै, हाम्रा बन्दरगाहहरु केही सरकारको इन्टर मोडल विकास समितिमार्फत सञ्चालन हुने र केही निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन हुने भइराखेको थियो । तर, हाम्रो कानूनले स्पष्ट रुपमा हाम्रो बन्दरगाहहरु प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट निजी कम्पनी छनोट गरी सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्ने भनेर लेखेको छ । तर, त्यो पूर्ण रुपमा पालना गर्न सकेको रहेनछ ।

अहिले इतिहासमा पहिलो पटक हाम्रो सबै सुक्खा बन्दरगाहहरु पिपिपी खाकामा निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन भइराखेको छ । त्यसबाट हाम्रो सेवा स्तर पनि बढेको छ भने राज्यको आम्दानी पनि भइराखेको छ । धेरै समस्याहरुको बारेमा मिडियाहरुमा आइराखेको हुन्छ । तर, बन्दरगाहबारे तपाईंले यस्तो कुरा सुन्नु पनि भएको हुँदैन र यो विषयमा मैले पनि सञ्चार माध्यममा पढ्न पाउँदिन । म आफैँले निजी क्षेत्रलाई बेला बेलामा फोन गरेर के छ तपाईंहरुको समस्या ? के गर्नुपर्छ ? भनेर सोधिराखेको हुन्छु । त्यस्तै हाम्रो इन्टर मोडल यातायात समितिको आफ्नै कार्यालय पनि छ । यो पनि म आएपछि नै सफल निर्माण भएको हो । यसरी चारवर्षे कार्यकालमा सन्तुष्ट हुने धेरै ठाउँहरु रहेको छ ।

अबको चार वर्षमा यहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ ?

मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा प्रस्ताव गरिएको दोधरा चाँदनीको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने हो । आगामी वर्षभित्र रसुवाको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याउने अर्को लक्ष्य छ । २७ वर्षदेखि नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिको कार्यालय विकास ऐनमार्फत सञ्चालन भइराखेको छ । अबको चार वर्षमा हाम्रो १० वटा सुक्खा बन्दरगाह हुन्छ । हामीले यसको स्वरुप परिवर्तन गरेर प्राधिकरण बनाउनुपर्छ भन्ने अध्ययनले पनि देखाएको छ । यसलाई प्राथमिकतामा लिएको छु ।

त्यस्तै, अहिले हाम्रो जति पनि सुक्खा बन्दरगाहहरुमा गोदामहरु छन्, ती गोदामलाई आधुनिकीकरण गर्ने, जति पनि हाम्रो रेल सेवाहरु छन्, तिनीहरुको स्तरोन्नती गर्दै जाने, पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने र सुरक्षित बनाउने कामहरु रहेका छन् । जस्तो अहिले हामीले वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहामा दमकलको व्यवस्थापना गरेका छौँ । त्यस्तै अन्य बन्दरगाहहरुमा पनि हामी फायर फाइटिङको व्यवस्थापन गर्छौँ । हाम्रो व्यापार सहजीकरण अझै सहज होस् भन्ने उद्धेश्यले अत्याधुनिक उपकरणहरुको व्यवस्था गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । पूर्वाधारमा मात्र नभई सफ्टवेयरमा पनि प्राथमिकता दिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पोर्ट बनाउन लागिपरेका छौँ ।

विकास समिति प्राधिरणमा परिणत भएर यसले नियमनको काम पनि गर्न खोजेको हो ?

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अहिले पनि हामीले नियमनकै वा ‘कन्ट्रयाक्ट म्यानेजमेन्ट’कै धेरै काम गरिराखेका छौँ । जस्तो कि, आज पनि हाम्रो पोर्टहरु निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन व्यवस्थापन हुन्छ, हामीले उनीहरुलाई नियमन गरिराखेका छौ भने आफैले सञ्चालन गर्दैनौँ । यो कानूनले पनि दिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने यस्तो पोर्टहरुको सफल व्यवस्थापन र सञ्चालन निजी क्षेत्रमार्फत नै हुन्छ । भारतमै पनि ९० प्रतिशत पोर्टहरु निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन, व्यवस्थापन र विकास भइराखेका छन् । यस्ता सफल उदाहरणहरु नै हामीले पनि लागू गर्ने हो ।

