काठमाडौँ । सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिस गिरिषचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुल सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ आयोगले यसअघि गत वैशाख २३ गते पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योगमा विद्युत आफूर्ति बन्द हुदाँ उत्पादन घट्न गएको, राजश्व सङ्कलनमा असर पुगेको, रोजगारीमा प्रभाव परेको र यसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको हुनाले विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने व्यवस्था ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मिलाउने समेत निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी सरकारले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादमा १५ दिनभित्र उद्योगहरुले खपत गरेको विद्युत्को बक्यौता रकम बिल अनुसार असुल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

यता प्राधिकरण भने महसुल भुक्तानी नगरी लाइन जोड्ने पक्षमा छैन । प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले यसअघिनै सार्वजनिक रुपमै किस्ता नतिरी लाइन नजोड्ने बताइसकेका छन्। त्यो अडानबाट उनी पछि हटेका छैनन्।

तोकेको समय सीमामा महसुल नतिरेपछि प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो।