काठमाडौं । निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनामा अहिले बिष्फोटक पदार्थको समस्या पुनः बल्झिएको छ । बिष्फोटक पदार्थ आयातमा पटक पटक समस्या देखिए पनि यसको दिर्घकालीन निरुपण पनि हुन सकेको छैन ।

गत पुसदेखि नयाँ निर्माणधीन आयोजनाले बिष्फोटक पदार्थ नपाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘नयाँ आयोजनाले नपाएको तर पुराना आयोजनाले मात्र पाइरहेका छन् । सुरु भएका नयाँ आयोजना त नबन्ने नै भयो’ उनले भने ।

भारतबाट सहज रुपमा बिस्फोटक पदार्थ नआउँदा निर्माणधीन १ सय ८३ मध्ये १ सय २० वटा आयोजनाहरु प्रभावित भइरहेका छन् । भारतले पछिल्लो दुई वर्षदेखि अति कम मात्रामा मात्रै बिस्फोटक पदार्थ आयातको अनुमति दिइरहेको गुनासो ऊर्जा उत्पादकहरुको छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्रका मात्र नभई सरकारले निर्माण अघि बढाएका विभिन्न पूर्वाधार आयोजनासमेत प्रभावित भइरहेका छन् ।

भारतबाट बिष्फोटक आयात बन्द भएपछि यसका लागि पहल गर्न इप्पानले तिहारअघि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई भेटेर ध्यानकषर्ण गराएको थियो । मन्त्री राणालाई भेटे पनि अहिलेसम्म आयातको वातावरण बन्न नसकेको अध्यक्ष कार्कीले बताए । परराष्ट्र मन्त्री राणाले जलविद्युत आयोजनाहरुलाई चाहिने बिस्फोटक पदार्थको आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्ने बताएकी थिइन् ।

नेपालमा अहिले मासिक ४ सय मेट्रिक टन र वर्षमा करिब ५ हजार मेट्रिक टन बिस्फोटक पदार्थ आवश्यक पर्ने इप्पानले जनाएको छ ।

बिस्फोटक पदार्थको आयात असहज हुँदा आयोजनाको लागत बढ्नुका साथै समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा विद्युत प्राधिकरणलाई पेनाल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए । अहिलेकै गतिमा आयोजना बन्दै गएमा १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाटका साथै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने लक्ष्य पनि पुरा नहुने अवस्था रहेकोले यी विषयमा गम्भीर भएर सहजीकरण गरिदिन अध्यक्ष कार्कीले आग्रह गरेका थिए ।

बिष्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने अधिकार सेनासँग भए पनि उत्पादन कम हुँदा मागअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन् । बिस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्नलाई निजी क्षेत्रलाई सामेल गर्दै जाँदा निजी क्षेत्रले यसलाई सहज ढंगले उत्पादन गर्न पाउने गरी वातावरण बनाउन सक्ने उनको भनाई छ ।

‘सेनाको निगरानीमा उहाँहरुको एरिया भित्र बसेर निजी क्षेत्रले पनि उत्पादन गर्न सक्छ । भारतमा पनि निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिराखेका छन्’ उनले सुनौलो नेपालसँग भने ।

बिष्फोटक पदार्थ स्वीकृति लिनकै लागि नेपाल भित्रै ३ देखि ६ महिना लाग्ने गरेको छ । विद्युत विकास विभाग, ऊर्जा मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय हुँदै सेनाको हेडक्वार्टरमा पुग्नुपर्छ र त्यसरी नै फर्किने गरेको छ । त्यसमा पनि समय लाग्ने गरेको ऊर्जा उद्यमीको भनाई छ ।

त्यहाँबाट स्वीकृति लिइसकेपछि भारतीय दूतावासमा गएर स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यसपछि मात्र भारतबाट ल्याउन सक्ने उनको भनाई छ ।

‘पछिल्लो समयमा भारतीय दूतावासले अहिले यति धेरै डकुमेन्टहरु माग्न थालेका छ कि आयोजनाको लगानीकर्ता को भन्नेदेखि लिएर कुन बैंकको लगानीदेखि मेसिन र देशको ठेकेदार कुन देशको भन्ने सूचना दिनुपर्छ’ उनले भने ।

तर पहिला पहिला १५ दिनभित्र स्वीकृत हुने चलन थियो, अहिले नौ महिना बित्दा पनि स्वीकृत नहुँदा बन्दै गरेका आयोजनालाई मार परेको छ । यसले गर्दा समयमा आयोजना नबन्ने अवस्था आएको उनको भनाई छ ।

नेपालमा निर्माण हुने जलविद्युत लगायतका पूर्वाधार आयोजनाको लागत बढ्नुमा सहज रुपमा बिस्फोटक पदार्थ उपलब्ध नहुनु पनि एउटा प्रमुख कारणको रुपमा रहेको आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुले बताउने गरेका छन् ।