अब हाम्रो अन्तरदेशीय व्यापार सहजीकरणमा मुख्य काम छ किनभने हाम्रो पोर्टहरु भारत र चीनको सीमानामा हुन्छ । हामी बन्दरगाहामा बसेर आयात र निर्यातलाई सहजीकरण गर्छौँ । भारत मै हेर्ने हो भने पनि उनीहरुको ल्यान्ड पोर्ट अथोरिटी छ । त्यस्तै चीन र बंगलादेशमा पनि त्यस्तै खालको संस्था छ । हामी पनि उनीहरुको जस्तै समान बन्न पनि प्राधिकरणको आवश्यकता पर्छ ।

हाम्रो काम पनि मुख्यतः नियमन नै गर्ने हो । यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन निजी क्षेत्रमार्फत नै हुन्छ । अहिले नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरण पनि त्यहि कुरा आइराखेको छ । ती कुरालाई पनि हामीले आत्मसाथ गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ।

भविष्यमा सबै बन्दरगाहा सञ्चालन र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने यहाँको योजना हो ?

अहिले पनि हाम्रो बन्दरगाहहरु निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालन व्यवस्थापन भइराखेका छन् । भोलिको दिनमा पनि यसैले निरन्तरता पाउनेछ । हाम्रो अनुभवले पनि के देखाइराखेको छ भने निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन गर्दा राज्यको आम्दानी बढ्ने र सेवा स्तर पनि थपिनेछ । संसारभर नै हेर्ने हो भने राज्य क्षेत्रको निर्णय प्रक्रिया लामो हुन्छ, तुरुन्त निर्णय गर्न सक्दैनौँ ‘प्रोसेस ओरेन्टेड’ हुन्छ । निजी क्षेत्र भयो भने निर्णय गर्ने क्षमता र निर्णय प्रोसेस कम हुन्छ । यस्ता पोर्टहरुका लागि चाँडो निर्णय प्रक्रियाको आवश्यकता पर्छ, जुन निजी क्षेत्रमार्फत हुन्छ । यस्तो अनुभवहरुलाई हामीले अझै परिस्कृत रुपमा प्रयोग गर्दै जाने हो ।

चोभार बन्दरगाहाले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेन भन्ने थियो । अहिलेको अवस्था के छ ?

पहिले विश्व बैंकको ऋण सहायतामा बनेको परियोजना सेतो हात्ति बन्यो भन्ने कुरा पनि भयो । निर्माण सम्पन्न भयो, त्यसको जस लिनुपर्ने ठाउँमा केही समय अपजस नै अपजस पनि आयो । धेरै प्रयासपछि निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट दियौँ । उहाँहरुको विज्ञता, अनुभव र हाम्रो पनि सहयोगले चलायमान बनेको छ । एउटा खुशी लाग्ने विषय के हो भने चोभारको सुक्खा बन्दरगाहमा हामीले नयाँ प्रयोग पनि गरेका छौँ ।

हामीले बन्दरगाहलाई दुई भागमा छुट्याएका छौँ । एकतिर भन्सार जाँच पासको काम र अर्को ‘लजिष्टिक हब’को अवधारणा चलाएका छौँ । यसअन्तर्गत जति पनि व्यापार सम्बन्धि कार्यहरु गर्न पाइन्छ । जस्तो पार्किङ, गोदाम, सानो तिनो प्याकेजिङको काम आदि । अहिले त्यहाँ धेरै सवारी साधनहरु पार्किङ भएर बसिराखेका छन् । हामीले राम्रो आम्दानी पनि गरिराखेका छौँ, जुन एउटा राम्रो प्रयोग हो । यस्तै खालको ‘लजिष्टिक हबको कन्सेप्ट’ अन्य ठाउँमा पनि लागू गर्न सकियो भने यसले ब्यापारलाई सहजीकरण गर्ने र अझ राम्रो परिस्कृत रुपमा सेवा दिन्छ जस्तो मलाई लागेको छ ।

