चार वर्षको अवधिमा अमेरिका कमजोर देखियो । नेतृत्व कमजोर हुँदा अमेरिकाको प्रतिध्रुवबाट केही युद्धहरु सुरु भए । अब अमेरिकाको नेतृत्व सबल भएर आएको छ । केही युद्धहरु अवश्य शिथिलिकरणतिर जाने सम्भावना बढेर गएको छ । सम्भवतः युक्रेन युद्ध पनि अन्त्य हुनसक्छ ।
यसबीचमा इरानमाथि ठूलो दबाब निर्माण हुनेवाला छ । दबाबका कारण इरानका प्रक्सिहरुलाई बाहिरिनु नै आफ्ना लागि सुरक्षित अवतरण हो भन्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसकारण युद्धको जुन विविसिका छ त्यसबाट संसारले केही पार पाउँछ कि भन्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ ।
ट्रम्पले अर्थतन्त्र झन बलियो बनाउन ‘ट्रेड वार’ गर्न सक्छन् । तर, ट्रम्पको पहिलो चार वर्षे कालमा पनि अमेरिकाका प्रतिपक्षी राष्ट्रहरुले युद्ध सुरु गरेनन् । अमेरिकाले पनि नयाँ युद्धको मिसन सुरु गरेन । त्यो परिस्थितिलाई हेर्दा अब पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने हामी आशा गर्न सक्छौँ । जो बाइडेन राष्ट्रपति हुँदा सबैभन्दा डरलाग्दो स्थितिको बीचमा विश्व राजनीति आएको थियो ।
संसारमा ‘फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन सेक्युरिटी’ अमेरिकाबाट प्रत्याभुत छ । त्यसको विकल्प खोज्ने भनेर जुन प्रकारको प्रयत्नहरु भए । यद्यपी, ब्रिक्समा त्यो कुरामा केही राष्ट्रहरुले रिजर्भेसन राखे, त्यतातिर जान सकेनन् । अमेरिकाको नेतृत्वको कमजोरीकै कारणले त्यो स्थिति निर्माण भयो ।
अब कमसेकम ट्रम्पको नेतृत्वमा तीन वटै सेक्युरिटी फाइनान्सियल, स्पेस र मेरिटाइम सेक्युरिटीलाई अमेरिकाले राम्ररी प्रत्याभुत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । मेरिटाइम सेक्युरिटीमा जहाँ जहाँ जुन जुन चोकिङ पोइन्टमा कचपच छ, ती पनि समाधानको दिशामा जान्छन् भन्ने लाग्छ । यो ग्लोबल स्तरमा आएको तत्कालका लागि यो ठूलो परिवर्तन हो ।
ट्रम्पलाई पुटिनले बधाई दिएको छैनन् । तर, राम्रो टिप्पणी चाहिँ गरिसकेको अवस्था छ । पत्रकारहरुसँग उनले निकै राम्रो टिप्पणी गरेका छन्, जसलाई मिडियाले हाइलाइटका साथ सम्प्रेषण गरेको थियो । औपचारिक रुपमा पदभार ग्रहण गरेपछि मात्र बधाई दिने स्थिति पनि हुनसक्छ । अहिले पनि बधाई त कमैले दिएका छन्, संसारभरिका सबैले त दिएका छैनन् ।
पदभार ग्रहण गर्दा यो भन्दा धेरै बधाई आउँछन् । जस्तो नरेन्द्र मोदीको व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा पनि बधाई गएको हुनसक्छ । राज्यको भन्दा पनि मोदीले व्यक्तिगत रुपमा बधाई दिएका हुन् ।
‘ग्लोबल पोलिटिक्स’मा के असर पर्छ ?
