काठमाडौं । बहुवर्षिय आयोजना कार्यान्वयना भद्रागोल भएपछि यसलाई सुधार्न अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षिय ठेक्का सहमति सम्बन्धि मार्गदर्शन तयार पारेको छ । उक्त मार्गदर्शन राजपत्रमासमेत प्रकाशित भएको छ ।

आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति वा स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय वा निकायले आवश्यकता, औचित्य र विनियोजित बजेट तथा स्रोत अनुमानसमेतका आधारमा अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा कात्तिक मसान्तभित्र आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्नु पर्ने भएको छ ।

बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्डमा कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएको र कुल लागत अनुमान ५० करोडभन्दा बढी वा सरकारी भवन निर्माण र सेवा खरिद आयोजनाको हकमा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आयोजनालाई आयोगले बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयन गर्न सहमति वा स्वीकृति दिन सक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सीमाभन्दा कम लागत अनुमान भएको आयोजना मन्त्रालय वा निकायले सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । मन्त्रालय वा निकायले उपदफा (१) मा उल्लेखित सीमाभन्दा कम लागत भएको आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्काको रूपमा अघि बढाउन आवश्यक ठानेमा सोको पुष्ट्याईँ सहित अनुसूची ४ र अनुसूची ५ बमोजिमको फाराम भरी स्रोत सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । विनियोजन पाँच करोड रुपैयाँभन्दा कम भएको आयोजनामा स्रोत सहमतिको लागि प्रस्ताव गर्न नपाइने भएको छ ।

मापदण्डले सडक, हवाई, रेल, जल यातायात, रज्जु मार्ग, सुरुङ मार्ग, सडक पुल तथा अन्य यातायात पूर्वाधारलाई मानेको छ । यस्तै सिँचाइ, ऊर्जा तथा जलस्रोत, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, भवन, आवास तथा सहरी विकास, औद्योगिक तथा व्यापारजन्य पूर्वाधार र खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजना रहेका छन् ।

यसैगरी ठुला पर्यटन पूर्वाधार, खेलकुद पूर्वाधार, विज्ञान तथा प्रविधि पूर्वाधार, विशिष्ट प्रकारको मेसिन वा उपकरण प्रयोग हुने पूर्वाधार, सांस्कृतिक, धार्मिक र पुरातात्त्विक पूर्वाधार संरक्षण, यस्तै प्रकृतिका अन्य आयोजना रहेको अर्थले जनाएको छ ।

बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमति माग गर्दा मन्त्रालय वा निकायले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित बजेट सीमाको आधारमा गत विगत आर्थिक वर्षमा स्रोत सहमति भएको आयोजनाको लागि आवश्यक बजेट छुट्याई बाँकी हुने रकम यकिन गरी नयाँ आयोजनालाई समेत स्रोत आवश्यक पर्ने पक्षलाई ध्यान दिई स्रोत सहमति माग गर्नु पर्नेछ।

उच्च प्राथमिकतामा रहेको रणनीतिक महत्वको बहुवर्षीय आयोजनाको लागि मात्र स्रोत सहमति माग गर्नु पर्ने भएको छ । नागरिक सरोकार तथा सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणले संवेदनशील वा अतिआवश्यक सालबसाली वा चालू प्रकृतिको बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति माग भएकोमा दफा ३ को उपदफा (१), दफा ४ को उपदफा (१) तथा दफा ५ को (१) वा (२) मा उल्लेखित आधार तथा विवरण लागू नहुने भनी सम्बन्धित मन्त्रालयले यकिन गरी सिफारिस गरेको आधारमा स्रोत बमोजिम ठेक्का कार्यान्वयनको लागि सहमति दिन वा स्वीकृति प्रदान गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१