अहिले काठमाडौं उपत्यकामा हुने जति पनि ब्यापारसम्बन्धि कार्यहरु चोभारमै हुने गरी योजना बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । चोभारको सुक्खा बन्दरगाहमा भोलि फास्ट ट्रयाक, वीरगञ्ज, रक्सौल काठमाडौंको रेल पनि आयो भने यही जोडिन्छ । अहिले हाम्रो यो बन्दरगाह दुई सय ४० रोपनीमा बनेको छ । तर, फास्ट ट्रयाक आउने बित्तिकै यो जग्गाले पुग्दैन । यहाँ सरकारको हिमाल सिमेन्टको जग्गा पनि छ, चार/पाँच सय रोपनी उपलब्ध भएको जग्गालाई लिएर लजिस्टिक हब जस्तो बनायौँ भने ब्यापारसँग सम्बन्धित सबै काम चोभारमा हुनुपर्छ । ‘ट्रेड रिलेटेड’ जति पनि ट्रकहरु काठमाडौं भित्रिन्छन् र बाहिरिन्छन्, त्यो पहिला चोभारमै आउने र त्यसपछि मात्र अन्य डिस्टिब्युटरको काम हुने हिसाबले सोचिराखेको छु ।

फास्ट ट्रयाक सञ्चालन भएपछि चोभार बन्दरगाह पूर्ण क्षमताको चल्छ भन्ने हो ?

फास्ट ट्रयाक आएपछि अहिले भएका सुक्खा बन्दरगाहको क्षमताले पुग्दैन । आजको दिनमा पनि हेर्ने हो भने काठमाडौंमा हरेक दिन न्युनतम पनि सात सय वटा ब्यापार सम्बन्धि ट्रक आउँछन् र सात सय वटा बाहिर जान्छन् । त्यसैले फास्ट ट्रयाक आएपछि यसको क्षमताले पुग्दैन, त्यसैले अहिले नै हामीले वैकल्पिक उपाय सोच्नुपर्छ । चोभारलाई ब्यापारिक ‘हब’ बनाउने अवधारणाले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । यो भयो भने काठमाडौंको उपत्यकाको लागि एउटा समाधान हुन्छ ।

फास्ट ट्रयाक त अब दुई/तीन वर्षमा आउला, यसको लागि के तयारी गर्नुभएको छ ?

यसलाई नै मध्यनजर गर्दै हामी अहिले जग्गा खोज कार्यमा लागेका छौँ । मैले यो प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीज्यू समक्ष पनि राखेको छु । यो अहिले अवधारणाको रुपमा छ, यो कार्यमा म अगाडि बढ्छु । यो पनि मेरो एउटा लक्ष्य हो । अहिले जग्गा उपलब्धता ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । जग्गा उपलब्ध भयो भने यो योजना अगाडि बढाउन समस्या हुँदैन ।

बहुप्रतिक्षित, बहुचर्चित दोधरा चाँदनी भारत सरकारले बनाउने भनेको छ, यसको काम कहाँ पुग्यो ?

परियोजनाको परिकल्पनादेखि लिएर सञ्चालनसम्म गइरहँदा समय लाग्छ, लाग्नु पनि पर्छ । किनभने हतारमा बनाएको परियोजनाले प्रतिफल दिँदैन । विकशित देशहरुमा योजना बनाउँदा धेरै समय लिन्छन् ता कि पछि असफल नहोस् । तर, हाम्रो जस्तो देशमा आयोजना बनाउनै हतार हुन्छ । कहिले शिलान्यास गर्ने, कहिले इँट्टा हाल्ने भन्ने हतार हुन्छ । त्यसैले हाम्रोमा योजनाबद्ध रुपमा तयारी नै पुग्दैन । कतिपय बनेका पूर्वाधारहरु राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसक्नुको कारण नै यही हो । दोधरा चाँदनीका लागि पनि साइटहरु छनोट गर्नुपर्यो ।

