काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी महशुल उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगका सचिव मनदेवी श्रेष्ठले बुधबार प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै विसं २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता महशुल असुल गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

आयोगले प्राधिकरणबाटै उपयुक्त अनुपातमा रकम तोकिदिने र यसअघि महशुल नबुझाएको कारणबाट लाइन काटेको भए पनि ग्राहकले त्यस्तो रकम बुझाएपछि तत्कालै विद्युत् लाइन जोडिदिनसमेत आग्रह गरेको छ ।

विद्युत् महशुलको परिणाम वा अन्य कुनै पक्षउपर पछि आधिकारिक निकायबाट जाँचबुझ भई रकम फरक परेको पुष्टि भएमा उक्त रकम असुल भइसके पनि त्यसपछिका बिलमा समायोजन गर्दै जाने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम आयोगले आज उक्त निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणले महशुल नबुझाएको भन्दै यही कात्तिक ८ गते ३९ वटा उद्योग प्रतिष्ठानको लाइन काटेको थियो ।

तीमध्ये १४ वटा उद्योगले किस्ताबन्दीमा महशुल बुझाउन निवेदन दिएका छन् । केही बक्यौता रकमसहित निवेदन दिएका उद्योग प्रतिष्ठानको लाइन तत्कालै प्राधिकरणले जोडिदिएको छ ।

यस्तै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले पनि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महशुल उठाउने सम्बन्धमा थप केही लचिलो हुने गरी निर्णय गरेको बुझिएको छ ।

यसअघि प्राधिकरणले २८ किस्तामा महशुल तीर्न सकिने बताउँदै आएकामा आजको बैठकले त्यसलाई बढाएर ५६ किस्तामा तीर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । महशुल सङ्कलन नियमावलीमा केही संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी महशुल उठाउन विषय सम्बन्धी निर्णय गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई जिम्मा दिएको थियो ।

यो पनि : 

मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्न सकेन, महसुल आयोगलाई जिम्मा