इजरेल बलियो हुन्छ । इरान कमजोर हुने देखिन्छ । इरान बलियो हुने हो भने त्यहाँ ‘रेजिम चेन्ज’ हुन्छ । कृष्ण सागरको युद्ध बन्द हुन्छ । खाडीको पनि युद्ध बन्द हुन्छ । इरानको रेजिम चेन्ज हुने भनेपछि ग्लोबल पोलिटिक्समा यो ठूलो परिवर्तन हो । त्यो एउटा सौदाबाजीको परिणाम होइन भन्न सकिन्न ।
त्यो अवस्था आउन सक्छ । त्यो मात्र नभएर दक्षिण एसियामा नै शेख हसिना वाजेदको पुनःस्थापना भयो भने कुनै आश्चर्य लाग्ने छैन । नहुन पनि सक्छ तर भयो भने आश्चर्य नमान्दा हुन्छ ।
जो बाइडनको लिडरसीप कमजोर रह्यो । अमेरिकन लिडरसीप कमजोर हुँदा प्रतिपक्षहरुले धेरै वटा वार सुरु गरे । हमासले सुरु गर्यो । त्यसमै हिजबुल्ला र हुतीहरु तानिए । पुटिनले सुरु गरे । अफ्रिकाको परिस्थितिमा अमेरिकाको कमजोरीहरु देखियो ।
किनभने जहाँ जहाँबाट प्राकृतिक ग्यासलाई युरोपले विकल्प खोजिराखेको थियो, त्यो त्यो ठाउँको सेक्युरिटी गर्न अमेरिकाको बाइडेन नेतृत्वले सकेन । फ्राङ्कोफन अफ्रिकाबाट प्राकृतिक ग्यासको विकल्प खोजिराखेको थियो, त्यो अवस्थामा नाइजरमा ‘मिलिटरी कू’ भयो । मध्यपूर्वमा अर्को सुरु भयो किनभने कतारको ग्यास रिजर्भवेयरबाट लिएर जाने कुरामा केही विकल्पहरु थिए । त्यो विकल्पको बावजुद हमासले नाटकीय रुपले युद्ध सुरु गरिदियो । यो सबै अमेरिकी कमजोरीकै कारणले दबाब निर्माण हुन नसकेको हो ।
नेपाललाई अमेरिकाले हेर्ने दृष्टि
बाइडेन प्रशासनमा केही विषय वस्तुलाई लिएर भारत र अमेरिकाको विपरीत स्ट्याण्डमा रहे । भारतका विभिन्न आदिवासी समुदायको विद्रोह बारेका दृष्टिकोणहरु बाइडेन प्रशासनको जुन रह्यो, त्यसले गर्दा नेपाल एक किसिमको सकसमा पर्यो ।
भारत र अमेरिका कुनै पनि मुद्दामा अलग अलग स्थितिमा बस्दा नेपालले रणनीतिक, कुटनीतिक व्यवस्थापना गर्न सकसपूर्ण दबाव झेल्नुपर्ने स्थिति आयो । त्यो अवस्था अब नहोला भन्ने मलाई लाग्छ । ट्रम्पकै प्रशासनबाट सुरु भएको ५/६ वटा रणनीतिक सम्झौताहरु भारतसँग भए । सहकार्य चलिरहेको थियो । त्यसका बावजुद यसपालिको निर्वाचनमा पश्चिमका ‘नन स्टेट एक्टर’हरुको यति ठूलो सामाजिक र राजनीतिक हस्तक्षेपहरु भारतमा रह्यो जसले गर्दा भारतीय जनता पार्टी बहुमतबाट चुक्यो, उ अहिले कमजोर भयो ।
अहिले मणिपुरमा भइरहेको परिस्थिति जस्टिन ट्युरोले खालिस्तानीप्रति लिएको नीति यी सबैको बारेमा बाइडेन प्रशासन र भारतको विपरीत स्ट्याण्ड थियो । अब त्यो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । बंगलादेशकै मुद्दामा विपरीत स्ट्याण्ड थियो । त्यसले नेपाललाई असर त गथ्र्यो ।
चीन–अमेरिका सम्बन्ध
चीनसँग सम्बन्ध भनेको मेरिटाइम सेक्युरिटी र ट्रेड इन्ट्रेस्ट बाहेकको अरु मुद्दाहरुमा चीनसँग ट्रम्पले युद्ध गर्छन् जस्तो लाग्दैन । हामीहरुलाई भने सजिलो हुन्छ । चीन–अमेरिकाको व्यापारसँग हाम्रो केही लेनदेन नै छैन ।
व्यापारका लागि अमेरिकाले नेपाललाई प्रयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि छैन । इस्ट चाइना सी र साउथ चाइना सीको जुन मेरिटाइन कन्फ्लिक्ट छ, यी दुई वटा चिज बाहेकको हकमा अरु चिजमा ट्रम्पले किचकिच गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन ।
भारत र अमेरिका एउटै परिस्थितिमा आइदिँदा नेपाललाई विदेश नीति सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ । अमेरिकाले चीनको ट्रेड र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रको मेरिटाइन कन्फ्लिक्ट दुई वटा इस्यूमा मात्र केन्द्रित हुँदा नेपालले टाउको दुखाउनु पर्ने परिस्थिती निर्माण हुँदैन । जस्तो सिङ्जियाङको इस्यू, तिब्बतको इस्यूमा नेपाल प्रयोग हुने परिस्थिती जब निर्माण हुन्छ, त्यतिखेर र नेपाललाई पनि समस्या उत्पन्न हुने हो । त्यसकारण त्यो नहोला भन्ने मलाई लाग्छ । कुटनीतिक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न अब सहज हुन्छ ।
अहिले पनि आर्थिक रुपमा चीन, भारत, अमेरिका कसैको दोष छैन, हाम्रै आन्तरिक दोष हो । हामीले आन्तरिक रुपमा लिबरलाइजेसनमा अघि बढ्यौँ भने यी सबैले सहयोग नै गर्छन्, पहिले पनि गर्थे । आर्थिक पाटोमा आन्तरिक रुपमा हामीहरुमा नै समस्या छ । दोस्रो भनेको युद्धको त कहीँ न कहीँ हामीहरुले कस्ट व्यहोरी राखेका छौँ । भारतमा त्यो कस्ट धेरै पक्षमा आउँछ । भारतको इकोनोमिसँग हाम्रो पेग इकोनोमी भएको हुनाले अप्रत्यक्ष प्रभाव त छ, त्यो प्रभावबाट हामीहरु मुक्त हुन्छौँ ।
(परराष्ट्र विश्लेषक सुवेदीसँगको कुराकानीमा आधारित)
भिडियो :