त्यसमा पनि जग्गा उपलब्धताको कुरा हुन्छ । निजी जग्गा दिन त्यहाँका जनताले दिन खोज्छन् कि खोज्दैनन् भन्ने हुन्छ । सरकारी जग्गा लिँदा ठूलो प्रक्रिया छ । यी सम्पूर्ण कार्यहरुका लागि समय लाग्छ । तर, हामी के मानेमा भाग्यमानी छौँ भने हामीले ६३ विघा जग्गा पहिचान गरिसकेका छौँ, निकुञ्जको बफर जोनमा हामीले जग्गा एकिन गरिसकेका छौँ । सरकारले भोग अधिकार पनि दिइसकेको छ । हामीले यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि गरिसकेका छौं । हामीले सम्भाव्यता अध्ययनका साथै डिपीआर पनि तयार गरिसकेका छौँ ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

त्यहाँको सामुदायिक वनले पनि यो जग्गा प्रयोग गर्नका लागि अनुमति दिइसकेको छ । जग्गा सट्टा भर्नाको लागि हामीले जग्गा पाएनौँ र कञ्चनपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सहजीकरण समितिको बैठक बसेर प्रयास गर्दा पनि जग्गा भेटाउन सकिएन भन्ने निर्णय भएको छ, अब हामी यसलाई निकुञ्ज विभागमा लान्छौँ । अब हामीले जग्गाको मूल्य बराबरको रकम हामीले निकुञ्जलाई तिर्नुपर्छ । त्यो तिरेपछि हामी रुख कटानको कार्यमा जान्छौँ । हाम्रो विस्तृत परियोजनाले दोधरा चाँदनीमा लगानी नेपाली ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनेर दिएको छ ।

परियोजना भारत सरकारको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा बन्ने हो । जग्गा उपलब्ध भयो, मन्त्रिपरिषदको निर्णय भयो, अब निर्माण प्रक्रियाको लागि ठेक्का प्रणालीमा जानुस् भनेर हामी भारत सरकारलाई पनि पत्राचार गरिसकेका छौँ । अबको केही महिनाभित्र निर्माण सुरु गर्ने भन्ने तयारी छ ।

दोधारा चाँदनीको ठेक्कापट्टा विकास समितिले गर्छ कि भारत सरकारबाटै हुन्छ ?

यो भारत सरकारले नै गर्छ । यो परियोजना पनि लामो समयसम्म अड्किएर बसेको थियो । धेरै कुरामा मन्त्रालयको नेतृत्वमा भर पर्ने रहेछ । अहिले मन्त्रालयमा दामोदर भण्डारी ज्यू मन्त्री भएर आइसकेपछि उहाँ आफैँ पनि सक्रिय भएर लाग्नुभयो । उहाँको धेरै सहयोग, सक्रिय भूमिका र उहाँको व्यवस्थापकीय क्षमताले यहाँसम्म आयो । किनभने, म त चार वर्षदेखि यसैमा काम गरिराखेको थिएँ, यति द्रुत गतिमा बढेको थिएन । त्यसैले यसमा उहाँको विषेश सहयोग रह्यो । अब केही महिनामा दोधरा चाँदनीको निर्माण सुरु हुन्छ ।

यो परियोजना यहाँको कार्यकालमा सकिन्छ ?

भारतले तीन वर्षमा बनाइसक्छु भनेको छ । मेरो कार्यकाल चार वर्षको छ । यसको उद्घाटन गरेर सञ्चालनमा ल्याएपछि यहाँबाट निस्किने भन्ने मेरो प्रमुख लक्ष्य छ । यो सफल पनि हुन्छ । हिजोको दिनमा आउँदा पनि चोभार सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न गरी सफल सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य लिएको थिएँ, जुन पूरा गरेँ । अब दोस्रो कार्यकालमा दोधरा चाँदनीको जुन संकल्प लिएको छु, त्यो पनि म अवश्य पूरा गर्छु ।

नेपाल–चीन सीमाना कोरलामा पनि बन्दरगाह बनाउने कुरा उठेको थियो, त्यो कहाँ पुग्यो ?

कोरलाको पनि प्रगति भएको छ । हामीले यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्यौँ । डिपिआर बनाएर हामीले अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई अगाडि बढाएका छौँ । चीन सरकारले बनाइदिने कुरा आएको छ, चीन सरकारले यसको अध्ययन पनि सुरु गरिसकेको छ । चीन सरकारमार्फत यो पनि निर्माण हुन्छ ।

त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो बनेको छ त ?

बाटो बन्दै छ । बन्दरगाह बनिसक्ने समयसम्म बाटो पनि राम्रो बनिसक्छ । कोरला बन्दरगाहको लागि समय लाग्छ जस्तो लाग्दैन । कोरला सुक्खा बन्दरगाह पनि मेरै कार्यकालमा बनिसक्छ जस्तो लाग्छ ।

सुख्खा बन्दरगाह पूर्वाधारमा समिति ‘एग्रेसिभ’ भएर लागेको हो ?

एकदमै हो । हामीले अन्य ठाउँमा पनि सम्भाव्यता हेर्यौं । जस्तो ओलाङचुङ गोला, यारी, जलेश्वरमा पनि हेर्यौं । किनभने हाम्रो उद्धेश्य भनेको ब्यापार सहजीकरण होस् भन्ने नै हो । सुख्खा बन्दरगाह बनाउनेको उद्धेश्य आयात मात्र होस् भन्ने होइन, यसले निर्यात पनि सहजीकरण गर्ने हो । भोलि ओलाङचुङ गोलामा यस्तो खालको संरचना बन्यो भने त्यहीँ बनेका सामान पनि चीनतर्फ जाने सम्भावना खोल्छ । जस्तो अहिले नेपालगञ्जमा सञ्चालनमा रहेको ड्राई पोटबाट प्लाइउड, जडिबुटी लगायतका वस्तु भारतर्फ निर्यात हुन सहज भयो ।

निर्यातको लागि अझै प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने हो । सुक्खा बन्दरगाह बनाएर निर्यात हुन्छ भन्ने होइन, यसको लागि राज्यले पनि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । समितिले व्यापारलाई प्रवद्र्धन होइन, सहजीकरण गर्ने हो । जस्तो काठमाडौंमा उत्पादन भएको वस्तु कसैलाई जापान, जर्मनी, अमेरिका पुर्याउन चोभारमा ल्याएर छोडिदियो भने त्यहाँ पुग्ने बाटो यहीबाट सुरु हुन्छ । उत्पादनका लागि अन्य निकायहरुले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

तपाईंहरु उत्पादन गर्नुस्, यहाँबाट सहज रुपमा निर्यात हुन्छ भन्ने कुरा त देखाउनु पर्छ नि ! आयात नै गरेर अर्थतन्त्र चलाउँछु भन्यो भने हाम्रो भएका बन्दरगाहले आयातलाई मात्र सहजीकरण गर्ने हो । अन्य ठाउँबाट ल्याउने र प्रयोग गर्ने भन्ने हाम्रो अर्थतन्त्र देखिएको छ । त्यसैले उत्पादन बढाउन राज्यका सम्बन्धित निकायहरुले ध्यान दिनुपर्छ ।

समितिले नियामक निकायको रुपमा काम गरिहेको छ भने यसलाई प्राधिकरण किन बनाउनु पर्यो ?

संस्थाको विभिन्न स्वरुपहरु हुन्छ । विकास समिति भनेको ‘प्रोजेक्टको कन्सेप्ट’मा आएको हो । लामो समयसम्म विकास समितिकै रुपमा चलाइरहनुभन्दा पनि एउटा स्वरुप लिइसकेपछि संस्थागत रुपमा स्वरुप परिवर्तन गरेर बलियो निकाय बनाउनुपर्छ भन्ने हो । जस्तो कि योभन्दा अगाडिको बजेटमा इन्टर मोडल यातायात विकास समिति खारेज गर्ने भनेर सरकारले बजेटमा योजना ल्यायो । समितिले आठवटा सुक्खा बन्दरगाहहरु सञ्चालन गरिराखेको छ, जसले वार्षिक रुपमा डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गरिराखेको छ । यति धेरै समस्याग्रस्त संस्थाहरु छ, कसैलाई खारेज गर्नु परेन ।

जुन आफैँमा सक्षम छ, राम्रो काम गरिराखेको छ, कमाई राखेको छ त्यसलाई खारेज गरौँ भन्ने सोच सन्किको भरमा आएको देखियो । यो त्यो खालको अफिस त होइन ! हामी सरकार समक्ष कुनै समस्या लिएर गएको पनि छैनौँ, जानु पनि पर्दैन । हामीले त्यो हिसाबले बलियो संस्था बनाएका छौँ, व्यवस्थापन गरिराखेका छौँ । यस्तो खालको नदोहोरियोस् ।

योभन्दा अघिल्लो वर्ष हाम्रो विकास निर्माणको कामका लागि बजेट फ्रिज गरियो, चालु खर्च मात्र चलाउनु भनेर दियो । एक वर्षसम्म काम नगर्दा यसले हामीलाई कति पछाडि धकेल्यो होला ? एक वर्ष काम गर्न पाएको भए दोधरा चाँदनी पनि अघिल्लो वर्ष नै बन्न सुरु हुन्थ्यो होला ।

संस्था नै खारेज गर्दिने भनेपछि यहाँका कर्मचारी के मनोबलले काम गरे होला ! दोधरा चाँदनी ढिला हुनुमा त यो पनि प्रमुख कारक हो । कार्यकारी निर्देशक संस्था खारेज गर्ने भनेर मिटिङमा गइरहनु पर्ने, हरेकले तिमीहरु खारेज हुन्छौ भनेर भनिरहने अनि कुन मनोबलले मैले काम गरेँ होला त ! एउटा अस्थायी प्रक्रियाबाट आएको मान्छे जुन बेला हट्नु पर्छ तर काम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने उद्धेश्यले आएको भएर काम गर्न रोकिन । तर, कर्मचारीको मनोबल त्यो थिएन, मेरो पनि उच्च मनोबल हने स्थिती थिएन । त्यसैले योबाट छुटकारा पाउनु पर्यो ।

अर्को कुरा, हामी त बोर्डर पोइन्टमा काम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार सहजीकरण गर्ने हुँदा चीन, भारत, बंगलादेश, भुटानसँग हाम्रो सहकार्य भइरहनुपर्छ । उतातिर प्राधिकरण अनि हामी विकास समिति हुँदा इक्वेल फुटिङमा पनि भएनौँ । इक्वेल फुटिङमा हुन पनि त्यस्तै प्रकृतिको संस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको हो । यसको मस्यौदा बनिसकेको छ, यसको लागि संसदमै जानुपर्छ, समय लाग्छ । प्रक्रियामा गइसकेपछि कसैको सन्किमा खारेज हुने सम्भावना टर्ने छ ।

संस्थाको काम भएन भने खारेज गर्नु पनि पर्छ, खारेजको विरोधी पनि होइन । खारेज गर्ने राज्यको निर्णय हो । तर, मेरो भनाई के मात्र थियो भने खारेज गर्नका लागि पर्याप्त अध्ययन हुनुपर्यो नि । राज्य भनेको एक/दुई जनाको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालीको हो । के कारणले खारेज हुनपर्ने र यो कारणले यो समितिलाई गाभ्ने भन्ने त वैज्ञानिक अध्ययन हुनुपर्छ नि ! अध्ययन विनाको कामले समस्या आउँछ । त्यो समस्या खेप्ने त फेरि हामी नेपाली नै हौँ । म कार्यकारी निर्देशक नहुँदा पनि नेपाली भएर सोच्नुपर्छ ।

त्यसैले पनि हामीले गर्नु हुँदैन भनेर भनेको हो । तीन वर्षभित्र १० वटा बन्दरगाह सञ्चालन गर्नुपर्ने निकाय भएपछि एउटा सशक्त प्राधिकरण त हुनुपर्छ । कामको सहजताको लागि हो, तलब भत्ताको लागि होइन । भारत, चीन, बंगलादेशसँग इक्वेल फुटिङ भयो भने सहजता हुन्छ ।